पाठपुरावा करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
ऊस वजनात पारदर्शकतेसाठी भरारी पथके
गाळप हंगाम २०२६-२७ मध्ये ऊस वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये, यासाठी साखर आयुक्तांनी वैधमापन विभागाशी समन्वय साधून भरारी पथके स्थापन करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. यासंदर्भातील तांत्रिक बाबी वैधमापन विभागाच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित असल्याने शासन स्तरावर संबंधित विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
रिव्हाइज्ड स्टॅच्युटरी फॉर्म्युला सादर न करणाऱ्या तसेच त्यातून मिळणारा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर ‘आरआरसी’ अंतर्गत कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. ऊस उत्पादकांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळावा आणि कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राहावी, यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) सध्याच्या पातळीवरून वाढवून ५५ रुपये प्रतिकिलो करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. साखरेच्या दरात सुधारणा झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यास मदत होईल, अशी भूमिका प्रतिनिधींनी मांडली.
वजनकाटे बसविण्याची प्रक्रिया तसेच वजनकाट्यांची ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली.
No comments:
Post a Comment