Friday, 9 October 2026

OBC कृति समिती के लंबित प्रस्तावों की त्रुटियां दूर कर एनसीबीसी दिल्ली भेजने का सचिव श्री आप्पासो धुलाज ने दिया आश्वासन, मंत्रालय में ओबीसी कृति समिती के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा सफल

 OBC कृति समिती के लंबित प्रस्तावों की त्रुटियां दूर कर एनसीबीसी दिल्ली भेजने का सचिव श्री आप्पासो धुलाज ने दिया आश्वासन, मंत्रालय में ओबीसी कृति समिती के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा सफल


मुंबई: महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज की दीर्घकालीन मांगों और केंद्रीय सूची में समावेशन से जुड़े लंबित प्रस्तावों को गति देने के लिए महाराष्ट्र ओबीसी कृति समिति ने मंत्रालय स्तर पर जोरदार पैरवी की है। समिति के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालय के सचिव आप्पासो धुलाज (आईएएस) के साथ उनके मंत्रालय स्थित कक्ष में एक अहम और सार्थक बैठक की। इस बैठक में विभिन्न समाजों के केंद्रीय सूची में शामिल होने वाले प्रस्तावों में मौजूद तकनीकी त्रुटियों के निवारण और उन्हें अंतिम मंजूरी हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी), नई दिल्ली को जल्द से जल्द प्रेषित करने के मुद्दे पर निर्णायक और सकारात्मक चर्चा हुई।

इस महत्वपूर्ण बैठक की पृष्ठभूमि 5 अक्टूबर 2026 को तैयार हुई थी, जब महाराष्ट्र ओबीसी कृति समिति के वरिष्ठ संरक्षक एवं पूर्व प्राचार्य पी. आर. बडगुजर तथा वरिष्ठ संरक्षक एस. एम. बडगुजर ने मंत्रालय पहुंचकर सचिव आप्पासो धुलाज से प्रत्यक्ष मुलाकात की थी। उन्होंने ओबीसी वर्ग के लंबित प्रस्तावों की गंभीरता और प्रशासनिक देरी के कारण समाज पर पड़ रहे प्रभावों से अवगत कराते हुए तत्काल विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। दोनों वरिष्ठ संरक्षकों के सतत प्रयासों और सशक्त समन्वय के परिणामस्वरूप सचिव महोदय ने इस पर त्वरित संज्ञान लिया और 7 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे मंत्रालय में आधिकारिक समीक्षा बैठक निर्धारित की।

निर्धारित समय पर सचिव आप्पासो धुलाज के कक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में मंत्रालय के उपसचिव डॉ. वसंत माने, संबंधित कक्ष अधिकारी तथा शासन के अन्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र ओबीसी कृति समिति के प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ संरक्षक एस. एम. बडगुजर, भूषण कडेकर, विकास संसारे, आषाद शेख, रवींद्र गोलांडे और मनमत लोकेवार सहित कई प्रमुख पदाधिकारी व सामाजिक प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बिंदुवार तरीके से उन सभी जातियों और वर्गों के प्रस्तावों को पटल पर रखा, जो दस्तावेजों की कमी या तकनीकी त्रुटियों के चलते शासन स्तर पर लंबित पड़े हैं।

प्रतिनिधिमंडल के तर्कों और दस्तावेजों की बारीकी से समीक्षा करने के उपरांत सचिव आप्पासो धुलाज (आईएएस) ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आश्वस्त किया कि विभाग स्तर पर सभी आवश्यक त्रुटियों की त्वरित पूर्ति कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट भरोसा दिलाया कि सभी औपचारिकताओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कर इन प्रस्तावों को अंतिम अनुशंसा के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी), नई दिल्ली को शीघ्र भेजा जाएगा। अत्यंत सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई इस बैठक से समाज के प्रतिनिधियों में गहरा संतोष देखा गया तथा इसे ओबीसी समाज के हक और अधिकारों की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक मील का पत्थर माना जा रहा है।

महामंडळाच्या राज्यभरातील सुमारे ८५० ठिकाणीजमिनींचा व्यापारी, निवासी, औद्योगिक तसेच अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी नियोजनबद्ध विकास

 

महामंडळाच्या राज्यभरातील सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकरांपेक्षा अधिक जमीन उपलब्ध आहे. यातील मोठ्या प्रमाणातील जमीनी मोक्याच्या ठिकाणी आहे.


या जमिनींचा व्यापारी, निवासी, औद्योगिक तसेच अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी नियोजनबद्ध विकास केल्यास महामंडळाला आगावू प्रीमियम सह मोठ्या प्रमाणावर नियमित उत्पन्न मिळू शकते. तसेच व्यवसायिक संकुलात देखील महामंडळाला हिस्सा मिळणार असल्याने त्यातून नियमित वार्षिक उत्पन्न देखील महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.


याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनी हा महामंडळाचा मौल्यवान ठेवा आहे. या जमिनींचा विनियोग केवळ तात्पुरत्या उत्पन्नासाठी नव्हे, तर एसटीच्या दीर्घकालीन आर्थिक सक्षमीकरणासाठी करण्यात येणार आहे. पारदर्शक निविदा प्रक्रिया, योग्य व्यावसायिक नियोजन आणि पीपीपी तत्वाच्या माध्यमातून या मालमत्तेतून महामंडळाला अधिकाधिक उत्पन्न मिळवून देणे हा आमचा प्रमुख उद्देश आहे.”


“एसटीच्या प्रवासी सेवेला अधिक सक्षम करण्यासाठी आर्थिक स्वावलंबन आवश्यक आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा योग्य पद्धतीने विकास करून त्यातून मिळणारे उत्पन्न एसटीच्या सेवा-सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी उपयोगात आणले जाईल,” असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईत ‘वंदे मातरम्’च्या १५० वर्षांनिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

 मुंबईत ‘वंदे मातरम्’च्या १५० वर्षांनिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन


१४ ऑक्टोबर रोजी रवींद्र नाट्य मंदिरात विशेष सांस्कृतिक सादरीकरण; रसिकांसाठी प्रवेश विनामूल्य

            मुंबई, दि. ९ : ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताच्या १५० वर्षपूर्तीनिमित्त विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन बुधवार, दि. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजता रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई येथे करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने साहित्य अकादमी (राष्ट्रीय साहित्य संस्थान), संस्कृती मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.


‘वंदे मातरम्’ हे गीत भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील प्रेरणादायी प्रतीक असून, या गीताने देशवासीयांमध्ये राष्ट्रप्रेम आणि स्वातंत्र्याची भावना जागृत करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या गीताच्या १५० वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमातून त्याचा ऐतिहासिक, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक वारसा अधोरेखित करण्यात येणार आहे.


साहित्य अकादमी ही संस्कृती मंत्रालय, भारत सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त साहित्य संस्था असून, साहित्य आणि भारतीय भाषांच्या संवर्धनासाठी विविध उपक्रम राबविते. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून साहित्य आणि संस्कृती यांचा संगम घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.


हा सांस्कृतिक उपक्रम सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून, तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला आहे. भारतीय सांस्कृतिक वारसा, साहित्य आणि राष्ट्रप्रेरणेशी निगडित कलाकृतींचा प्रसार करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.


कार्यक्रमास प्रवेश विनामूल्य असून, काही जागा राखीव आहेत. मुंबईतील रसिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक प्रशांत खेडेकर यांनी केले आहे

गावातील यात्रा आणि उत्सव हे त्या गावाच्या सांस्कृतिक ओळखीचे

 गावातील यात्रा आणि उत्सव हे त्या गावाच्या सांस्कृतिक ओळखीचे अविभाज्य अंग असतात. या उत्सवांमधून पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत आणि लोकजीवनाचे विविध पैलू पुढील पिढीपर्यंत पोहोचतात. यात्रांच्या माध्यमातून गावातील नागरिक एकत्र येतात, सामाजिक संबंध दृढ होतात आणि सामूहिक सहभागाची भावना वाढीस लागते. या परंपरांचे दस्तऐवजीकरण आणि अभ्यास झाल्यास महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

यात्रा-उत्सवांचा संबंध केवळ श्रद्धा आणि परंपरेपुरता मर्यादित नसून, त्यातून स्थानिक कलाकार, कारागीर, लघुव्यावसायिक आणि विविध सेवा पुरविणाऱ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळते. स्थानिक कला आणि कलाकृतींना प्रोत्साहन देत या परंपरांचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील यात्रा, उत्सव आणि सांस्कृतिक परंपरांची माहिती संकलित करणारे हे ग्रंथ संशोधक, अभ्यासक, विद्यार्थी आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरतील. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचे दस्तऐवजीकरण करून ते पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने या प्रकाशनाला विशेष महत्त्व आहे.

गावच्या यात्रा-उत्सव ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख

 गावच्या यात्रा-उत्सव ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख

-         सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. ९  : गावोगावी साजऱ्या होणाऱ्या यात्रा आणि उत्सव हे केवळ धार्मिक किंवा मनोरंजनाचे कार्यक्रम नसून, ते महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचे, सामाजिक एकतेचे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. गावातील देवदेवता, लोककला, नृत्य, संगीत, परंपरा आणि सामूहिक सहभाग यांमधून ग्रामीण समाजाचे सांस्कृतिक जीवन समृद्ध होत असते. या परंपरांचे जतन करतानाच गावांचा सर्वांगीण विकास आणि आधुनिक व्यवस्थांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले.                                                               

महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या दर्शनिका विभागामार्फत प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘राज्य गॅझेटिअर’मधील ‘यात्रा व उत्सव : कोकण विभाग’, ‘यात्रा व उत्सव : पश्चिम महाराष्ट्र’ आणि ‘वैदिक जलविज्ञान’ या ग्रंथांच्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त ते बोलत होते. या ग्रंथांचे प्रकाशन ॲड. आशिष शेलार यांच्या  हस्ते करण्यात आले.

            गावातील यात्रा आणि उत्सव हे त्या गावाच्या सांस्कृतिक ओळखीचे अविभाज्य अंग असतात. या उत्सवांमधून पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत आणि लोकजीवनाचे विविध पैलू पुढील पिढीपर्यंत पोहोचतात. यात्रांच्या माध्यमातून गावातील नागरिक एकत्र येतात, सामाजिक संबंध दृढ होतात आणि सामूहिक सहभागाची भावना वाढीस लागते. या परंपरांचे दस्तऐवजीकरण आणि अभ्यास झाल्यास महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

यात्रा-उत्सवांचा संबंध केवळ श्रद्धा आणि परंपरेपुरता मर्यादित नसून, त्यातून स्थानिक कलाकार, कारागीर, लघुव्यावसायिक आणि विविध सेवा पुरविणाऱ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळते. स्थानिक कला आणि कलाकृतींना प्रोत्साहन देत या परंपरांचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.


कॉमर्स कंपन्यांच्या माध्यमातून माल विकणाऱ्या लहान विक्रेत्यांसाठी सुलभ जीएसटी नोंदणीला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती.

 -कॉमर्सच्या माध्यमातून विक्री करणाऱ्या लहान विक्रेत्यांसाठी सुलभ जीएसटी नोंदणी

            56व्या बैठकीत ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या माध्यमातून माल विकणाऱ्या लहान विक्रेत्यांसाठी सुलभ जीएसटी नोंदणीला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती.

            त्याच अनुषंगाने 57व्या बैठकीत CGST Rules, 2017 मध्ये Rule 14B समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

            ज्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात विक्रेत्याचे प्रत्यक्ष व्यवसायस्थळ नाही आणि ज्याला दरमहा ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त आटीसी पुढे हस्तांतरित करायचे नाही, तो त्या राज्यातील ई-कॉमर्स कंपनीचे गोदाम आपले व्यवसायाचे मुख्य ठिकाण म्हणून घोषित करू शकेल.

            अशा प्रकरणात ठरावीक अटींच्या अधीन राहून जीएसटी नोंदणी संगणकीय प्रणालीद्वारे आपोआप दिली जाईल.

            यामुळे प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र व्यवसायस्थळ उभारण्याची गरज न पडता लहान विक्रेत्यांना इतर राज्यांत ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून व्यवसाय वाढवता येईल.

जीएसटी नोंदणीशी संबंधित सुधारणा 1\. जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि स्पष्ट करणे

 जीएसटी नोंदणीशी संबंधित सुधारणा

1\. जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि स्पष्ट करणे

            जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीतील शिफारसीनुसार, ज्या अर्जदाराला दरमहा ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त कर-वजावट सवलत (आयटीसी) पुढे हस्तांतरित करायची नाही, अशा अर्जदारांना CGST Rules, 2017 मधील Rule 14A अंतर्गत कर अधिकाऱ्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय संगणकीय प्रणालीद्वारे स्वयंचलित जीएसटी नोंदणी दिली जात आहे.

 

उर्वरित अर्जांची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी 57व्या बैठकीत पुढील शिफारसी करण्यात आल्या आहेत:

·         जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती यांची सविस्तर यादी असलेले परिपत्रक आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न जारी करणे.

·         FORM GST REG-01 मध्ये बदल करून आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती निवडण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देणे.

·         जीएसटी संकेतस्थळावर सोपी मार्गदर्शक रचना, निवडसूची, सूचना आणि आवश्यक ठिकाणी मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे.

·         यामुळे चुकीची किंवा अपुरी माहिती दिल्यामुळे नोंदणी अर्ज फेटाळले जाण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि अर्जांवर जलद निर्णय घेता येईल.

Featured post

Lakshvedhi