महामंडळाच्या राज्यभरातील सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकरांपेक्षा अधिक जमीन उपलब्ध आहे. यातील मोठ्या प्रमाणातील जमीनी मोक्याच्या ठिकाणी आहे.
या जमिनींचा व्यापारी, निवासी, औद्योगिक तसेच अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी नियोजनबद्ध विकास केल्यास महामंडळाला आगावू प्रीमियम सह मोठ्या प्रमाणावर नियमित उत्पन्न मिळू शकते. तसेच व्यवसायिक संकुलात देखील महामंडळाला हिस्सा मिळणार असल्याने त्यातून नियमित वार्षिक उत्पन्न देखील महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.
याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनी हा महामंडळाचा मौल्यवान ठेवा आहे. या जमिनींचा विनियोग केवळ तात्पुरत्या उत्पन्नासाठी नव्हे, तर एसटीच्या दीर्घकालीन आर्थिक सक्षमीकरणासाठी करण्यात येणार आहे. पारदर्शक निविदा प्रक्रिया, योग्य व्यावसायिक नियोजन आणि पीपीपी तत्वाच्या माध्यमातून या मालमत्तेतून महामंडळाला अधिकाधिक उत्पन्न मिळवून देणे हा आमचा प्रमुख उद्देश आहे.”
“एसटीच्या प्रवासी सेवेला अधिक सक्षम करण्यासाठी आर्थिक स्वावलंबन आवश्यक आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा योग्य पद्धतीने विकास करून त्यातून मिळणारे उत्पन्न एसटीच्या सेवा-सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी उपयोगात आणले जाईल,” असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment