तरुणांनी टीबीविषयी जनजागृतीचे दूत बनावे; सामाजिक परिवर्तनासाठी पुढाकार घेण्याचे राज्यपालांचे आवाहन

 तरुणांनी टीबीविषयी जनजागृतीचे दूत बनावे;

सामाजिक परिवर्तनासाठी पुढाकार घेण्याचे राज्यपालांचे आवाहन

टीबीमुक्त मुंबईसाठी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची भवन्स कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसोबत जनजागृती फेरी

L

मुंबई, दि. ३० : क्षयरोग (टीबी) हा केवळ आजार नसून सामाजिक समस्या आहे. टीबीमुक्त मुंबईसाठी शासनाच्या प्रयत्नांसोबत समाजातील प्रत्येक घटकाने, विशेषतः तरुणांनी पुढाकार घेऊन जनजागृतीचे दूत बनावे, असे आवाहन महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. भवन्स कॉलेज, अंधेरी पश्चिम येथे मुंबई विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि भवन्स कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘टीबीमुक्त मुंबई जनजागृती पदयात्रेत’ राज्यपाल सहभागी झाले.

यावेळी राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना सांगितले की, देशाचे भविष्य सरकारी कार्यालयांमध्ये नव्हे, तर शाळा-महाविद्यालये, प्रयोगशाळा आणि तरुणांच्या कार्यातून घडत आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या करिअरसोबतच मजबूत आणि संवेदनशील समाज निर्माण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. चांगल्या समाजाशिवाय व्यक्तीचे चांगले भविष्य घडू शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

 

नवोन्मेषासाठी शासन, उद्योग आणि बाजारपेठेने समन्वयाने काम करावे

 नवोन्मेषासाठी शासन, उद्योग आणि बाजारपेठेने समन्वयाने काम करावे

– मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

            विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासन, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि बाजारपेठ या तिन्ही घटकांनी परस्परपूरक भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. नवोन्मेष स्वबळावर उभे राहण्यास सक्षम असावेत, असे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

            नवोन्मेष परिसंस्थेच्या उभारणीसाठी शासन निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सुलभकर्त्याची भूमिकाही बजावत आहे. त्याचवेळी बाजारपेठेत सक्षम असलेल्या नवकल्पनांना अनावश्यक शासकीय हस्तक्षेपाविना विकसित होण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असे मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

            तसेच ‘मित्रा’चे सदस्य दीपक करंजीकर यांनीही आपले मत व्यक्त केले. गेट्स फाउंडेशनचे उपसंचालक अर्णव कपूर यांनीही स्पर्धेविषयी आपले विचार व्यक्त केले.

            कार्यक्रमाला शासनाच्या विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र स्टार्टअपचे प्रेरक स्थान

 महाराष्ट्र स्टार्टअपचे प्रेरक स्थान

            महाराष्ट्रातील ८७ विद्यापीठे, सुमारे पाच हजार ५०० महाविद्यालये आणि ४५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी उद्याचा महाराष्ट्र घडविण्याची क्षमता बाळगतात. नव्या कल्पना घेऊन पुढे येणाऱ्या युवकांना शासन सातत्याने प्रोत्साहन देईल. २०१५ पासून मुख्यमंत्री फेलोशिप उपक्रमाच्या सात तुकड्यांतील विविध क्षेत्रांतील युवा व्यावसायिकांना वरिष्ठ प्रशासनासोबत थेट काम करण्याची संधी मिळाली आहे. महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर आणि २०३५ पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवोन्मेष ही प्रमुख प्रेरक शक्ती ठरणार आहे. जगासाठी महाराष्ट्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची निर्मिती आणि संरचना करण्याचे राज्याचे ध्येय असल्याचेही  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टप राजधानी

 महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टप राजधानी

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, देशातील एकूण स्टार्टअपपैकी १८ टक्के स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत. राज्यात ३० हजारांहून अधिक स्टार्टअप असून ही संख्या देशातील सर्वाधिक आहे. नव्या कल्पनांचे संशोधन, परीक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी स्टार्टअप, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. राज्यातील पहिले समर्पित स्टार्टअप इन्क्युबेटर म्हणून ‘एम-हब’ विकसित करण्यात येत आहे. नवी मुंबईत ३०० एकर क्षेत्रावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर केंद्रित ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६ अंतर्गत दोन लाख युवक आणि व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून एआय आधारित संशोधनाला चालना देण्यासाठी राज्यात एआय इन्क्युबेटर्स स्थापन करण्यात येतील. शासकीय डेटा युवा नवोन्मेषकांसाठी नव्या संशोधनाचा आधार ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

 

राज्याच्या प्रत्येक भागातील युवा संशोधकांना संधी

 राज्याच्या प्रत्येक भागातील युवा संशोधकांना संधी

            नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, नांदेड, अमरावतीसह राज्याच्या कोणत्याही भागातील युवा संशोधकांना मार्गदर्शक, तंत्रज्ञान, इन्क्युबेशन आणि बाजारपेठ उपलब्ध झाली पाहिजे. वर्गखोलीतील कल्पनेपासून जागतिक कंपनीपर्यंत आणि कल्पनेपासून प्रत्यक्ष परिणाम व जागतिक विस्तारापर्यंतची संपूर्ण नवोन्मेष साखळी महाराष्ट्रात उभी करण्यात येत आहे. हॅकेथॉनचा शेवट केवळ प्रमाणपत्र देऊन न होता त्यातील कल्पनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यामध्ये महत्वाचा आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

तरुणांचे संशोधन महाराष्ट्राला जगाचे 'इनोव्हेशन हब' बनवेल

  

तरुणांचे संशोधन महाराष्ट्राला जगाचे 'इनोव्हेशन हब' बनवेल

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         स्टार्टअपची संख्या आणि क्रियान्वयनमध्ये  महाराष्ट्र देशाची राजधान

·         ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ स्पर्धेतील विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान

 

            मुंबई, दि. ३० : वित्त, उद्योग, उद्योजकता आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाला नेतृत्व देणारा महाराष्ट्र आता स्टार्टअपची संख्या आणि  त्याच्या क्रियान्वयन  या दोन्ही बाबतींत भारताची स्टार्टअप राजधानी ठरला आहे. हे सामर्थ्य आणि तरुणांचे  संशोधन महाराष्ट्राला नक्कीच भविष्यात  जगाचे इनोवेशन हब बनवेल,  असा आशावाद  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

            एनसीपीए येथील जमशेद भाभा सभागृहात गेट्स फाउंडेशन आणि समग्र संस्थेच्या समन्वयाने आयोजित ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ स्पर्धेच्या चौथ्या आवृत्तीमधील विजेत्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल,  मित्रा या गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य दीपक करंजीकर उपस्थित होते.

 

            स्पर्धेविषयी समग्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल यांनी माहिती दिली. त्यानंतर निवडलेल्या सहा चमूने आपल्या विषयावरील सादरीकरण केले. महाराष्ट्राला २०३५ पर्यंत संशोधनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी नवकल्पनांचा अविष्कार हा या स्पर्धेचा विषय होता.

 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ही केवळ स्पर्धा नसून महाराष्ट्रासह देशाच्या भावी प्रशासकीय रचनेला आकार देणाऱ्या प्रतिभा आणि कल्पना शोधण्याचा उपक्रम आहे. कृत्रिम  बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, डिजिटल प्रशासन, शहरीकरण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, हवामान बदल आणि नवोन्मेष परिसंस्था या क्षेत्रांमध्ये नव्या पिढीचा दृष्टिकोन प्रशासनात आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यात युवकांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.

राज्यात प्रथमच, प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी

 आयुक्त मुंढे म्हणाले, हा आदेश अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ३० अन्वये जारी करण्यात आला असून राज्यात प्रथमच, प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमासोबतच शिशु दूध पर्याय, फीडिंग बॉटल्स आणि शिशु अन्न (उत्पादन, पुरवठा व वितरण विनियमन) अधिनियम, १९९२ (आयएमएस अधिनियम) ची अंमलबजावणी कशी करतील हे एकाच दस्तऐवजात नमूद केले आहे. आयएमएस अधिनियमानुसार अन्न सुरक्षा अधिकारी हा प्रवेश, झडती व जप्तीचे अधिकार असलेला अधिकारी आहे आणि आयुक्तांच्या निर्देशानुसार पदनिर्देशित अधिकारी किंवा अन्न सुरक्षा अधिकारी न्यायालयात फिर्याद दाखल करतात. आयएमएस अधिनियमाच्या उल्लंघनास तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आहे.