Friday, 21 August 2026

प्रकल्पामुळे शेतीच्या विकासाला चालना मिळेल : प्रताप पवार सकाळ

 प्रकल्पामुळे शेतीच्या विकासाला चालना मिळेल : प्रताप पवार

सकाळ समुहाचे अध्यक्ष प्रताप पवार म्हणाले की, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 'शेती क्षेत्रात आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्स व 'डिजिटल ट्विन लर्निंग' प्रकल्प राबविण्याचा घेतलेला निर्णय हा राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे.शासनाच्या पाठिब्यांशिवाय कोणताही प्रकल्प यशस्वी होवू शकत नाही.या प्रकल्पामुळे शेतीच्या विकासाला चालना मिळेल व महाराष्ट्राच्या विकासासाठी हातभार लागेल असेही ते म्हणाले.

'शेती क्षेत्रात आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्स व 'डिजिटल ट्विन लर्निंग' प्रकल्पामुळे राज्यात परिवर्तन घडेल

 'शेती क्षेत्रात आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्स व 'डिजिटल ट्विन लर्निंग' प्रकल्पामुळे राज्यात परिवर्तन घडेल  

-कृषीमंत्री दतात्रय भरणे

कृषीमंत्री दतात्रय भरणे म्हणाले की, 'शेती क्षेत्रात आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्स व 'डिजिटल ट्विन लर्निंग' प्रकल्पामुळे राज्यात परिवर्तन घडेल. एआय आधारित शेतीसाठी  शासनाचा आग्रह असून हा प्रकल्प राज्यव्यापी राबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ट्रस्टने 'शेती क्षेत्रात आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्स व 'डिजिटल ट्विन लर्निंग' प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात निवडक पिके व निवडक

  मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ट्रस्टने  'शेती क्षेत्रात आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्स व 'डिजिटल ट्विन लर्निंग' प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात निवडक पिके व निवडक शेतकऱ्यांचा अभ्यास करून हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर  पुढील टप्प्यात राज्यात  मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाही करावी. एआयआधारित सिंचन व्यवस्थापनामुळे पाण्याचा वापर कमी करावा. पिकासाठी या मॉडेलव्दारे पिकाचा उत्पादन खर्च कमी करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मॉडेल विकसित करावे. शेतकऱ्यांचे शेतीतील उत्पन्न वाढून शेतकरी आर्थिकदृष्टया सक्षम होईल.

 

हवामान बदल,पाणीटंचाई,जमिनीची घटती सुपीकता, कीड व रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव,वाढता उत्पादन खर्च या आव्हानांवर

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हवामान बदल,पाणीटंचाई,जमिनीची घटती सुपीकता, कीड व रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव,वाढता उत्पादन खर्च या आव्हानांवर मात करण्यासाठी बारामती येथील अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने  'शेती क्षेत्रात आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्स व 'डिजिटल ट्विन लर्निंग' प्रकल्प विकसित  केला आहे. या प्रकल्पाचा  विभागनिहाय पिकवार अभ्यास करावा.पिकांची वाढ, पाण्याची गरज, जमिनीतील ओलावा, हवामान, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि संभाव्य उत्पादन याबाबत विविध स्रोतांमधून माहिती संकलित करून एकत्रित  सक्षम डिजिटल प्रणाली तयार करावी. मिळणाऱ्या माहितीचे मशीन लर्निंगच्या माध्यमातून विश्लेषण करून शेतकऱ्यांना पीकनिहाय आणि शेतनिहाय सल्ला  देण्याची गरज असून जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल असेही ते म्हणाले.

 

शेतीच्या उत्पादकता वाढीसाठी डिजिटल ट्विन लर्निंग प्रकल्प

 शेतीच्या उत्पादकता वाढीसाठी डिजिटल ट्विन लर्निंग प्रकल्प

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         कापूस,सोयाबीन,तूर, ऊस, संत्रे, हळद, कांदा व मका पिकनिहाय शेतकऱ्यांची करणार निवड

 

मुंबई,दि. 21 : कृषि विभागाने राज्यातील शेतीचे उत्पादन वाढण्यासाठी  कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोन, आयओटी सेन्सर्स आणि डेटा अॅनालिटिक्सवर आधारित अभ्यास करावा. कापूस, सोयाबीन, तूर,ऊस,संत्रे,हळद,कांदा व मका या पिकांसाठी 'शेती क्षेत्रात आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्स व 'डिजिटल ट्विन लर्निंग' प्रकल्प  महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात दहा हजार शेतकऱ्यांची निवड  करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे' शेती क्षेत्रात आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्स व 'डिजिटल ट्विन लर्निंग' प्रकल्प सादरीकरणाबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी बैठकीत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, ऑनलाईन व्ही.सी.व्दारे कृषी राज्यमंत्री अॅड आशिष जयस्वाल, सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल,अपर मुख्य सचिव वित्त विकास चंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालक मीनल करनवाल, सकाळ समुहाचे अध्यक्ष प्रताप पवार, ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक अजित जावकर, मायक्रोसॉफ्टच्या सपना मोहरिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रोटेक नाविन्यता केंद्राचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी पराग दाभाडे, अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश नलवडे यावेळी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हवामान बदल,पाणीटंचाई,जमिनीची घटती सुपीकता, कीड व रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव,वाढता उत्पादन खर्च या आव्हानांवर मात करण्यासाठी बारामती येथील अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने  'शेती क्षेत्रात आर्टिफिशीएल इंटेलिजन्स व 'डिजिटल ट्विन लर्निंग' प्रकल्प विकसित  केला आहे. या प्रकल्पाचा  विभागनिहाय पिकवार अभ्यास करावा.पिकांची वाढ, पाण्याची गरज, जमिनीतील ओलावा, हवामान, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि संभाव्य उत्पादन याबाबत विविध स्रोतांमधून माहिती संकलित करून एकत्रित  सक्षम डिजिटल प्रणाली तयार करावी. मिळणाऱ्या माहितीचे मशीन लर्निंगच्या माध्यमातून विश्लेषण करून शेतकऱ्यांना पीकनिहाय आणि शेतनिहाय सल्ला  देण्याची गरज असून जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल असेही ते म्हणाले.

 

Merchant Shipping Act, 2025 आणि Coastal Shipping Act, 2025 हे कायदे भारताच्या सागरी क्षेत्राचे

 Merchant Shipping Act, 2025 आणि Coastal Shipping Act, 2025 हे कायदे भारताच्या सागरी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. या कायद्यांमुळे सागरी सुरक्षा मजबूत होण्याबरोबरच किनारी जलवाहतूक, संपर्क व्यवस्था आणि सागरी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

मुंबई ही भारतीय जहाजवाहतुकीचे ऐतिहासिक प्रवेशद्वार असून आजही ते सागरी प्रशासन, व्यापार आणि तज्ज्ञतेचे प्रमुख केंद्र आहे.

महाराष्ट्राला बंदरे, किनारी जलवाहतूक, जहाजबांधणी, सागरी शिक्षण आणि ब्लू इकॉनॉमी या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासाची क्षमता असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

विकसित भारताचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर विकसित सागरी क्षेत्राची उभारणी आवश्यक आहे. विकसित भारतहा विकसित सागरी क्षेत्राशिवाय अपूर्ण राहील, असे राज्यपाल देव वर्मा यांनी  सांगितले.

जलसंधारण : जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा भक्कम पाया

 जलसंधारण : जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा भक्कम पाया

- संजय राठोड

मंत्री, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र शासन

 

पाणी म्हणजे शेतीचा श्वास आणि विकासाचा आधार आहे. बदलते हवामान आणि घटती भूजल पातळी यामुळे जलसंधारणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे जतन करून तो जमिनीत मुरवणे, ही काळाची गरज आहे. जलसंधारणातून मातीला नवजीवन, शेतीला आधार आणि भावी पिढ्यांना सुरक्षित भविष्य देण्याची ताकद आहे.

 

महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर असून, त्यापैकी १७४.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. राज्यातील सुमारे ८२ टक्के शेती पावसावर अवलंबून असल्याने पावसाच्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. राज्यातील २४१ लाख हेक्टर क्षेत्र पाणलोट विकासासाठी पात्र असून, त्यापैकी १८२.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर मृद व जलसंधारणाची विविध कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित क्षेत्रावरही नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे सुरू आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने जलसंधारणाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवून विविध प्रभावी योजना राबविल्या आहेत आणि राबवत आहे. राज्याला जलसुरक्षिततेच्या दिशेने सक्षमपणे पुढे नेण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभाग सातत्याने कार्यरत असून जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, विकेंद्रित जलसाठ्यांची निर्मिती आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जात आहे.

Featured post

Lakshvedhi