Merchant Shipping Act, 2025 आणि Coastal Shipping Act, 2025 हे कायदे भारताच्या सागरी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. या कायद्यांमुळे सागरी सुरक्षा मजबूत होण्याबरोबरच किनारी जलवाहतूक, संपर्क व्यवस्था आणि सागरी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
मुंबई ही भारतीय जहाजवाहतुकीचे ऐतिहासिक प्रवेशद्वार असून आजही ते सागरी प्रशासन, व्यापार आणि तज्ज्ञतेचे प्रमुख केंद्र आहे.
महाराष्ट्राला बंदरे, किनारी जलवाहतूक, जहाजबांधणी, सागरी शिक्षण आणि ब्लू इकॉनॉमी या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासाची क्षमता असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
“विकसित भारताचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर विकसित सागरी क्षेत्राची उभारणी आवश्यक आहे. ‘विकसित भारत’ हा ‘विकसित सागरी क्षेत्रा’शिवाय अपूर्ण राहील,” असे राज्यपाल देव वर्मा यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment