कॅम्पा अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांचा थोडक्यात आढावा
पर्यायी वनीकरण अंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ७ हजार ८६५ हेक्टरवर रोपवनाची कामे पूर्ण करण्यात आली. तसेच २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीत ५६२ निवासस्थाने आणि ८३ कार्यालयांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे महिलांकरिता ६२ विश्रामगृहे तयार करण्यात आली. कुरण विकास कार्यक्रमांतर्गत १५, ७२४ हेक्टर क्षेत्रावर कुरण विकासाची कामे पूर्ण करण्यात आली . या निधीच्या उपयोगातून व्याघ्र प्रकल्प, इतर संरक्षित क्षेत्रांमधील ५५ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले.
कॅम्पा अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांचा थोडक्यात आढावा
पर्यायी वनीकरण अंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ७ हजार ८६५ हेक्टरवर रोपवनाची कामे पूर्ण करण्यात आली. तसेच २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीत ५६२ निवासस्थाने आणि ८३ कार्यालयांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे महिलांकरिता ६२ विश्रामगृहे तयार करण्यात आली. कुरण विकास कार्यक्रमांतर्गत १५, ७२४ हेक्टर क्षेत्रावर कुरण विकासाची कामे पूर्ण करण्यात आली . या निधीच्या उपयोगातून व्याघ्र प्रकल्प, इतर संरक्षित क्षेत्रांमधील ५५ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले.
महा कॅम्पा निधीतून व्याघ्र प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करा
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणाची
(महा कॅम्पा) बैठक
मुंबई, दि. २६ : वनसंवर्धन राखीव क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी कॅम्पा अंतर्गत असलेल्या निधीचा मोठा हातभार लागू शकतो. या निधीच्या उपयोगातून व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर संरक्षित क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
तसेच या निधीतून पूर्ण केलेल्या वनीकरण, मृद व जलसंधारणाच्या कामांची उपग्रह व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पडताळणी करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी आज दिल्या.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणाची (महा कॅम्पा) बैठक झाली. यावेळी आढावा घेताना मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीला दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे वनमंत्री गणेश नाईक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, कॅम्पाअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची सध्याची पडताळणीची पद्धत बदलून कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यात यावी. पूर्ण झालेल्या वनीकरणाच्या कामांपैकी काही नमुने निवडून त्यांचे सर्वेक्षण करावे. संबंधित यंत्रणांनी मृद व जलसंधारण तसेच वनीकरण कामांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ही कामे पूर्ण करावीत.
हवामान, पीक संरक्षण, बाजारभाव आणि खतांच्या वापराबाबत एकाच व्यासपीठावर माहिती
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने शेतीविषयक विविध माहितीचे एकत्रीकरण करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा ‘महाविस्तार’ उपक्रम महत्वाची भूमिका बजावत आहे. हवामानाचा अंदाज, पेरणी, पीक व्यवस्थापन, रोग व कीड नियंत्रण, बाजारभाव आणि शासकीय योजनांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम विकसित करण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालक मीनल करनवाल यांनी दिली.
हवामानविषयक माहिती, शेतकऱ्यांची ओळख, बाजारपेठेतील दर, शासकीय योजनांची माहिती आणि कृषी विद्यापीठांनी संशोधनातून सिद्ध केलेले तंत्रज्ञान यांचा एकत्रित वापर करून ‘महाविस्तार’ विकसित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्याने कोणते पीक घेतले आहे आणि पेरणी कधी केली आहे, यानुसार त्याला संबंधित सल्ले उपलब्ध करून दिले जातात. अतिवृष्टी, उष्णतेची लाट आणि वीज पडण्याचा धोका याबाबतही सूचना दिल्या जातात. या ॲपमधील कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संवाद सुविधेद्वारे शेतकऱ्यांना पिकांना किती पाणी द्यावे, कोणती खते वापरावीत आणि पीक संरक्षणासाठी कोणती उपाययोजना करावी, याबाबत प्रश्न विचारून मार्गदर्शन घेता येते. खतांच्या वापराचे प्रमाण ठरविण्यासाठी गणकाची सुविधाही उपलब्ध असल्याचे मीनल करनवाल यांनी सांगितले
नैना क्षेत्रातील जमीनधारकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत विकास शुल्क आणि बेटरमेंट चार्ज शून्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, फ्रीहोल्डसंदर्भातील कार्यवाहीही अंतिम टप्प्यात आहे. जमीनधारकांना मालमत्ता पत्रके वितरित केल्यामुळे त्यांच्या भूखंडांवरील मालकी हक्कांची अधिकृत नोंद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्या भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी देऊन या विकासाचा पाया रचला, त्यांना या विकासाचा योग्य लाभ मिळालाच पाहिजे. स्थानिक शेतकरी आणि भूमिपुत्रांना विकासाचे भागीदार बनविणे, हीच शासनाची भूमिका असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.
मुंबई, नवी मुंबई आणि तिसरी मुंबई यांना सक्षम रस्ते व मेट्रो जोडणीने एकमेकांशी कनेक्ट करण्यावर भर देण्यात येत आहे. पुढील २५ ते ५० वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन नैना क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले असून, या भागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ‘ट्रस्ट, ट्रान्सपरन्सी आणि ट्रान्सफॉर्मेशन’ या त्रिसूत्रीवर शासन काम करत आहे. नैना क्षेत्रातील विकासकामांना वेग देऊन भूमिपुत्रांना न्याय, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी आणि नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
एसबीआर-९, बीआर-४ आणि बीआर-५ प्रकल्प
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी पूर्वेकडून जलद, सुलभ आणि अखंड वाहतूक संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी सिडकोच्या वतीने ९५३ कोटी रुपये खर्चाचा एसबीआर-९, बीआर-४ आणि बीआर-५ या तीन महत्त्वपूर्ण पुलांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत पनवेल खाडी ओलांडून उभारण्यात आलेल्या पुलांमुळे पुणे, पनवेल, ठाणे आणि कल्याण या भागांतून राष्ट्रीय महामार्ग ४बीमार्गे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, उलवे किनारी मार्ग, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) आणि अमरा मार्ग यांच्याशी पूर्वेकडून थेट संपर्क साधणे शक्य होणार आहे. या पुलांची एकूण लांबी मध्यवर्ती गोलाकार वाहतूक बेटासह २ हजार ५९३ मीटर असून, पुलाची एकूण रुंदी ६० मीटर आहे. पुलावर दोन्ही दिशांना प्रत्येकी चार मार्गिकांचा मुख्य रस्ता आणि प्रत्येकी दोन मार्गिकांचे सेवा रस्ते उपलब्ध आहेत. तसेच, १०० मीटर व्यासाचे मध्यवर्ती गोलाकार वाहतूक बेट उभारण्यात आले आहे. विमानतळाच्या पूर्व आणि पश्चिम बाजूस उभारण्यात आलेल्या क्लोव्हरलीफ इंटरचेंजमुळे सिग्नलविरहित आणि अखंड वाहतूक प्रवाहाला चालना मिळणार आहे.
Prime Minister Narendra Modi has set the goal of building a developed India by 2047. Manufacturing, exports, employment generation and entrepreneurship will play a significant role in achieving this objective. As India moves towards becoming a USD 5 trillion economy, Maharashtra is also striving to achieve the target of becoming a USD 1 trillion economy. Chief Minister Fadnavis expressed confidence that projects such as the India Jewellery Park would strengthen this economic journey.
