नैना क्षेत्रातील जमीनधारकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत विकास शुल्क आणि बेटरमेंट चार्ज शून्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, फ्रीहोल्डसंदर्भातील कार्यवाहीही अंतिम टप्प्यात आहे. जमीनधारकांना मालमत्ता पत्रके वितरित केल्यामुळे त्यांच्या भूखंडांवरील मालकी हक्कांची अधिकृत नोंद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्या भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी देऊन या विकासाचा पाया रचला, त्यांना या विकासाचा योग्य लाभ मिळालाच पाहिजे. स्थानिक शेतकरी आणि भूमिपुत्रांना विकासाचे भागीदार बनविणे, हीच शासनाची भूमिका असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.
मुंबई, नवी मुंबई आणि तिसरी मुंबई यांना सक्षम रस्ते व मेट्रो जोडणीने एकमेकांशी कनेक्ट करण्यावर भर देण्यात येत आहे. पुढील २५ ते ५० वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन नैना क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले असून, या भागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ‘ट्रस्ट, ट्रान्सपरन्सी आणि ट्रान्सफॉर्मेशन’ या त्रिसूत्रीवर शासन काम करत आहे. नैना क्षेत्रातील विकासकामांना वेग देऊन भूमिपुत्रांना न्याय, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी आणि नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment