Sunday, 25 October 2026

ईएसआयसी’च्या लाभ व सेवांच्या व्यापक प्रसारासाठी डिजिटल सुविधा

 ईएसआयसी’च्या लाभ व सेवांच्या व्यापक प्रसारासाठी डिजिटल सुविधा

-कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

  • क्यूआर कोड व माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन

 

मुंबई, दि. १३ : कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) लाभ व सेवांची माहिती विमाधारकांपर्यंत व्यापकपणे पोहोचविण्यासाठी डिजिटल सुविधा महत्वाच्या ठरणार आहेत, असे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी सांगितले .

 

विकसित क्यूआर कोड आणि माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करताना ते बोलत होते. क्यूआर कोडच्या माध्यमातून विमाधारकांना ईएसआयसीच्या विविध लाभांसह आरोग्य सुविधांची सर्वसमावेशक माहिती उपलब्ध होणार आहे.

 

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ मे २०२५  रोजी झालेल्या बैठकीत क्यूआर कोड आणि एसएमएस सेवेद्वारे माहिती प्रसारित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार ईएसआयसीच्या मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाने लाभ व सेवांची माहिती असलेल्या माहिती, शिक्षण व संवादविषयक पुस्तिका मुद्रित केल्या आहेत. या पुस्तिकांचे सर्व कर्मचारी राज्य विमा योजना रुग्णालयांमधून वितरण करण्यात येणार आहे.

 

मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाने विकसित केलेल्या क्यूआर कोडमध्ये ईएसआयसीचे लाभ, नियोक्ता व कर्मचारी मार्गदर्शिका, शाखा कार्यालये, डीसीबीओ, दवाखाने, कर्मचारी राज्य विमा रुग्णालये, आयएमपी तसेच संलग्न रुग्णालयांची माहिती समाविष्ट आहे. व्यापक प्रसिद्धीसाठी हा क्यूआर कोड सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, महाराष्ट्र ईएसआय सोसायटी तसेच नियोक्ता व कर्मचारी प्रतिनिधींना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

 

विमाधारकांशी एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्याची कार्यवाही मंजूर राष्ट्रीय धोरण आणि निर्धारित वापरानुसार ईएसआयसी मुख्यालयाकडून केंद्रीय स्तरावर केली जात आहे.

 

डेटा सामायिकरण करारानंतर १२ जुलै २०२६ रोजीची ४५ लाख ३४ हजार ७३७ विमाधारकांच्या निवासी पत्ते व मोबाईल क्रमांकांची मागविलेली माहिती ईएसआयसीच्या मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाने १५ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र ईएसआय सोसायटीला उपलब्ध करून दिली आहे.

०००००


 


एक खिडकी मंजुरी अनिवार्य

 एक खिडकी मंजुरी अनिवार्य

            या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा जैव-सीबीजी समन्वय समित्या, नगर विकास विभागाच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती कार्यरत राहणार आहे. या यंत्रणांमार्फत जमीन वाटप, प्रकल्प मंजुरी, विभागीय समन्वय आणि प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल.

 

            एसएएससीआयच्या पात्रतेसाठी एक खिडकी पोर्टल, कालमर्यादित मंजुरी, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि कच्च्या मालाचे नियोजन आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने एक डिसेंबर २०२६ पूर्वी एक खिडकी पोर्टल व द्विस्तरीय तक्रार निवारण व्यवस्था कार्यान्वित करणे, कच्चा माल संकलकांची नोंदणी करणे आणि जमीन वाटपाची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

 

            या धोरणामुळे कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, स्वच्छ इंधन व सेंद्रिय खतनिर्मिती, खासगी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून राज्याची चक्रीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे, असे जेवळीकर यांनी सादरीकरणात सांगितले.

००००

महाराष्ट्राला अजिंठा-वेरूळच्या लेण्यांपासून वारली चित्रकलेपर्यंत आणि आधुनिक चित्रकला व शिल्पकलेपर्यंत समृद्ध कलापरंपरा

 उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, महाराष्ट्राला अजिंठा-वेरूळच्या लेण्यांपासून वारली चित्रकलेपर्यंत आणि आधुनिक चित्रकला व शिल्पकलेपर्यंत समृद्ध कलापरंपरा लाभली आहे. कला ही केवळ सौंदर्याची अनुभूती देणारी नसून ती माणसाला विचार करायला शिकवते, संवेदनशील बनवते आणि समाजाला एकत्र जोडते. रस्ते, उद्योग, शिक्षण व पायाभूत सुविधांप्रमाणेच कला, संस्कृती आणि सर्जनशीलताही समाजाच्या समृद्धीचे महत्वाचे मापदंड आहेत.

 

‘ओम’ या केंद्राच्या माध्यमातून देशभरातील कलाकारांना प्रदर्शनासोबतच एकत्र राहून कलानिर्मिती करणे, नवनवीन प्रयोग करणे आणि अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. ‘शिल्परंग’सारख्या उपक्रमांमुळे विविध राज्यांतील कलाकार एकत्र येऊन भारतीय सांस्कृतिक विविधतेचे दर्शन घडवतात. युवा कलाकारांनी आपल्या कलेवर विश्वास ठेवत नवनवीन प्रयोग करावेत आणि आपल्या मातीशी नाते जपत जागतिक विचारांशी संवाद साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

 

कला क्षेत्रातील महिलांचा सहभागही महत्वाचा असल्याचे नमूद करून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, अधिकाधिक मुलींना कलाशिक्षण, कलानिर्मिती आणि व्यावसायिक संधी मिळण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. कला क्षेत्राला राजाश्रय मिळणे गरजेचे असल्याने कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्यासोबत सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील. दृश्य कला (व्हिज्युअल आर्ट्स) हा विषय सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे वर्ग करण्याबाबतही सकारात्मक प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

सीबीजी प्रकल्पांची किमान क्षमता प्रतिदिन २० टन असेल. ग्रीनफिल्ड व ब्राऊनफिल्ड प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी

 किमान २० टन क्षमतेचे प्रकल्प

            सीबीजी प्रकल्पांची किमान क्षमता प्रतिदिन २० टन असेल. ग्रीनफिल्ड व ब्राऊनफिल्ड प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी किंवा हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलद्वारे उभारता येतील. लहान शहरांसाठी समूहाधारित प्रकल्पांनाही प्रोत्साहन मिळेल. प्रकल्पाच्या प्रतिदिन प्रतिटन क्षमतेमागे एक एकर या प्रमाणात किमान एक व कमाल २० एकर जमीन देता येईल. जमिनीच्या रेडी रेकनर दराच्या ०.७ टक्के दराने भाडेपट्टा आकारला जाईल आणि दर तीन वर्षांनी त्यात पाच टक्के वाढ होईल. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर २.५ टक्के राज्य जीएसटी परतावा, टिपिंग शुल्क तसेच पाणी व वीज सुविधा देण्याची तरतूद असल्याचेही जेवळीकर यांनी सांगितले.

 

            शेतकरी उत्पादक संस्था आणि महिला स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातू

बनावट आश्वासनांपासून सावध राहण्याचा सल्ला

 बनावट आश्वासनांपासून सावध राहण्याचा सल्ला

            योजनेतील आर्थिक सवलती आकर्षक असल्याने काही कंपन्या अवास्तव उत्पादनाचे आश्वासन देऊन उद्योजकांची दिशाभूल करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकाम कंत्राटदार आणि तंत्रज्ञान भागीदार निवडताना त्यांचा अनुभव, तांत्रिक क्षमता आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पांमधील कामगिरी तपासणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रकल्प उभारला जाऊनही अपेक्षित गॅस उत्पादन होणार नाही, असा इशारा यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिला.

            संपीडित जैविक वायू प्रकल्प हे जैवतंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने कच्च्या मालाचे स्वरूप, त्याची गुणवत्ता आणि प्रक्रिया पद्धती यांचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, जुन्या प्रेसमडपासून सुमारे दोन टक्के, तर ताज्या प्रेसमडपासून सहा टक्क्यांपर्यंत उत्पादन मिळू शकते. त्यामुळे वर्षभर पुरेसा कच्चा माल मिळेल का, याचा आधीच अंदाज घ्यावा. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांची आणि आवश्यक परवानग्यांची माहिती प्रकल्प उभारणीपूर्वीच करून घ्यावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीसंदर्भात शैक्षणिक अडचण असल्यास संबंधित विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ किंवा जनसंपर्क अधिकारी ,विद्यार्थी विकास विभागाशी संपर्क

 विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीसंदर्भात  शैक्षणिक अडचण असल्यास संबंधित विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ किंवा जनसंपर्क अधिकारी ,विद्यार्थी विकास विभागाशी संपर्क साधावा असे आवाहन उच्च व इतर तंत्र शिक्षण विभागाने केले आहे.

 

विद्यापीठनिहाय संपर्क अधिकारी :

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. पूजा रौंदळे (९३२२०२०५८९), जनसंपर्क अधिकारी लीलाधर बनसोड (९८३३९६९९७७).

 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे (९८९०६४२४३१), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. सविता कुलकर्णी (७७२००३६७७४), तसेच अजय ठुबे (७५८८१६९१३४).

 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अजितसिंग एन. जाधव (९५४५५९५९९९), विद्यार्थी विकास संचालक  अलोक जत्राटकर (८६९८९२८०८०).

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अंधारे (९९७५०५५१५५), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. काळवणे (७०२०६३४५०२).

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. हुशारसिंग साबळे (९९२३४०९४९१), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. चिखलीकर (८३९०६६६७७७).

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. बाबासाहेब डोळे (८२३७००६५७२), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. कैलास अंभोरे (९४२३७०५०८१).

 

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. योगेश पाटील (९४२३१८५०७३), विद्यार्थी विकास संचालक महाले (९८२३१९२८३१).

 

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. नितीन कोळी (९८५००४२३५७), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. राजीव बोरकर (८८५५०८३९६४).

 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अनुप पळसोकर (८३७८९७४२४०), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. विजय तांगडे (९५४५११२५५५).

 

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. नवीन मंगुळे (९५११९१०५७५), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. प्रिया गेडाम (९०४९४७४११९).

 

एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक संजय नेरकर (९९२२४४४४६७), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. अंकुश चव्हाण (९६८९६७२५०९).

 

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. भटूप्रसाद पाटील (७७९८९२५४८५), विद्यार्थी विकास संचालक महेंद्र बनसोडे (९७६६०५९०७६).

000



 


जन आरोग्य योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा

 जन आरोग्य योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • न्यू एरा मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन

 

            नागपुर, 23 अक्टूबर : आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। यह आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया।

 

            वर्धमान नगर क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यू एरा मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। इस अवसर पर वे बोल रहे थे।

 

Featured post

Lakshvedhi