एक खिडकी मंजुरी अनिवार्य
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा जैव-सीबीजी समन्वय समित्या, नगर विकास विभागाच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती कार्यरत राहणार आहे. या यंत्रणांमार्फत जमीन वाटप, प्रकल्प मंजुरी, विभागीय समन्वय आणि प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल.
एसएएससीआयच्या पात्रतेसाठी एक खिडकी पोर्टल, कालमर्यादित मंजुरी, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि कच्च्या मालाचे नियोजन आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने एक डिसेंबर २०२६ पूर्वी एक खिडकी पोर्टल व द्विस्तरीय तक्रार निवारण व्यवस्था कार्यान्वित करणे, कच्चा माल संकलकांची नोंदणी करणे आणि जमीन वाटपाची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
या धोरणामुळे कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, स्वच्छ इंधन व सेंद्रिय खतनिर्मिती, खासगी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून राज्याची चक्रीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे, असे जेवळीकर यांनी सादरीकरणात सांगितले.
००००
No comments:
Post a Comment