Monday, 28 September 2026

बांबू लागवड शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त जोडधंदा -मंत्री भरत गोगावले

 बांबू लागवड शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त जोडधंदा -मंत्री भरत गोगावले

बांबू लागवडीला चालना देऊन शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जनजागृती तसेच बांबू आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असे रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात बांबू लागवडीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जात असून, लागवडीनंतर तीन वर्षांच्या देखभालीसाठीही सहकार्य केले जाते. बांबूपासून विविध वस्तू व उद्योग उभारण्याची मोठी क्षमता असून, या क्षेत्रासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य शासनाच्या माध्यमातून केले जाईल. शेतीसोबत बांबूची लागवड हा शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त जोडधंदा ठरू शकतो, असे मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले.

एसएनडीटी महिला विद्यापीठात ‘लाडक्या बहिणीं’साठी विशेष रोजगार मेळावा

 एसएनडीटी महिला विद्यापीठात ‘लाडक्या बहिणीं’साठी विशेष रोजगार मेळावा

या महाकुंभांतर्गत एसएनडीटी महिला विद्यापीठात ‘लाडक्या बहिणीं’साठी स्वतंत्र रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. त्यात सुमारे ६०० ते ७०० महिला उमेदवार सहभागी होणार आहेत. विविध कंपन्यांच्या स्टॉलवर महिलांना उपलब्ध पदे, आवश्यक पात्रता, कामाचे स्वरूप, वेतनश्रेणी आणि भरती प्रक्रियेची थेट माहिती मिळेल. कंपनी प्रतिनिधींशी संवाद साधण्याबरोबरच त्यांना मुलाखती देण्याची संधीही मिळणार आहे. महिलांच्या कौशल्याला रोजगाराची जोड देऊन त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देणे हा या विशेष मेळाव्याचा उद्देश आहे.

                              ०००००

 

 

 

 


कोकण व नाशिक विभागात ४१८ रोजगार मेळावे

 कोकण व नाशिक विभागात ४१८ रोजगार मेळावे


       कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या या उपक्रमांतर्गत कोकण व नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यांत ४१८ हून अधिक रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले आहेत. या उपक्रमात कोकण विभागातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग तसेच नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या १२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या मेळाव्यांमधून स्थानिक स्तरावर २५ हजारांहून अधिक रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत. या महाकुंभ मध्ये १ हजार ५०० हून अधिक नामांकित कंपन्या आणि आस्थापना सहभागी होणार आहेत. उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य आणि अनुभव उपलब्ध रिक्त पदांशी जोडण्यासाठी ‘उमेदवार–रिक्त पद जुळवणी’ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे युवक-युवतींना थेट रोजगार संधींसह उद्योगांच्या मनुष्यबळविषयक गरजा, आवश्यक कौशल्ये आणि विविध क्षेत्रांतील करिअर संधींची माहिती मिळेल. उद्योगांनाही आवश्यक मनुष्यबळ निवडण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. उमेदवारांना मुलाखतीसाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने संवाद कौशल्य, व्यक्तिमत्व विकास आणि सॉफ्ट स्किल्सचे प्लेसमेंटपूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. रोजगार महाकुंभ मध्ये सहभागी होण्यासाठी उमेदवार आणि उद्योजकांना क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करता येईल. अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी इच्छुकांनी स्थानिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) किंवा जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मार्गदर्शन केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागाने केले आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २९ सप्टेंबरला ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभचा’ राज्यस्तरीय शुभारंभ

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २९ सप्टेंबरला

‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभचा’ राज्यस्तरीय शुभारंभ

-मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

कोकण व नाशिक विभागात ४१८ हून अधिक रोजगार मेळावे; २५ हजारांहून अधिक रोजगार संधी

 

मुंबई, दि. २७ : राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या थेट संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विश्वविक्रमी रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्र’चा राज्यस्तरीय शुभारंभ मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून आयोजित हा कार्यक्रम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) महिला विद्यापीठ, चर्चगेट येथे होणार आहे. याच दिवशी कोकण व नाशिक विभागातील रोजगार मेळावे होणार आहेत.

 

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री आकाश फुंडकर, खासदार मिलिंद देवरा, खासदार अरविंद सावंत, महापौर रितू तावडे,यांच्यासह, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रो. हेमलता बागला, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, आयुक्त डॉ. अमित सैनी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सुर्यवंशी यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

केंद्रीय पातळीवर RTI Rules, 2012 लागू झाले‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ दिनांक ७ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध.

 कायद्यातील काही महत्वाचे बदल


            केंद्रीय पातळीवर RTI Rules, 2012 लागू झाले. त्यानंतर २०१९ मध्ये अधिनियमात महत्त्वाची सुधारणा करून केंद्रीय व राज्य माहिती आयुक्तांच्या पदावरील कार्यकाळ, वेतन, भत्ते आणि सेवा अटी केंद्र शासनाने नियमांद्वारे निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली.

महाराष्ट्राने आता आणखी एक अद्ययावत पाऊल टाकले असून ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ दिनांक ७ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाले आहेत. ऑनलाइन RTI प्रणालीवर त्याची अधिकृत नोंद उपलब्ध आहे.

माहिती अधिकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर दोन प्रकारे परिणामसंकेतस्थळांवरील १७ बाबींचे प्रकटीकरण आणि ऑनलाइन

 प्रशासनात झालेला बदल

आज ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन अर्ज, डिजिटल अभिलेख, संकेतस्थळांवरील १७ बाबींचे प्रकटीकरण आणि ऑनलाइन अपील यामुळे माहिती

            माहिती अधिकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर दोन प्रकारे परिणाम झाला. पहिला म्हणजे उत्तरदायित्व—निर्णय, आदेश आणि अभिलेख व्यवस्थित ठेवण्याची गरज वाढली. दुसरा म्हणजे स्वयंप्रेरित माहिती प्रकटीकरण. कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणांनी अनेक बाबी स्वतःहून प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगानेही कलम ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी, संकेतस्थळांवर माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि अभिलेखांचे संगणकीकरण यावर सातत्याने भर दिला आहे.


आज ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन अर्ज, डिजिटल अभिलेख, संकेतस्थळांवरील १७ बाबींचे प्रकटीकरण आणि ऑनलाइन अपील यामुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे ऑनलाइन RTI पोर्टल नागरिकांना अर्ज व प्रथम अपील ऑनलाइन दाखल करण्याची सुविधा देते.

नागरिकांच्या हातातील प्रभावी साधनमाहितीचा अधिकार अधिनियमामुळे नागरिकांना

 नागरिकांच्या हातातील प्रभावी साधन


            माहितीचा अधिकार अधिनियमामुळे नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडील अभिलेख, दस्तऐवज, आदेश, अहवाल, करार, नोंदी आदींबाबत माहिती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला. अर्जदाराला माहिती का हवी आहे, याचे कारण देणे कायद्याने आवश्यक नाही. साधारणपणे माहिती देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत आहे; जीवन किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती ४८ तासांत देण्याची तरतूद आहे. माहिती न मिळाल्यास प्रथम अपील आणि त्यानंतर द्वितीय अपील किंवा तक्रारीची व्यवस्था आहे. माहिती देण्यात कायद्यातील अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यावर दररोज २५० रुपये, कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. यामुळे नागरिकाला ‘शासन काय करते?’ हा प्रश्न विचारण्याबरोबरच ‘शासनाने कोणत्या नोंदीच्या आधारे निर्णय घेतला?’ हे जाणून घेण्याची कायदेशीर संधी मिळाली.

Featured post

Lakshvedhi