सोशल मीडिया पर असत्य और अर्धसत्य की बाढ़; पत्रकार ‘सत्य’ को जनता तक पहुँचाएँ

 सोशल मीडिया पर  असत्य और अर्धसत्य की बाढ़; पत्रकार ‘सत्य’ को जनता तक पहुँचाएँ

- राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

छत्तीसगढ़ और बिहार के पत्रकारों ने राज्यपाल से भेंट की

 

आज टेलीविजन, डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी समाचार पत्रों की विश्वसनीयता बनी हुई है। रेडियो के आने के बाद टेलीविजन को आने में काफी समय लगा, लेकिन हाल के वर्षों में नए-नए माध्यम तेजी से सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर आज असत्य और अर्धसत्य सूचनाओं की बाढ़ है। पत्रकारों को इस बाढ़ के बीच से ‘सत्य’ को अलग कर उसे जनता तक पहुँचाने का कार्य करना चाहिए, यह आह्वान राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने किया।

 

भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से महाराष्ट्र के दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा बिहार के पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से लोक भवन, मुंबई में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल बोल रहे थे।

 

इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय की पश्चिम क्षेत्र की महानिदेशक स्मिता वत्स शर्मा, छत्तीसगढ़ और बिहार के विभिन्न मीडिया समूहों के पत्रकार एवं प्रतिनिधि तथा शासकीय अधिकारी उपस्थित थे।

 

राज्यपाल ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्षेत्रीय एवं प्रत्यक्ष दौरे करने से पत्रकारों को किसी विषय को समग्रता से समझने में सहायता मिलती है। पत्रकार शासन और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ‘स्तंभ’ सदैव सीधा और मजबूत होना चाहिए, यह कहते हुए राज्यपाल ने पत्रकारिता में सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के महत्व पर बल दिया।

 

राज्यपाल ने पत्रकारों से आग्रह किया कि समाचारों के प्रसार के साथ-साथ उन्हें नशामुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान जैसे जनहितकारी कार्यक्रमों के संबंध में जनजागरूकता फैलाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

 

उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाएँ तैयार कर उनका क्रियान्वयन करती है। इन योजनाओं की जानकारी और उनके लाभों के संबंध में जनता में जागरूकता पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य पत्रकार कर सकते हैं।

समाज माध्यमांमध्ये असत्य व अर्धसत्याचा महापूर; पत्रकारांनी 'सत्य' जनतेपर्यंत पोहोचवावे - राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा · छत्तीसगड व बिहारच्या पत्रकारांनी घेतली राज्यपालांची भेट

  

समाज माध्यमांमध्ये असत्य व अर्धसत्याचा महापूर; पत्रकारांनी 'सत्य' जनतेपर्यंत पोहोचवावे

- राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

·         छत्तीसगड व बिहारच्या पत्रकारांनी घेतली राज्यपालांची भेट

 

मुंबई, दि. २५ : आज टेलिव्हिजन, डिजिटल व समाज माध्यमे आली असली तरी देखील वृत्तपत्रांची विश्वसनीयता अधिक आहे. रेडिओ आल्यानंतर दूरचित्रवाणी येण्यास मोठा कालावधी गेला. परंतु अलीकडे नवनवी माध्यमे झपाट्याने येत आहेत.  समाज माध्यमांमध्ये आज असत्य व अर्धसत्य माहितीचा महापूर आला आहे. या पुरातून 'सत्य' वेगळे करून ते जनतेपर्यंत पोहोचवावे असे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी पत्रकारांना केले. 

 

भारत सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र भेटीवर आलेल्या छत्तीसगडच्या नक्षलग्रस्त भागातील तसेच बिहार राज्यातील पत्रकार व माध्यम प्रतिनिधींच्या एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोकभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. 

 

यावेळी पत्र सूचना कार्यालयाच्या पश्चिम विभागीय महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा, छत्तीसगड व बिहार येथील विविध माध्यम समूहांचे पत्रकार व प्रतिनिधी तसेच शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

 

पत्रकारिता हा लोकशाहीतील महत्वाचा स्तंभ आहे असे सांगून क्षेत्रीय भेटी दिल्याने पत्रकारांना एखाद्या विषयाचे समग्र आकलन होण्यास मदत होते असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. पत्रकार हे शासन व समाजात सेतूचे कार्य करीत असतात. 'स्तंभ' हा नेहमी सरळ व मजबूत असला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

 

वृत्तांकन करीत असतानाच  पत्रकारांनी नशामुक्त भारत अभियान, टीबीमुक्त भारत मोहीम आदी कार्यक्रमांसंदर्भात जनजागृतीचे काम करावे असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.   

 

शासन योजना तयार करते व त्यांची अंमलबजावणी करते. या योजनांबाबत जनजागृतीचे कार्य पत्रकारांनी करावे असे राज्यपालांनी सांगितले. 

 

लोकसंवाद अभियानांतर्गत गणेशोत्सव मंडळांतून शासकीय योजनांचा जागर: अधिकाधिक लाभ घेण्याचे आवाहन

 लोकसंवाद अभियानांतर्गत गणेशोत्सव मंडळांतून शासकीय योजनांचा जागर: अधिकाधिक लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २५ : माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या लोकसंवाद उपक्रमांतर्गत मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली. यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनांसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

गुरुवारी लोकसंवाद उपक्रमांतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकाजवळील बी.टी. मार्ग परिसरातील गणेशोत्सव मंडळांच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली. या लोकसंवाद उपक्रमास जी.टी. हॉस्पिटल मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष अजित धामणस्कर, खजिनदार साई सुर्वे, सचिव उदय मोरे, पोलीस आयुक्त कार्यालय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे यश शेलार, श्रीधर मोहिते, तसेच मंगलदासचा राजा, मंगलदास सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, क्रॉफर्ड मार्केट परिसरातील भाविक व नागरिक उपस्थित होते.

सेवा संकल्प अभियान’तून विद्यार्थ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीला गती · प्रलंबित प्रकरणांच्या त्रुटीपूर्ततेसाठी विशेष शिबिराचे आयोजन सर्व प्रवर्गासाठी

 सेवा संकल्प अभियान’तून विद्यार्थ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीला गती

·         प्रलंबित प्रकरणांच्या त्रुटीपूर्ततेसाठी विशेष शिबिराचे आयोजन

 

मुंबई, दि. २५ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले जात वैधता प्रमाणपत्र विहित वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.

 

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता ११ वी विज्ञान शाखेत प्रवेशित विद्यार्थी तसेच इयत्ता १२ वीमध्ये शिक्षण घेत असलेले आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणारे मागासवर्गीय विद्यार्थी यांना या मोहिमेचा लाभ मिळणार आहे.

 

अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग, एसईबीसी आदी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीस्तरावर प्रलंबित असलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी त्रुटीपूर्तता शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे. प्रकरणांमधील त्रुटींची पूर्तता करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

 

या विशेष मोहिमेमुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे कामकाज अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि गतिमान होऊन विद्यार्थ्यांना विहित वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे. मोहिमेची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सामाजिक माध्यमे तसेच अन्य माध्यमांतून प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात येत आहे.

माथाडी कायदा कायम राहणार, वडाळ्यात कामगारांना मिळणार तीन हजार घरे- वाशी मार्केट यार्डच्या जागतिक पुनर्विकासाची घोषणा ,

 माथाडी कायदा कायम राहणार, वडाळ्यात कामगारांना मिळणार तीन हजार घरे-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         वाशी मार्केट यार्डच्या जागतिक पुनर्विकासाची घोषणा

ठाणे, दि.25 (जिमाका): माथाडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि कायदेशीर संरक्षण देणारा ऐतिहासिक माथाडी कायदा कोणत्याही परिस्थितीत संपवला जाणार नसून तो कायम राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. कष्टकरी कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाचे जीवन मिळवून देण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे सांगतानाच, वडाळा येथील गृहप्रकल्पात सुमारे तीन हजार माथाडी कामगारांना हक्काची घरे दिली जातील आणि वाशी एपीएमसी मार्केट यार्डचा पुढील 50 वर्षांचा विचार करून जागतिक दर्जाचा पुनर्विकास करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

     माथाडी चळवळीचे संस्थापक स्वर्गीय आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्या 93 व्या जयंतीनिमित्त वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भव्य कामगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते.

  

विद्यार्थी परिषद निवडणुकांमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा बाह्य राजकीय हस्तक्षेप अथवा निवडणुकांचे व्यापारीकरण होऊ नये

 विद्यार्थी परिषद निवडणुकांमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा बाह्य राजकीय हस्तक्षेप अथवा निवडणुकांचे व्यापारीकरण होऊ नये, यासाठी कडक नियमावली व उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत. विद्यार्थी परिषदेच्या निधी, अंदाजपत्रक व खर्चाचे व्यवस्थापन तसेच वेळेत लेखापरीक्षण पारदर्शकपणे होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे कामही समिती करणार आहे.

 

नव्याने निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, कार्यपद्धती आणि विद्यापीठ अथवा महाविद्यालयीन प्रशासनाशी संबंधित बाबींची माहिती मिळावी, यासाठी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन राबविण्याबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे. नामनिर्देशन, छाननी, मतदान आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेत आवश्यकतेनुसार डिजिटल अथवा ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्याबाबतही अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. ही आपले निष्कर्ष व शिफारसी एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करेल असेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

विद्यार्थी परिषद प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी करण्याचे निर्देशही समितीला देण्यात आले

 विद्यार्थी परिषदेमध्ये महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच इतर मागासवर्ग आणि NSS, NCC, क्रीडा व सांस्कृतिक विभागांना योग्य व प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी करण्याचे निर्देशही समितीला देण्यात आले आहेत.