विद्यार्थी परिषद निवडणुकांमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा बाह्य राजकीय हस्तक्षेप अथवा निवडणुकांचे व्यापारीकरण होऊ नये, यासाठी कडक नियमावली व उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत. विद्यार्थी परिषदेच्या निधी, अंदाजपत्रक व खर्चाचे व्यवस्थापन तसेच वेळेत लेखापरीक्षण पारदर्शकपणे होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे कामही समिती करणार आहे.
नव्याने निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, कार्यपद्धती आणि विद्यापीठ अथवा महाविद्यालयीन प्रशासनाशी संबंधित बाबींची माहिती मिळावी, यासाठी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन राबविण्याबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे. नामनिर्देशन, छाननी, मतदान आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेत आवश्यकतेनुसार डिजिटल अथवा ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्याबाबतही अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. ही आपले निष्कर्ष व शिफारसी एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करेल असेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment