Thursday, 24 September 2026

पिण्याचे पाणी, जलसंधारण, कृषी, आणि वीजपुरवठ्याला प्राधान्य द्या

 पिण्याचे पाणी, जलसंधारण, कृषी, आणि वीजपुरवठ्याला प्राधान्य द्या

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

  • दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील  पावसाने ओढ दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि नागरिकांना तातडीने दिलासा मिळण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जलसंधारण, कृषी,  वीजपुरवठ्याशी संबंधित विषयांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यातील दुष्काळ परिस्थिती आणि सेवा संकल्प अभियानाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

महसूलमंत्री मंत्री बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, सुनेत्रा पवार,मंत्री राज्यातील काही भागांचा दौरा करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवस प्रशासनाने दुष्काळसदृश परिस्थितीतील उपाययोजनांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे,

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालिका मीनल करणवाल यांनी महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख

 नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालिका मीनल करणवाल यांनी महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख देण्याचा हा उपक्रम प्रकल्पाच्या माध्यमातून व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. जमीनधारक तसेच भूमिहीन महिला आणि कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय आदी शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाही प्रमाणपत्राचा लाभ मिळणार आहे.

 

            प्रमाणपत्रामुळे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातील DBT अंतर्गत २२ घटकांसह कृषी अवजारे बँक आणि ॲग्रो प्रोसेसिंग युनिटच्या योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. प्रकल्पांतर्गत ७ हजार २०१ गावांमध्ये पात्र महिला शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी सक्रियपणे कार्यवाही करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

 

            या वेबिनारला कृषिताई, कृषीसखी, ‘उमेद’ अभियानातील प्रतिनिधी, ग्रामसेवक, सरपंच, गटविकास अधिकारी, कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसेवी संस्था तसेच पात्र महिला शेतकरी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, अनुदाने व शासकीय लाभ मिळवितानाउमेद’ अभियानाशी जोडलेल्या पात्र महिलांनी अर्ज

 उमेद’ अभियानाशी जोड.लेल्या पात्र महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर डुबे पाटील यांनी केले. ग्रामसखी, कृषीसखी, पशुसखी, CRP तसेच कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, अनुदाने व शासकीय लाभ मिळविताना येणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होणार असून, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला आणि ‘लखपती दीदी’च्या उद्दिष्टपूर्तीस चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत

 ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभांची भूमिका महत्वाची असल्याचे सांगितले. अर्ज ग्रामसेवक किंवा कृषी विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे सादर करता येणार असून, प्राप्त अर्जांची यादी ग्रामसभेसमोर ठेवून चर्चा व ठरावाद्वारे संबंधित महिलेला शेतकरी म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे.

 

            महिला बचत गट, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांनी गावातील पात्र महिलांना प्रमाणपत्राचे महत्व व त्याचे लाभ समजावून सांगून अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करावे. प्रत्येक पात्र महिला शेतकरी या प्रक्रियेत सहभागी होईल आणि जिल्हा व तालुकास्तरावर १०० टक्के कार्यवाही पूर्ण होईल, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन डॉ. पुलकुंडवार यांनी केले.

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरण

 सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरण

— कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह

 

·         ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देणार

 

            मुंबई, दि. २३ : ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान राज्यभर पात्र महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी व प्रमाणपत्र वितरण करण्यात येत आहे अशी माहिती कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी दिली. राज्यस्तरीय ऑनलाइन वेबिनारचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते.

 

            या वेबिनारमध्ये महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, ग्रामसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका तसेच प्रमाणपत्राच्या आधारे उपलब्ध होणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली.       वर्ष २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून साजरे होत असताना, महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख मिळावी आणि विविध शासकीय योजनांचा सुलभ लाभ मिळावा, यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

 

            कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी अधिनियमाची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे व प्रमुख वैशिष्ट्यांची माहिती दिली. शेतीची व्यापक व्याख्या करण्यात आली असून, महिला प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक कार्यात सहभागी असल्यास तिची ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख अधोरेखित करण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ग्रामसभेने संबंधित महिला शेतीमध्ये कार्यरत असल्याचे निश्चित केल्यानंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अर्ज नाकारल्यास त्याची लेखी माहिती देण्यात येईल आणि १२० दिवसांत अपीलाची संधी उपलब्ध राहणार आहे.

 

            महिला शेतकरी प्रमाणपत्राच्या आधारे बियाणे, खते, कृषी निविष्ठा, अवजारे, कर्ज, पीक विमा तसेच PMFME, CMFME आदी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. एकही पात्र महिला शेतकरी या सुविधेपासून वंचित राहू नये, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचे आवाहन सिंह यांनी केले.

दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा वस्तुनिष्ठ आढावा

 दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजनांसाठी विभागाने तत्परतेने कार्यवाही करावी. मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम, जलस्रोतांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती आणि मत्स्य उत्पादनावर होणारे परिणाम याबाबतची माहिती अचूकपणे संकलित करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

 

अपुरा पाऊस आणि त्यामुळे निर्माण झालेला अपुरा पाणीसाठा याचा परिणाम मत्स्यबीज संचयन आणि मत्स्योत्पादनावर होत आहे. मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांमध्येही आवश्यकतेनुसार उत्पादनावर परिणाम होत असल्याने ग्रामीण रोजगार आणि मत्स्योत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रिगर-१ मध्ये येणाऱ्या तालुक्यांतील जलस्रोतांची प्रत्यक्ष स्थिती आणि मत्स्यव्यवसायावरील परिणामाची अचूक माहिती संकलित करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

 

दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे मत्स्यव्यवसाय करणे अडचणीचे ठरत असल्याने मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामाचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी विभागाने तयार राहावे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी संकलित केलेली माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करून त्यामध्ये आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसायावर परिणाम; प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित अहवाल तातडीने सादर करा

 दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसायावर परिणाम;

प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित अहवाल तातडीने सादर करा

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ‘दुष्काळ ट्रिगर-१’ मध्ये मोडणाऱ्या तालुक्यांतील मत्स्य तलाव, जलाशय व संबंधित जलस्रोतांची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तातडीने सादर करावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. प्रत्येक जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीची अचूक माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी, तसेच मत्स्यव्यवसायावर होणाऱ्या परिणामाची तीव्रता शासनाच्या निदर्शनास आणावी, असेही त्यांनी सांगितले.

 

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली.

 

राज्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, संबंधित प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून दुष्काळाची तीव्रता तसेच मासेमारी करताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती संकलित करावी. मत्स्य तलाव आणि संबंधित जलस्रोतांची सद्यस्थिती प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे  नोंदवून त्याचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांनी दिले.

 

दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजनांसाठी विभागाने तत्परतेने कार्यवाही करावी. मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम, जलस्रोतांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती आणि मत्स्य उत्पादनावर होणारे परिणाम याबाबतची माहिती अचूकपणे संकलित करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

Featured post

Lakshvedhi