राज्य शासनाने १ कोटी लखपती दीदी घडवण्याचे लक्ष्य ठेवले

 ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, देशातील ६ कोटींच्या उद्दिष्टात महाराष्ट्रात सध्या ५० लाख लखपती दीदी असून, राज्य शासनाने १ कोटी लखपती दीदी घडवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. राज्यात सध्या ६ लाख ७२ हजार बचत गट व ३४ हजार ८८५ ग्रामसंघ कार्यरत आहेत; नवीन बचत गट स्थापन करणे आणि बँक खाती उघडणे या प्रक्रियेला गती दिली जात आहे. बचत गटांचा कर्ज परतफेडीचा इतिहास उत्तम आणि एनपीए अत्यंत कमी असल्याने बँकांनी महिला उद्योजकतेला बळ देण्यासाठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ व गतिमान करावी, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्र्यांनी केले.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आदिवासी बहुल भागात विशेष लक्ष देणे, महिलांचे डिजिटल व्यवहार नोंदवणे आणि लखपती दीदी उद्दिष्टपूर्तीसाठी महिलांना वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर  भर दिला.

केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सहसचिव अमित शुक्ला यांनी 'दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान' अंतर्गत 'आर्थिक समावेशन २.०', 'बीसी सखी' उपक्रम आणि वित्तीय साक्षरतेचा कृती आराखडा सादर केला.

ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांचे रूपांतर यशस्वी वैयक्तिक उद्योगांत करण्यासाठी सुलभ व जलद कर्जपुरवठा करण्यावर बैठकीत एकमुखाने सहमती दर्शवण्यात आली.

      या परिषदेत स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडियासह १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, आयसीआयसीआय, एचडीएफसीसह ४ खासगी बँका, ११ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे (RRBs) अध्यक्ष, विविध राज्यांच्या सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच आरबीआय, नाबार्ड, नीती आयोग, वित्तीय सेवा विभाग आणि पीएफआरडीएचे उच्चपदस्थ प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कोटी लखपती दीदी घडवण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील प्रशासनाने महिलांच्या अर्जांवर

 मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ६ कोटी लखपती दीदी घडवण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील प्रशासनाने महिलांच्या अर्जांवर त्वरित कार्यवाही करून 'मिशन मोड'वर काम करावे. देशातील ३ कोटी 'लखपती दीदीं'चा टप्पा गाठणे तुलनेने सोपे होते; मात्र आता ६ कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वर्षाला ३० ते ५० हजार रुपये उत्पन्न असणाऱ्या तळागाळातील महिलांना लखपती बनवावे लागेल .

      अनेकदा आधीच संपन्न असणाऱ्या भागांत बँका सहजासहजी कर्जवाटप करतात. मात्र 'जिथे खरी गरिबी आहे, तिथे बँकांनी अधिक लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. ग्रामीण महिलांना सर्वात जास्त अडचणी बँक पातळीवरच येतात, हे नमूद करत त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि संवेदीकरण करण्यावर भर दिला. तसेच, जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकांना अनेक खासगी बँकांचे प्रतिनिधी दांडी मारतात, अशी तक्रार आल्याचे सांगत त्यांनी खासगी बँकांच्या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त केली

महिलांच्या सबलीकरणासाठी प्रादेशिक तफावत दूर करावी

 महिलांच्या सबलीकरणासाठी प्रादेशिक तफावत दूर करावी

-केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

·         बँक अधिकाऱ्यांनी केवळ कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर संवेदनशीलतेने काम करावे

 

 

      मुंबई,दि. ३ : ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांना केवळ शासकीय योजनांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना सक्षम उद्योजक बनवण्यासाठी बँकांनी संवेदनशीलतेने आणि सर्वोत्कृष्ट योगदान देऊन काम करावे, असे आग्रही प्रतिपादन केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केले.

 

मुंबईतील हॉटेल हयात येथे आयोजित 'स्वयं सहाय्यता गट-बँक संलग्नता' या राष्ट्रीय आढावा बैठकीच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. या राष्ट्रीय परिषदेला केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, केंद्रीय ग्रामीण विकास व दळणवळण राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल आणि महाराष्ट्र ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यासह देशभरातील वरिष्ठ अधिकारी, बँक व्यवस्थापक उपस्थित होते.

शासकीय पातळीवर अवयवदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी पथनाट्ये, चित्रपटगृहांमधील जाहिराती, आकाशवाणीवरील

 शासकीय पातळीवर अवयवदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी पथनाट्ये, चित्रपटगृहांमधील जाहिराती, आकाशवाणीवरील संदेश, परिसंवाद आणि लघुपट प्रदर्शनाद्वारे 'महाअवयवदान महोत्सव' यशस्वीरीत्या राबवण्यात आला. या सर्वसमावेशक प्रयत्नांमुळे राज्यातील अवयवदानाविषयीच्या अंधश्रद्धा दूर होऊन एका नव्या सामाजिक क्रांतीची सुरुवात झाल्याची माहितीही मंत्री आबिटकर यांनी दिली.

अवयवदानाचे अर्ज भरून घेण्यात आले. युवा पिढीमध्ये याचे महत्व रुजवण्यासाठी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये अवयवदान प्रबोधन फेरी

 आरोग्य यंत्रणेतील तळागाळातील घटकांना सक्रिय करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष व्याख्याने आयोजित करून त्यांच्याकडून अवयवदानाचे अर्ज भरून घेण्यात आले. युवा पिढीमध्ये याचे महत्व रुजवण्यासाठी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये अवयवदान प्रबोधन फेरी, चित्रकला आणि रांगोळी स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. याशिवाय, शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रबोधनपर फलक व भित्तिपत्रके लावण्यात आली, तर दरवर्षीप्रमाणे अवयवदान करणाऱ्या दात्यांच्या कुटुंबांचा विशेष सन्मान करून त्यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली.

शासकीय पातळीवर अवयवदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी पथनाट्ये, चित्रपटगृहांमधील जाहिराती, आकाशवाणीवरील संदेश, परिसंवाद आणि लघुपट प्रदर्शनाद्वारे 'महाअवयवदान महोत्सव' यशस्वीरीत्या राबवण्यात आला. या सर्वसमावेशक प्रयत्नांमुळे राज्यातील अवयवदानाविषयीच्या अंधश्रद्धा दूर होऊन एका नव्या सामाजिक क्रांतीची सुरुवात झाल्याची माहितीही मंत्री आबिटकर यांनी दिली

नागरिकांमध्ये प्रबोधन घडवून आणण्यासाठी केंद्र शासनाच्या 'अंगदान-जीवन संजीवनी अभियाना'चा भाग

 नागरिकांमध्ये प्रबोधन घडवून आणण्यासाठी केंद्र शासनाच्या 'अंगदान-जीवन संजीवनी अभियाना'चा भाग म्हणून महाराष्ट्रात ३ ऑगस्ट २०२६ ते १५ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान 'जुगजुग जियो अभियान' मोठ्या उत्साहात राबवण्यात आले. यासोबतच २ ते १५ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान संपूर्ण राज्यात 'अवयवदान पंधरवडा' पाळण्यात आला, ज्या अंतर्गत १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी १६ वा अवयवदान दिन साजरा करण्यात आला. या मोहिमेदरम्यान राज्यभरात संगणकीय माहिती पुस्तिकेचे प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसारण करण्यात आले. तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी, प्रसिद्ध व्यक्ती आणि धर्मगुरू यांचे संदेश दूरचित्रफितींच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले, तसेच अवयव प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रेरणादायी मुलाखती प्रसारित करण्यात आल्या. नागरिकांना सहजरीत्या सहभाग नोंदवता यावा यासाठी अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे व क्यूआर कोडच्या साहाय्याने अवयवदान प्रतिज्ञा नोंदणीची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती, ज्याद्वारे राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी अवयवदानाची शपथ घेतली आहे.

 

राज्यात १९९५ पासून ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत झालेल्या अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांची आकडेवारी पाहिल्यास

 राज्यात १९९५ पासून ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत झालेल्या अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांची आकडेवारी पाहिल्यास या क्षेत्रात मोठे यश मिळाल्याचे दिसून येते. या कालावधीत एकूण १७,३२५ जिवंत व्यक्तींमधील अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया पार पडल्या असून त्यामध्ये १४,९४९ मूत्रपिंड (किडनी) आणि २,३७६ यकृत (लिव्हर) प्रत्यारोपणांचा समावेश आहे. तसेच मरणोत्तर अवयवदानातून एकूण ३,३७३ गरजू रुग्णांना नवीन आयुष्य मिळाले आहे. यामध्ये १८५३ मूत्रपिंड, ९८७ यकृत, २२० हृदय, ६३ फुफ्फुस आणि नेत्र व उतींसह २५० इतर अवयवांच्या यशस्वी रोपणाचा समावेश आहे. सध्या राज्यात विविध अवयवांसाठी प्रतीक्षारत असलेल्या रुग्णांमध्ये मूत्रपिंडासाठी ४०७५, यकृतासाठी ८८८, हृदयासाठी ६३, फुफ्फुसासाठी २४, स्वादुपिंडासाठी १५, हातासाठी ११ आणि लहान आतड्यासाठी ८ रुग्ण प्रतीक्षेत आहेत, ज्यांच्यासाठी अवयवदानाचे आवाहन सातत्याने केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.