ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, देशातील ६ कोटींच्या उद्दिष्टात महाराष्ट्रात सध्या ५० लाख लखपती दीदी असून, राज्य शासनाने १ कोटी लखपती दीदी घडवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. राज्यात सध्या ६ लाख ७२ हजार बचत गट व ३४ हजार ८८५ ग्रामसंघ कार्यरत आहेत; नवीन बचत गट स्थापन करणे आणि बँक खाती उघडणे या प्रक्रियेला गती दिली जात आहे. बचत गटांचा कर्ज परतफेडीचा इतिहास उत्तम आणि एनपीए अत्यंत कमी असल्याने बँकांनी महिला उद्योजकतेला बळ देण्यासाठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ व गतिमान करावी, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्र्यांनी केले.
राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आदिवासी बहुल भागात विशेष लक्ष देणे, महिलांचे डिजिटल व्यवहार नोंदवणे आणि लखपती दीदी उद्दिष्टपूर्तीसाठी महिलांना वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला.
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सहसचिव अमित शुक्ला यांनी 'दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान' अंतर्गत 'आर्थिक समावेशन २.०', 'बीसी सखी' उपक्रम आणि वित्तीय साक्षरतेचा कृती आराखडा सादर केला.
ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांचे रूपांतर यशस्वी वैयक्तिक उद्योगांत करण्यासाठी सुलभ व जलद कर्जपुरवठा करण्यावर बैठकीत एकमुखाने सहमती दर्शवण्यात आली.
या परिषदेत स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडियासह १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, आयसीआयसीआय, एचडीएफसीसह ४ खासगी बँका, ११ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे (RRBs) अध्यक्ष, विविध राज्यांच्या सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच आरबीआय, नाबार्ड, नीती आयोग, वित्तीय सेवा विभाग आणि पीएफआरडीएचे उच्चपदस्थ प्रतिनिधी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment