रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाबाबतच्या प्रकरणाची विधि व न्याय विभागामार्फत दुहेरी पडताळणी करणार

 रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाबाबतच्या प्रकरणाची

विधि व न्याय विभागामार्फत दुहेरी पडताळणी करणार

– आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. २: आदिवासी विकास विभागातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी व तासिका तत्वावर कार्यरत वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत सामावून घेण्यासंदर्भातील विविध न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय आणि विभागीय कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी त्यांनी संबंधित प्रकरणातील सर्व न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय, विभागीय कार्यवाही, पात्रता पडताळणी प्रक्रिया तसेच लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची दुहेरी (Double) पडताळणी करण्यात यावी, असे निर्देशही दिले.

 

            या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव संजय पाटील, संबंधित विभागीय अधिकारी तसेच कर्मचारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

बैठकीत संबंधित प्रकरणातील विविध न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय व विभागीय कार्यवाहीबाबत कर्मचारी प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली. 

यावेळी आदिवासी विकास मंत्री वुईके यांनी सर्व न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय तसेच विभागीय कार्यवाहीचा सर्वंकष आढावा घेत प्रकरणाचा कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम, वस्तुनिष्ठ व न्याय्य निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, संबंधित प्रकरणातील सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून स्पष्ट कायदेशीर अभिप्राय प्राप्त करण्यासाठी विधि व न्याय विभागाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री वुईके यांनी दिले.

 

विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर कायदेशीर तरतुदी व न्यायालयीन निर्देशांच्या अनुषंगाने संबंधित प्रकरणावर योग्य व आवश्यक निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदिवासी विकास मंत्री वुईके यांनी सांगितले.

0000

जैवउत्पादन क्षेत्रातील महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया भागीदारीला नवी गती देणार -

 जैवउत्पादन क्षेत्रातील महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया भागीदारीला नवी गती देणार

-पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. २ : जैवतंत्रज्ञान, संशोधन, व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात महाराष्ट्र व ऑस्ट्रेलिया यांच्यात परस्परपूरक भागीदारीची संधी आहे या भागीदारीला नवी गती देण्यात येईल, असे सांगत राजशिष्टाचार व पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी या संधींचे प्रत्यक्ष प्रकल्प, रोजगारनिर्मिती आणि सामायिक समृद्धीत रूपांतर करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया बायोमॅन्युफॅक्चरिंग टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

ऑस्ट्रेलियन जैवउत्पादन कंपन्यांच्या शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथिगृह येथे पणनमंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी त्यांनी शिष्टमंडळाचे स्वागत करून महाराष्ट्रातील जैवउत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि संशोधन सहकार्याच्या संधींबाबत संवाद साधला.

बैठकीस केंद्र शासनाच्या भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (एफएसएसएआय) क्षेत्रीय संचालक प्रीती चौधरी, उद्योग विकास आयुक्त कादंबरी बलकवडे, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजेश गवांदे, मुंबईतील ऑस्ट्रेलियाचे उपमहावाणिज्यदूत ख्रिश्चन जॅक, इडन ब्रू कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉब ब्राऊन, न्युवेरा बायो कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुसी सेमेनेक, हायजीन रिन्यूएबल्स कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुईस ब्राऊन, ऑस्ट्रेलियाच्या जनुक तंत्रज्ञान नियामक कार्यालयाच्या मिशेल वूस्टर आणि ऑस्ट्रेलियाच्या अन्न मानके कार्यालयाच्या गायत्री सुब्रमण्यम उपस्थित होत्या.

डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे आरोग्यसेवा गतिमान, पारदर्शक करणार

 डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे आरोग्यसेवा गतिमान, पारदर्शक करणार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

·         प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यास शासनाचे प्राधान्य

 

मुंबई, दि. २ : राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार, परवडणाऱ्या आणि आवश्यकतेनुसार मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सेवा अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यात येतील, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

ताज प्रेसिडंट येथे आयोजित सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटल हेल्थ केअर परिषदेत भविष्यातील तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांबाबत आयोजित चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री आबिटकर बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई.रवींद्रन, ईएसआयएसचे आयुक्त रमेश चव्हाण, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, मित्रा संस्थेचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, सुधीर मेनन, डॉ. नारायणी यांच्यासह तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. आरोग्य सेवांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. या निधीचा परिणामकारक वापर करून नागरिकांना योग्य सेवा वेळेत मिळण्यासाठी डिजिटल प्रणाली, संगणकीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक आहे. राज्यातील १२ कोटी नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरविताना प्रभावी नियोजन, अचूक माहिती आणि नियमित संनियंत्रण महत्त्वाचे आहे. अन्य राज्यांनी विकसित केलेल्या केंद्रीकृत आरोग्य संनियंत्रण पद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त आणि परिणामकारक मॉडेल विकसित करता येईल. तंत्रज्ञानामुळे आरोग्य सेवा वितरणातील त्रुटी ओळखणे, योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे आणि आवश्यक सुधारणा करणे शक्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आरोग्य विभागाची लोकसेवेप्रती असलेली बांधिलकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे कौशल्य यांचा संगम झाल्यास विभागाच्या कामकाजाला मोठी गती मिळेल. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तसेच निधीचा पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे मंत्री आबिटकर यांनी नमूद केले.

चर्चासत्रात सहभागी कंपन्या, तज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांनी व्यवहार्य, सकारात्मक आणि ठोस सूचना मांडाव्यात. या सूचनांच्या आधारे सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी प्रभावी डिजिटल संकल्पना विकसित करून त्यांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येईल. तंत्रज्ञानाचा अंतिम लाभ राज्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आरोग्यपूर्ण हास्य फुलले पाहिजे, हीच शासनाची भूमिका आहे. दिवसभरातील परिसंवादातून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम करणारा ठोस कृती आराखडा पुढे येईल, असा विश्वासही मंत्री आबिटकर यांनी व्यक्त केला.

यावेळी स्पेशल इश्यू ई हेल्थ मॅगिझीनचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले तर कॅन्सरवरील तपासणी आणि लगेच उपचार तंत्रज्ञानाचा शुभारंभही मंत्री आबिटकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. विविध तंत्रज्ञानांची माहितीही त्यांनी जाणून घेतली.

ग्रामीण व आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांसाठी उद्योगांनी सीएसआरच्या माध्यमातून पुढाकार घ्यावा

 ग्रामीण व आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांसाठी

उद्योगांनी सीएसआरच्या माध्यमातून पुढाकार घ्यावा

-सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

·         भारतीय औद्योगिक परिसंघाच्या ‘सीएसआर समिट’चे उद्घाटन

 

मुंबई, दि. २ : ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (सीएसआर) गरजाधारित, नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक वापर करावा. राज्य शासनाच्या आरोग्यविषयक उपक्रमांना सहकार्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

ताज हॉटेल येथे भारतीय औद्योगिक परिसंघातर्फे आयोजित ‘सीएसआर समिट’च्या उद्घाटनप्रसंगी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आबिटकर बोलत होते. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, भारतीय औद्योगिक परिसंघाच्या सीएसआर समितीचे अध्यक्ष बी. थिआगाराजन, माजी अध्यक्ष राजेश शहा, शिवानी कुमार यांच्यासह विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहिलेल्या घटकांपर्यंत आवश्यक सुविधा पोहोचविण्यासाठी सीएसआर हे प्रभावी माध्यम आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांत शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो. त्याला सीएसआरची नियोजनबद्ध जोड मिळाल्यास विकासकामांची व्याप्ती आणि परिणामकारकता वाढू शकते. आरोग्य विभागातील सीएसआर उपक्रमांना सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि उपलब्ध निधीचा गरजेनुसार वापर व्हावा, यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. विभागाच्या प्राधान्यक्रमानुसार उद्योगांनी सीएसआर उपक्रमांची आखणी केल्यास निधीचा अधिक परिणामकारक उपयोग होईल. शासन, उद्योग आणि संबंधित भागधारकांमध्ये सातत्यपूर्ण संवाद व समन्वय आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आदिवासी आणि दुर्गम भागात डॉक्टरांसाठी आवश्यक निवास व्यवस्था, आरोग्य संस्थांचे पायाभूत बळकटीकरण, आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेसाठी सीएसआरच्या माध्यमातून सहकार्याची आवश्यकता आहे. मोठ्या शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या दर्जेदार आरोग्य सुविधा ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही मिळाव्यात, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नांना उद्योगविश्वाची साथ मिळाल्यास आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होतील, असे मंत्री आबिटकर यांनी नमूद केले.

बाल हक्क संवर्धनासाठी ‘बालस्नेही पंचायत’ व ‘बालस्नेही प्रभाग’ विशेष उपक्रम ५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ कालावधीत राज्यभर व्यापक जनजागृती

 बाल हक्क संवर्धनासाठी ‘बालस्नेही पंचायत’ व ‘बालस्नेही प्रभाग’ विशेष उपक्रम

५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ कालावधीत राज्यभर व्यापक जनजागृती

            मुंबई, दि. ५ : बालकांचे हक्क, संरक्षण, सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि सहभाग याबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या पुढाकाराने राज्यात ५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ‘बालस्नेही पंचायत’ व ‘बालस्नेही प्रभाग’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

            महिला व बाल विकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, UNICEF आणि यशदा (YASHADA) यांच्या संयुक्त सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींमध्ये बालस्नेही पंचायत, तर शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बालस्नेही प्रभाग या संकल्पनेअंतर्गत विविध उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

            उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश बालकांना केवळ योजनांचे लाभार्थी न मानता त्यांच्या जीवनाशी संबंधित प्रश्नांवर आपले विचार, मते, कल्पना आणि सूचना मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. बालकांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजन व निर्णयप्रक्रियेत अर्थपूर्ण सहभाग वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

            बाल हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करणे, मुलांना त्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या समस्या ओळखण्यास सक्षम करणे आणि ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजन प्रक्रियेत बालसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देणे, ही या उपक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

ग्रामपंचायत व प्रभाग स्तरावर विविध उपक्रमांतर्गत बालस्नेही पंचायत व बालस्नेही प्रभाग प्रतिज्ञा, बालस्नेही ठराव, ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात (GPDP) बालकेंद्रित विकासाच्या बाबींचा समावेश, बालसभा तसेच बाल हक्क व बाल संरक्षणाबाबत विविध जनजागृतीपर उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

यासोबतच ग्रामस्तरीय बालकल्याण व संरक्षण समिती तसेच प्रभागस्तरीय बालकल्याण व संरक्षण समित्या सक्रिय करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.

बालस्नेही महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल बालस्नेही पंचायत संकल्पनेअंतर्गत बालकांच्या गरजा व प्राधान्यक्रम विकास आराखड्यात समाविष्ट करणे, बालकांच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्यासाठी ठराव मंजूर करणे, बालस्नेही व बालविवाहमुक्त प्रतिज्ञा घेणे तसेच बालसभांच्या माध्यमातून मुलांना त्यांच्या समस्या, सूचना आणि अपेक्षा मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर असेल.

या उपक्रमातून ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेशी सुसंगतपणे बालकांमध्ये नेतृत्वगुण, जबाबदारीची भावना आणि भविष्यातील सक्षम नागरिकत्वाची जडणघडण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

या विशेष उपक्रमाचा समारोप २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबई येथे आयोजित ‘बाल संसद’मध्ये करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून बालकांना लोकशाही प्रक्रिया, संसदीय कार्यपद्धती, चर्चा, प्रश्नोत्तर आणि निर्णयप्रक्रियेचा अनुभव देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ

 महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ

            मुंबई,दि. ५ : राज्य शासनाच्या वतीने सन २०२५ पासून महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव हा 'महाराष्ट्राचा राज्य उत्सव' म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. या राज्य उत्सवांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या 'महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६' साठी अर्ज सादर करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केली आहे.

यावर्षीपासून देशभरातील आणि देशाबाहेरील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठीही स्वतंत्र बक्षिसे ठेवण्यात आली असून जास्तीत जास्त  गणेशोत्सव मंडळांना या स्पर्धेत सहभागी होता यावे, या उद्देशाने अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख शुक्रवार, ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

या स्पर्धेसाठीचे अर्ज https://ganeshotsav.pldmka.co.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जात आहेत. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे आणि तालुका, जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पारितोषिके पटकावावीत, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. शेलार यांनी केले आहे.

महाराष्ट्राच्या हरित औद्योगिक विकासाला चालना

 गडचिरोली ग्रीन स्टीलचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित होणार

-         पणन मंत्री जयकुमार रावल

·        महाराष्ट्राच्या हरित औद्योगिक विकासाला चालना

 

मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्राच्या औद्योगिक भविष्यास नवी दिशा देणारा आणि शाश्वत औद्योगिकीकरणाला चालना देणारा महत्वपूर्ण टप्पा गाठण्यात आला आहे. जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेडसोबत करण्यात आलेला सामंजस्य करार हा केवळ औद्योगिक गुंतवणुकीचा करार नसून गडचिरोलीला ग्रीन स्टील उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या महत्वाकांक्षी संकल्पाचा पाया असल्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

या करारासंदर्भात आयोजित बैठकीत जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, डॉ. फ्रेडरिक मार्टिन, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे आदी उपस्थित होते.

यावेळी पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र हे जागतिक गुंतवणूक, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नवोपक्रम आणि शाश्वत औद्योगिक विकासाला चालना देणारे अव्वल राज्य आहे. राज्याचा विकास हा केवळ आर्थिक वाढीपुरता मर्यादित नसून सर्वसमावेशक आणि संतुलित प्रादेशिक विकासावर आधारित आहे. गडचिरोलीतील हा उपक्रम केवळ नवीन उद्योग उभारण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्याच्या औद्योगिक परिवर्तनाचा पाया ठरेल. या प्रकल्पामुळे अत्याधुनिक हरित तंत्रज्ञान, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि स्थानिक युवकांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील. विदर्भातील नैसर्गिक व खनिज संपत्तीला पर्यावरणपूरक उत्पादन प्रक्रियेची जोड देत जबाबदार औद्योगिक विकासाचे आदर्श मॉडेल उभारले जाईल.