बाल हक्क संवर्धनासाठी ‘बालस्नेही पंचायत’ व ‘बालस्नेही प्रभाग’ विशेष उपक्रम ५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ कालावधीत राज्यभर व्यापक जनजागृती

 बाल हक्क संवर्धनासाठी ‘बालस्नेही पंचायत’ व ‘बालस्नेही प्रभाग’ विशेष उपक्रम

५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ कालावधीत राज्यभर व्यापक जनजागृती

            मुंबई, दि. ५ : बालकांचे हक्क, संरक्षण, सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि सहभाग याबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या पुढाकाराने राज्यात ५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ‘बालस्नेही पंचायत’ व ‘बालस्नेही प्रभाग’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

            महिला व बाल विकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, UNICEF आणि यशदा (YASHADA) यांच्या संयुक्त सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींमध्ये बालस्नेही पंचायत, तर शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बालस्नेही प्रभाग या संकल्पनेअंतर्गत विविध उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

            उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश बालकांना केवळ योजनांचे लाभार्थी न मानता त्यांच्या जीवनाशी संबंधित प्रश्नांवर आपले विचार, मते, कल्पना आणि सूचना मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. बालकांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजन व निर्णयप्रक्रियेत अर्थपूर्ण सहभाग वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

            बाल हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करणे, मुलांना त्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या समस्या ओळखण्यास सक्षम करणे आणि ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजन प्रक्रियेत बालसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देणे, ही या उपक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

ग्रामपंचायत व प्रभाग स्तरावर विविध उपक्रमांतर्गत बालस्नेही पंचायत व बालस्नेही प्रभाग प्रतिज्ञा, बालस्नेही ठराव, ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात (GPDP) बालकेंद्रित विकासाच्या बाबींचा समावेश, बालसभा तसेच बाल हक्क व बाल संरक्षणाबाबत विविध जनजागृतीपर उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

यासोबतच ग्रामस्तरीय बालकल्याण व संरक्षण समिती तसेच प्रभागस्तरीय बालकल्याण व संरक्षण समित्या सक्रिय करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.

बालस्नेही महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल बालस्नेही पंचायत संकल्पनेअंतर्गत बालकांच्या गरजा व प्राधान्यक्रम विकास आराखड्यात समाविष्ट करणे, बालकांच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्यासाठी ठराव मंजूर करणे, बालस्नेही व बालविवाहमुक्त प्रतिज्ञा घेणे तसेच बालसभांच्या माध्यमातून मुलांना त्यांच्या समस्या, सूचना आणि अपेक्षा मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर असेल.

या उपक्रमातून ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेशी सुसंगतपणे बालकांमध्ये नेतृत्वगुण, जबाबदारीची भावना आणि भविष्यातील सक्षम नागरिकत्वाची जडणघडण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

या विशेष उपक्रमाचा समारोप २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबई येथे आयोजित ‘बाल संसद’मध्ये करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून बालकांना लोकशाही प्रक्रिया, संसदीय कार्यपद्धती, चर्चा, प्रश्नोत्तर आणि निर्णयप्रक्रियेचा अनुभव देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.