बालवाटिका ते तिसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन, लेखन आणि गणितातील मूलभूत कौशल्ये भक्कम

 विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला सर्वाधिक महत्त्व देताना मंत्री भुसे यांनी बालवाटिका ते तिसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन, लेखन आणि गणितातील मूलभूत कौशल्ये भक्कम करण्यावर भर दिला. प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना अक्षरओळख, वाचन, लेखन तसेच बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार यांसारखी मूलभूत कौशल्ये आत्मसात झाली पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. शाळांच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याचे सांगताना त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिले जात असल्याचे नमूद केले. जिल्हा नियोजन समिती निधी, विविध विकास योजना तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीच्या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

प्रशासकीय कामकाजाबरोबरच विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि ग्रामस्थ यांच्याशी थेट संवाद

 शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, शिक्षण विभागाने प्रशासकीय कामकाजाबरोबरच विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि ग्रामस्थ यांच्याशी थेट संवाद साधला पाहिजे. राज्यातील आठही विभागांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जिल्हानिहाय जबाबदारी निश्चित करून प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र आढावा घेण्यात येणार आहे. हे अधिकारी चार दिवसांच्या विशेष दौऱ्यात शाळांना भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीचे मूल्यांकन करतील. ज्या शाळांमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येतील त्या शाळांना विविध माध्यमांतून प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

शाळांमधील मूलभूत सुविधांबाबत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, सुरक्षित इमारती आणि स्वच्छ परिसर यांना प्रथम प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. काही कामांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असली तरी अनेक सुधारणा लोकसहभागातून आणि स्थानिक पातळीवरील पुढाकारातून तातडीने करता येऊ शकतात. शाळांची रंगरंगोटी, स्वच्छता आणि परिसर सुशोभीकरणासाठी समाजाचा सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

चला शाळेत जाऊया’ अभियानातून राज्यातील प्रत्येक शाळेत गुणवत्तापूर्ण बदल घडेल

 चला शाळेत जाऊया’ अभियानातून राज्यातील प्रत्येक शाळेत गुणवत्तापूर्ण बदल घडेल

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

·         शाळांमध्ये स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य;

·         वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष शाळा भेटींचे निर्देश

 

मुंबई, दि. २ - राज्यातील प्रत्येक शाळेत स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी, गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण आणि विद्यार्थीकेंद्रित वातावरण निर्माण करण्यासाठी शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शाळांमध्ये भेट देऊन काम करावे. बैठका आणि आढाव्यांमधील नियोजनाचे प्रतिबिंब शाळांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीमध्ये दिसले पाहिजे. यासाठी राज्यभर ‘चला शाळेत जाऊया’ हे विशेष अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली. शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे 'ज्ञानमंदिरांचे सशक्तीकरण' ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

मुंबईतील बालभवन येथे आयोजित शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ‘शिक्षण संवाद’ या एकदिवसीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांच्यासह विभागातील सर्व संचालक, उपसंचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी शेतीचे मॅपिंग करून शेतीचा अद्ययावत डेटा तयार करण्यास प्राधान्य द्या

 शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी शेतीचे मॅपिंग करून शेतीचा

अद्ययावत डेटा तयार करण्यास प्राधान्य द्या

-कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

·         केंद्र व राज्य पुरस्कृत कृषी योजनांचा आढावा

 

मुंबई, दि. २ : राज्य शासन शेती आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी विविध निर्णय घेत आहे. शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शेती व शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण होणे आवश्यक आहे. शेतीवर प्रत्यक्ष राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी शेतीचे मॅपिंग करून अद्ययावत डेटा तयार करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

 

केंद्र व राज्य पुरस्कृत कृषी योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री जयस्वाल बोलत होते. बैठकीस कृषी आयुक्त सूरज मांढरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), संचालक विनयकुमार आवटे, उपसचिव प्रतिभा पाटील, कृषी सहसंचालक उदय देशमुख यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

आदिवासी समाजाच्या रोजगार व आरक्षणासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यास शासन कटिबद्ध -

 आदिवासी समाजाच्या रोजगार व आरक्षणासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यास शासन कटिबद्ध

-आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

·         पेसा पदभरती, जात वैधता, बिंदूनामावली व तलाठी भरतीसंदर्भातील विषयाचा सविस्तर आढावा

 

मुंबई, दि. २: आदिवासी समाजातील युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या संधींना गती देणे, पेसा क्षेत्रातील आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर कालबद्ध आणि सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

 

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीस खासदार हेमंत सावरा, आमदार राजू तोडसाम, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), अवर सचिव संजय पाटील तसेच विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, आदिवासी युवक-युवतींना त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळावा, पेसा क्षेत्रातील आरक्षणाची प्रभावी आणि कायदेशीर अंमलबजावणी व्हावी तसेच सर्व भरती प्रक्रिया पारदर्शक, कालबद्ध आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण व्हावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व संबंधित विभागांना निश्चित कालमर्यादेत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रत्येक मागणीची सकारात्मक दखल घेऊन त्यावर नियमानुसार आणि प्राधान्याने निर्णय घेण्यात येईल.

 

पेसा संवर्गातील पदे, बिंदूनामावली व रिक्त पदांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. पडताळणीनंतरची अद्ययावत माहिती विद्यार्थी प्रतिनिधींना पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देण्यात येईल,  अशी माहिती यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाने बैठकीत दिली.

 

बैठकीत जात वैधता प्रमाणपत्र, पेसा व नॉन-पेसा पदभरती, एमपीएससीमार्फत होणारी तलाठी भरती, बिंदूनामावलीची फेरपडताळणी तसेच स्थानिक आदिवासी आरक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भातील विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संबंधित विभागांशी आवश्यक पत्रव्यवहार करून प्रक्रियेमधील संभ्रम दूर करण्यासह पारदर्शक व कालबद्ध कार्यवाही करण्याचे निर्देशही आदिवासी विकास मंत्री वुईके यांनी दिले.

 

बैठकीत पेसा व अधिसंख्य पदभरती, जात वैधता, बिंदूनामावलीची पडताळणी, भरती प्रक्रियेतील मुद्दे तसेच विविध विभागांशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सर्व विषयांवर समन्वयाने, पारदर्शक पद्धतीने आणि निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी संबंधित विभागांना देण्यात आले.

0000

रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाबाबतच्या प्रकरणाची विधि व न्याय विभागामार्फत दुहेरी पडताळणी

 रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाबाबतच्या प्रकरणाची

विधि व न्याय विभागामार्फत दुहेरी पडताळणी करणार

– आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. २: आदिवासी विकास विभागातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी व तासिका तत्वावर कार्यरत वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत सामावून घेण्यासंदर्भातील विविध न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय आणि विभागीय कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी त्यांनी संबंधित प्रकरणातील सर्व न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय, विभागीय कार्यवाही, पात्रता पडताळणी प्रक्रिया तसेच लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची दुहेरी (Double) पडताळणी करण्यात यावी, असे निर्देशही दिले.

 

            

प्रस्तावित टास्क फोर्स आणि संयुक्त प्रकल्प

 प्रस्तावित टास्क फोर्स आणि संयुक्त प्रकल्प

पणनमंत्री श्री रावल म्हणाले, प्रिसिजन फर्मेंटेशनवर आधारित जैविक रंग, पर्यायी प्रथिने, शैवालाधारित उत्पादने तसेच कृषी कचऱ्यापासून हायड्रोजन निर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांत मोठी क्षमता आहे. ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात प्रायोगिक प्रकल्प राबवावेत, उत्पादन सुरू करावे आणि त्याचा विस्तार करावा. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील कंपन्या आणि संशोधकांना ऑस्ट्रेलियातील बाजारपेठा, तंत्रज्ञान आणि भागीदारीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

प्रस्तावित टास्क फोर्सच्या माध्यमातून संयुक्त प्रकल्पांची निवड, नियामक समन्वय आणि उभय दिशेने होणाऱ्या गुंतवणुकीला गती देण्यात येईल. ऑस्ट्रेलिया आणि भारतातील अन्न व जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील नियामक तसेच संशोधन संस्थांमध्ये अधिक दृढ सहकार्य निर्माण करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. महाराष्ट्रातील केवळ ऑस्ट्रेलियन गुंतवणूक नव्हे, तर तंत्रज्ञान, व्यापार, संशोधन आणि गुंतवणुकीची द्विपक्षीय भागीदारी विकसित करणे हे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले