मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणात ७७.९७ टक्के गणना प्रपत्र प्राप्त

 मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणात ७७.९७ टक्के गणना प्रपत्र प्राप्त

 

मुंबई, दि. १३ : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यात विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण सुरू असून, घरोघरी भेट देऊन गणना प्रपत्र भरून घेण्याची मुदत १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपत आहे. राज्यातील एकूण ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदारांपैकी आतापर्यंत ७ कोटी ६२ लाख ९९ हजार ३६० (७७.९७ टक्के) मतदारांचे गणना प्रपत्र भरून व स्वाक्षरीसह प्राप्त झाले आहे.

 

गृहभेटीनंतर १ कोटी ८७ लाख ५६ हजार २३१ (१९.१७ टक्के) मतदार ‘गणना प्रपत्र जमा न होणे’ (Uncollectable EF) या प्रवर्गात नोंदविण्यात आले आहेत. यामध्ये सापडू न शकलेले किंवा गैरहजर ६३ लाख ६१ हजार ११३, कायमस्वरूपी स्थलांतरित ७१ लाख ९५ हजार ३८८, मृत ३३ लाख ९४ हजार ५३, अन्यत्र नोंदणी केलेले अथवा दुबार १६ लाख ६२ हजार १२१ आणि इतर प्रवर्गातील १ लाख ४३ हजार ५५६ मतदारांचा समावेश आहे.

 

एकूण मतदारांपैकी ९ कोटी ५० लाख ५५ हजार ५९१ (९७.१४ टक्के) मतदारांबाबतची कार्यवाही पूर्ण झाली असून, २७ लाख ९८ हजार ४५८ (२.८६ टक्के) मतदारांबाबतची कार्यवाही अद्याप बाकी आहे.

 

‘गणना प्रपत्र जमा न होणे’ प्रवर्गातील मतदारांच्या नावांच्या याद्या संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींना उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत किंवा प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

 

या याद्यांमध्ये नाव असलेल्या मतदारांच्या वास्तव्याबाबत मतदार किंवा बीएलए यांनी संबंधित बीएलओ यांना माहिती दिल्यास प्रत्यक्ष पडताळणी करून त्यांचे गणना प्रपत्र १७ ऑगस्टपर्यंत भरून घेता येणार आहे. याबाबत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना १२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत सविस्तर माहिती देण्यात आली असून, संबंधित बीएलए यांनी याद्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

भारताची प्रगती जगासाठी प्रेरणादायी

 भारताची प्रगती जगासाठी प्रेरणादायी

–कौन्सुलर कॉर्प्सचे डेप्युटी डीन थॉमस

 

भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाचा उत्सव हा देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील दूरदृष्टी, धैर्य आणि त्यागाची आठवण करून देणारा असून एकता, विविधता, लोकशाही आणि प्रगती या मूल्यांचा गौरव करणारा असल्याचे मत कौन्सुलर कॉर्प्सचे डेप्युटी डीन तथा पोलंडचे महावाणिज्य दूत थॉमस यांनी व्यक्त केले. भारताने स्वातंत्र्यानंतर केलेली उल्लेखनीय प्रगती आणि जागतिक स्तरावरील वाढता सहभाग हा जगासाठी प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

भारत आणि विविध देशांमधील मैत्री व सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी कौन्सुलर कॉर्प्सला योगदान देण्याची संधी मिळत असल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला.

या विशेष प्रसंगी राजनैतिक समुदायाला एकत्र आणल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले. भारतातील नागरिकांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देताना भारताने जागतिक पटलावर अधिकाधिक प्रगती करावी आणि उज्ज्वल यश संपादन करावे, अशी सदिच्छा त्यांनी व्यक्त केली.

 

प्रास्ताविकात राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे यांनी सर्व उपस्थितांचे स्वागत केले. राज्याच्या आर्थिक सामर्थ्यामुळे महाराष्ट्र देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत असल्याचे सांगून त्यांनी देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.

 

यावेळी महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रातील प्रगतीची माहिती देणारी ध्वनिचित्रफित दाखविण्यात आली.

महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर्सचे उपराष्ट्रीय अर्थकारण असलेले राज्य बनण्याच्या दिशेने वाटचाल

 महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर्सचे उपराष्ट्रीय अर्थकारण असलेले राज्य बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असून २०२९-३० पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. भारत अधिक न्याय्य, समावेशक आणि समन्वयाधारित जागतिक व्यवस्थेच्या निर्मितीत महत्त्वपूर्ण योगदान देत राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

 

महा वॉकेथॉन २०२६-वॉक फॉर वॉटर · २१ ऑगस्ट जलसंधारण दिनी राज्यभर आयोजन

 महा वॉकेथॉन २०२६-वॉक फॉर वॉटर

·         २१ ऑगस्ट जलसंधारण दिनी राज्यभर आयोजन

 

शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात "महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर" (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे असून मृद व जलसंधारण विभागाच्यावतीने आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाची थीम सेव सॉईल, सेव वॉटर, सेक्युअर टूमारो ( Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow) अशी असून पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा हे घोषवाक्य आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २१ ऑगस्ट रोजी कमाल ३ किलोमीटर (महा वॉकेथॉन) चालणे आणि मृद व जलसंधारणाची शपथ घेणे असे या कार्यक्रमाचे स्वरुप आहे.

शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारण हे आवश्यक असून त्याचे महत्त्व पटवून देण्याकरिता राज्यात  १५ ते २१ ऑगस्ट, २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’ आणि १५ ऑगस्ट, २०२६ ते २६ जानेवारी, २०२७ दरम्यान "जलसंधारण अभियान" आयोजित करण्यात येत आहे. तर २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे आयोजन करुन जलसंवर्धनाला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्याचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतले असून मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या लोकचळवळीत राज्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथे होणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रमाच्या आयोजनाचे प्रमुख जिल्हास्तरीय मृद व जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी हे असणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सर्व मंत्री, सर्व राज्यमंत्री, राज्यसभा/ लोकसभा/ विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, सर्व जिल्हापरिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सर्व महापौर / उपमहापौर, सर्व नगराध्यक्ष/उपनगराध्यक्ष, सर्व जिल्हापरिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत सदस्य, सर्व महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत सदस्य आणि इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे.

सर्व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, सर्व निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, जिल्ह्यातील नामांकित व प्रतिष्ठित व्यक्ती / डॉक्टर / कलाकार/ उद्योजक, जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयीन व शालेय विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत, नेहरु युवा केंद्र, भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स, रेड क्रॉस, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था, रोटरी क्लब सदस्य, लायन्स क्लब सदस्य, रनिंग क्लब सदस्य, सायकलिंग क्लब सदस्य, उद्योग व व्यापारी संघटना, सीएसआर भागीदार कंपन्या, विविध क्रीडा संघटना, गुड मॉर्निंग ग्रुप्स, विविध व्यायाम शाळा, स्वयंसेवी संस्था, महिला, राज्याचे नागरिक यांना सहभागी करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे काम अत्यंत संवेदनशील असून, प्राधिकरणाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा

 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे काम अत्यंत संवेदनशील असून, प्राधिकरणाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा व्यापक सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘कोणाला काय वाटते’ यापेक्षा निर्णयाची व्याप्ती, त्याचे संभाव्य परिणाम आणि क्षेत्रीय वास्तव लक्षात घेऊन काम झाले पाहिजे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

जलक्षेत्रातील स्थानिक समस्या आणि क्षेत्रीय विषमता समजून घेण्यासाठी नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर यांसह विविध भागांत प्रादेशिक कार्यशाळा आयोजित करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. अशा कार्यशाळांमधून शेतकरी, अधिकारी आणि संबंधित घटकांचे प्रश्न प्रत्यक्ष जाणून घेऊन स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

नद्या व कालव्यांचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नसून जलसंपदा विभागाचीही

 नद्या व कालव्यांचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नसून जलसंपदा विभागाचीही आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरांमध्ये वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या दिशेने ठोस प्रयत्न आवश्यक आहेत. अनेक पाणीपुरवठा योजना नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असताना जलप्रदूषण वाढणे ही गंभीर बाब आहे, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केले.

धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यानुसार पीक पद्धती व लागवडीचे नियोजन करण्यासाठी कृषी आणि जलसंपदा विभागाने एकत्रितपणे काम करावे. उपलब्ध पाण्याच्या क्षमतेनुसार पिकांची निवड केल्यास शेती अधिक बागायती, उत्पादनक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

महामंडळांच्या आर्थिक स्वयंपूर्णतेवर भर

 महामंडळांच्या आर्थिक स्वयंपूर्णतेवर भर

जलसंपदा महामंडळांना दीर्घकाळ शासनाच्या निधीवर अवलंबून न ठेवता स्वतःचे आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात धरणांच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटवून सुमारे ५६ हजार एकर जमीन महामंडळांच्या नावावर करण्यात आली आहे. ही जमीन महामंडळांची महत्त्वाची आर्थिक मालमत्ता असून, तिचा सुयोग्य वापर करून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक बळकटी निर्माण करता येईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

महामंडळांनी महसुलाचे विविध स्रोत निर्माण करावेत. पाणीपट्टीची वेळेत वसुली, पाणीगळती रोखणे आणि पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य व उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे. जलवापरातून मिळणारा महसूल वाढल्यास नवीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे अधिक सुलभ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.