नद्या व कालव्यांचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नसून जलसंपदा विभागाचीही आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरांमध्ये वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या दिशेने ठोस प्रयत्न आवश्यक आहेत. अनेक पाणीपुरवठा योजना नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असताना जलप्रदूषण वाढणे ही गंभीर बाब आहे, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केले.
धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यानुसार पीक पद्धती व लागवडीचे नियोजन करण्यासाठी कृषी आणि जलसंपदा विभागाने एकत्रितपणे काम करावे. उपलब्ध पाण्याच्या क्षमतेनुसार पिकांची निवड केल्यास शेती अधिक बागायती, उत्पादनक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment