महामंडळांच्या आर्थिक स्वयंपूर्णतेवर भर
जलसंपदा महामंडळांना दीर्घकाळ शासनाच्या निधीवर अवलंबून न ठेवता स्वतःचे आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात धरणांच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटवून सुमारे ५६ हजार एकर जमीन महामंडळांच्या नावावर करण्यात आली आहे. ही जमीन महामंडळांची महत्त्वाची आर्थिक मालमत्ता असून, तिचा सुयोग्य वापर करून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक बळकटी निर्माण करता येईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
महामंडळांनी महसुलाचे विविध स्रोत निर्माण करावेत. पाणीपट्टीची वेळेत वसुली, पाणीगळती रोखणे आणि पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य व उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे. जलवापरातून मिळणारा महसूल वाढल्यास नवीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे अधिक सुलभ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment