लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना प्रदान लोकमान्य टिळकांचे विचार आजही राष्ट्राला दिशा देणारे;

 लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना प्रदान

लोकमान्य टिळकांचे विचार आजही राष्ट्राला दिशा देणारे;

अजित डोवाल यांचे राष्ट्रसेवेतील योगदान प्रेरणादायी

- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

अजित डोवाल यांचा सन्मान हा राष्ट्रसेवा, राष्ट्रवाद आणि समर्पणाचा गौरव

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

पुणे, दि. 1 : लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला नवी दिशा देत राष्ट्रवाद, शिक्षण, पत्रकारिता आणि सामाजिक जागृतीचा भक्कम पाया रचला. "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच" हा त्यांचा विचार आजही प्रत्येक भारतीयाला प्रेरणा देत असून विकसित आणि सक्षम भारताच्या निर्मितीसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले.

लोकमान्य टिळक यांच्या 106 व्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित समारंभात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना प्रतिष्ठेचा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार तथा पुरस्काराचे मानकरी अजित डोवाल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण, टिळक स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. रोहित टिळक, डॉ. गीताली टिळक, डॉ. प्रणिती टिळक आदी उपस्थित होते.

अमित शाह म्हणाले, लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्यलढ्याला जनआंदोलनाचे स्वरूप देत सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि शिवजयंती उत्सवांच्या माध्यमातून सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची भावना जनमानसात रुजविली. 'केसरी' आणि 'द मराठा' या वृत्तपत्रांद्वारे निर्भीड पत्रकारितेचा आदर्श निर्माण केला, तर राष्ट्रीय शिक्षणाच्या माध्यमातून देशभक्त नागरिक घडविण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या कार्याचा गौरव करतांना श्री. शाह म्हणाले, देशाच्या अंतर्गत व बाह्य सुरक्षेला बळकटी देण्यात त्यांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. गुप्तचर यंत्रणेत अनेक आव्हानात्मक मोहिमा यशस्वीपणे पूर्ण करत त्यांनी राष्ट्रसेवेचा आदर्श निर्माण केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम, आधुनिक आणि निर्णायक बनविण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अनेक धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीत त्यांचे मार्गदर्शन मोलाचे ठरले आहे. लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी त्यांची झालेली निवड अत्यंत योग्य असून त्यांच्या कार्यातून देशातील तरुणांना राष्ट्रसेवेची प्रेरणा मिळेल, असा विश्वासही शाह यांनी व्यक्त केला.

 

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत १० ऑगस्टपर्यंत

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत १० ऑगस्टपर्यंत

- कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पिक वीमा योजनेचा लाभ घ्यावा.

 

मुंबई, दि. १ : "राज्यातील शेतकरी बांधवांकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत ६१ लाख ८२ हजार २१८ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. अद्याप काही शेतकरी तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता अथवा इतर वैयक्तिक कारणांमुळे अर्ज दाखल करू शकलेले नाहीत. या बाबींचा विचार करून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ वरून १० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली" असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

 

राज्यातील आठ कृषी विभागांच्या आकडेवारीनुसार कोकण विभागातून १,०२,३३५, नाशिक विभागातून ३,३३,३८५, पुणे विभागातून ६,०७,६६३, कोल्हापूर विभागातून २,४०,२५३, छत्रपती संभाजीनगर विभागातून १३,२५,०००, लातूर विभागातून २,४२,८२६, अमरावती विभागातून ६,९१,९७३ आणि नागपूर विभागातून ४,५३,३८३ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. एकूण ६१ लाख ८२ हजार २१८ शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले असून, मराठवाडा विभागातून सर्वाधिक तर कोकण विभागातून सर्वात कमी प्रतिसाद मिळाल्याचे या आकडेवारी दिसून येते.

 

"पीक कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेशी संपर्क साधून, तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी अधिकृत पोर्टल किंवा जवळच्या सेवा केंद्रामार्फत १० ऑगस्ट २०२६ पूर्वी अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करावी", असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

 

याबाबत बोलताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, "राज्यातील एकही पात्र शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, ही राज्य शासनाची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे ज्या शेतकरी बांधवांना अद्याप अर्ज करता आलेला नाही, त्यांनी वाढीव मुदतीचा लाभ घेत कोणताही विलंब न करता १० ऑगस्टपूर्वी पीक विम्यासाठी अर्ज करावा."

 

"प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर, गारपीट तसेच हवामानातील बदलांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणारी महत्त्वाची योजना आहे. कोणताही पात्र शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी कृषी विभाग सर्वतोपरी सहकार्य करत असून, सर्व शेतकऱ्यांनी वाढीव मुदतीचा लाभ अर्ज करावा," असे आवाहन कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले.

 

पीक विमा योजनेअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी PMFBY Crop Insurance App डाउनलोड करावा किंवा www.pmfby.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन अर्ज सादर करावा

‘शासन आपल्या दारी’सोबत आता समाधानही; महसूल विभागाच्या शिबिरातून नागरिकांच्या तक्रारींवर समाधानकारक कार्यवाही

  

‘शासन आपल्या दारी’सोबत आता समाधानही; महसूल विभागाच्या शिबिरातून नागरिकांच्या तक्रारींवर समाधानकारक कार्यवाही

 

                                                             –विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर

 

मुंबई, दि. 1 : महसूल विभागाच्या सेवा आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेले ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान’ हे शासन आणि जनता यांच्यातील नाळ अधिक घट्ट करणारा उपक्रम आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेपुढे जाऊन नागरिकांच्या तक्रारी व अर्जांवर समाधानकारक कार्यवाही करण्याचे काम या शिबिराच्या माध्यमातून होत आहे, असे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केले.

 

मुंबई शहर जिल्ह्यात दि. २२ जुलै ते २ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान’ आयोजित करण्यात आले. या अभियानातील अंतिम शिबिराचे आयोजन १८७-कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातील रामा आणि सुंदरी वाटूमल सभागृह, के. सी. महाविद्यालय, चर्चगेट येथे करण्यात आले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बोलत होते.

 

आयजीजीएमसी, नागपूरला या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ₹५ कोटींचा निधी उपलब्ध

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विशेष पाठबळामुळेच आयजीजीएमसी, नागपूरला या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ₹५ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीमुळे संपूर्ण विदर्भात व्यापक स्तरावर मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया राबविणे शक्य होणार असून, ‘मोतीबिंदूमुक्त विदर्भ’ हे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

 

या उपक्रमामुळे केवळ मोतीबिंदूमुळे दृष्टी गमावण्याचे प्रमाण कमी होणार नाही, तर समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही दर्जेदार नेत्रोपचार सहज उपलब्ध होतील. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात शासन, वैद्यकीय संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग यांच्या समन्वयातून राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार आरोग्यसेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून, ‘नमो नेत्र संजीवनी’ कार्यक्रमाद्वारे विदर्भातील हजारो नागरिकांच्या जीवनात नवा प्रकाश निर्माण होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील ‘मोतीबिंदूमुक्त विदर्भ’ अभियानाला मोठी गती

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील

‘मोतीबिंदूमुक्त विदर्भ’ अभियानाला मोठी गती

 

·         आयजीजीएमसी नागपूर-डब्ल्यूसीएलमध्ये ₹५ कोटींचा सामंजस्य करार

·        मार्च २०२७ पर्यंत विदर्भात २५ हजार मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करणार

 

मुंबई, दि. १ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वांकांक्षी ‘मोतीबिंदूमुक्त विदर्भ’ संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड यांच्यात ₹५ कोटींचा सामंजस्य करार यासाठी करण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमातून ‘नमो नेत्र संजीवनी’ कार्यक्रमाची विदर्भात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, मार्च २०२७ पर्यंत विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये २५ हजार मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहेत.

 

या उपक्रमांतर्गत सर्व शस्त्रक्रिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक सुविधांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील हजारो नागरिकांना दर्जेदार व मोफत नेत्रोपचार उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या दृष्टीचे संरक्षण करण्यास मोठी मदत होणार आहे

एससीईआरटी आणि ओएलएफ यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार पालक सहभाग वाढविणे

 एससीईआरटी आणि ओएलएफ यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार पालक सहभाग वाढविणे, शाळा व्यवस्थापन समित्यांना सक्षम करणे, विद्यार्थी क्लब, विद्यार्थी पोर्टफोलिओ, माजी विद्यार्थी नेटवर्क, विविध स्पर्धा आणि जीवनमूल्य शिक्षणासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित मूल्यमापन सुविधांद्वारे कविता, कथाकथन आणि स्पोकन इंग्रजी यांसारख्या उपक्रमांचे स्वयंचलित मूल्यांकन करण्याची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे.

 

सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना या उपक्रमामुळे अधिक बळ मिळणार असून, विद्यार्थीकेंद्रित आणि परिणामकारक शिक्षण व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून ‘विनोबा’ उपक्रमाला बळ : 31 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून ‘विनोबा’ उपक्रमाला बळ :

31 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ

 

मुंबई, दि. १ : राज्यातील शासकीय शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी तसेच शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून तंत्रज्ञानाधारित शैक्षणिक उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याच अनुषंगाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आणि ओपन लिंक्स फाउंडेशन (ओएलएफ) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला असून या माध्यमातून सुरू झालेल्या ‘विनोबा’ या डिजिटल व्यासपीठाचा विस्तार राज्यातील अधिकाधिक शाळांपर्यंत करण्यात येत आहे.

 

‘विनोबा’ उपक्रमाच्या माध्यमातून शैक्षणिक गुणवत्ता, मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान (एफएलएन), जीवनकौशल्य विकास, शिक्षक सक्षमीकरण आणि शाळा-पालक संवाद यांना चालना मिळत आहे. महाराष्ट्रातील 25 जिल्ह्यांतील सुमारे 45 हजार शासकीय शाळा आणि एक लाख 30 हजार शिक्षक या उपक्रमाशी जोडले गेले असून, 31 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे.