बालकांच्या संरक्षणासाठी राज्याची बांधिलकी

 बालकांच्या संरक्षणासाठी राज्याची बांधिलकी

 

बालक हे देशाचे भविष्य असून त्यांच्या सुरक्षित, सन्मानित आणि सर्वांगीण विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे ही शासन आणि समाजाची संयुक्त जबाबदारी आहे. बालकांवरील अत्याचार, शोषण,  भेदभाव,  बालमजुरी,  बालविवाह,  लैंगिक अत्याचार,  ऑनलाईन छळ, शिक्षणापासून वंचित राहणे किंवा मानसिक त्रास अशा कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना तातडीने संरक्षण आणि न्याय मिळावा, यासाठी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग कार्यरत आहे. बालकांच्या संविधानिक आणि कायदेशीर हक्कांचे रक्षण करणे, त्यांच्या तक्रारींची दखल घेणे आणि संबंधित यंत्रणांमार्फत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करणे हे आयोगाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

सुरक्षित, सन्मानित आणि उज्ज्वल बालपणासाठी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची प्रभावी भूमिका

  

सुरक्षित, सन्मानित आणि उज्ज्वल बालपणासाठी

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची प्रभावी भूमिका

 

सुरक्षित, सन्मानित आणि आनंदी बालपण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग हा केवळ तक्रार निवारण करणारा संस्थात्मक मंच नसून बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करणारी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. शासन, पालक, शिक्षक, पोलीस, स्वयंसेवी संस्था आणि समाज यांनी समन्वयाने कार्य केल्यास बालकांवरील अत्याचार, शोषण आणि भेदभाव रोखणे शक्य होईल. प्रत्येक बालकाला सुरक्षित वातावरण, समान संधी आणि उज्ज्वल भविष्य मिळावे, हीच आयोगाची आणि संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

 

जिल्हास्तरीय 'नशा मुक्त भारत अभियान' स्पर्धा संपन्न

 जिल्हास्तरीय 'नशा मुक्त भारत अभियान' स्पर्धा संपन्न

मुंबई, दि. 1 : माय भारत, मुंबई, राष्ट्रीय सेवा योजना आणि पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशनच्या एम. एल. दहाणूकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स (स्वायत्त), विलेपार्ले (पूर्व) यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हास्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान स्पर्धांचे आयोजन 31 जुलै रोजी करण्यात आले होते.

 

कार्यक्रमाचे उद्घाटन पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशनचे अध्यक्ष सीए अनिल गानू यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. यावेळी संस्थेचे मानद सचिव दिलीप पेठे, माय भारत, मुंबईचे उपसंचालक अनुप इंगोले, पीटीव्हीए इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या संचालक डॉ. तेजश्री देशमुख, विलेपार्ले पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षक चैत्राली साबळे तसेच एम. एल. दहाणूकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स (स्वायत्त)चे प्राचार्य प्रा. डॉ. विनय भोळे उपस्थित होते.

 

उपसंचालक अनुप इंगोले यांनी नशा मुक्त भारत अभियान आणि स्पर्धांच्या उद्देशाविषयी माहिती दिली. प्राचार्य प्रा. डॉ. विनय भोळे यांनी युवकांमध्ये व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृतीसाठी अशा उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित केले. पोलीस निरीक्षक चैत्राली साबळे यांनी विद्यार्थ्यांना व्यसनमुक्तीविषयी मार्गदर्शन केले.

 

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 20 महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी समूह नृत्य, पथनाट्य, चित्रकला, घोषवाक्य लेखन, रील निर्मिती, संगीत, काव्यवाचन आणि वक्तृत्व या स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. सर्व स्पर्धांचा विषय नशा मुक्त भारत अभियान हा होता. प्रत्येक स्पर्धेसाठी तीन परीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

 

स्पर्धांमध्ये 250 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. वैयक्तिक स्पर्धांतील विजेत्यांना क्रमांक प्रमाणपत्रे, तर सांघिक स्पर्धांतील विजेत्यांना क्रीडा साहित्य संच आणि प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.

या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी शुद्धोधन आठवले, श्रुती सावे, कल्पेश वरणकर, पीटीव्हीए इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे जिगर पटेल, माय भारत, मुंबईचे अनुप इंगोले तसेच राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांनी समन्वय साधला

केंद्र शासनाकडून PMKSY-WDC 3.0 च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या

 डॉ. पापळकर म्हणाले, केंद्र शासनाकडून PMKSY-WDC 3.0 च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करताना स्थानिक गरजा, भौगोलिक परिस्थिती, पर्जन्यमान, जलसंधारण क्षमता, भूजल पुनर्भरण, नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि हवामान बदलाच्या संभाव्य परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. केवळ कामांची यादी तयार न करता वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि लोकाभिमुख प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यास योजनेची उद्दिष्टे प्रभावीपणे साध्य होतील, असे त्यांनी सांगितले.

 

योग्य गावांची निवड, क्षेत्रनिहाय उपचारांचे नियोजन आणि प्रत्येक पात्र क्षेत्राचा समावेशही PMKSY-WDC 3.0 ची प्रमुख उद्दिष्टे असून, राज्यातील कोणतेही क्षेत्र उपचाराविना राहणार नाही याची दक्षता घेत सर्व अधिकाऱ्यांनी गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत प्राथमिक प्रकल्प अहवाल सादर करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

 

कार्यशाळेची सुरुवात सचिव डॉ. पापळकर यांच्या हस्ते जलपूजनाने झाली. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाच्या आयुक्त प्रतिभा इंगळे, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय देवराज, सहसचिव सुशिला यादव, मुख्य अभियंता (पुणे विभाग) नितीन दुसाने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव तथा एमएसआरडीसीचे सल्लागार पी. एल. बोंगीरवार, उपसचिव पी. के. जाधव, उपसचिव मृदुला देशपांडे तसेच वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 3.0 साठी गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करा

 प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 3.0 साठी

 गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करा

 - सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर

▪ नाशिक येथे राज्यस्तरीय कार्यशाळेत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन

पुणे, दि. 31 : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक (PMKSY-WDC) 3.0 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील कोणताही भाग उपचाराविना (Untreated) राहणार नाही, यासाठी वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (PPR) तयार करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर यांनी केले

वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या वतीने नाशिक येथे आयोजित प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 3.0 अंतर्गत प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (PPR) तयार करण्याबाबतच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत राज्यातील मृद व जलसंधारण विभाग तसेच जिल्हा परिषदांच्या कार्यकारी अभियंत्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

ज्या राष्ट्रांनी महिलांना शिक्षण, कौशल्य आणि समान संधी दिली, ती राष्ट्रे प्रगतीच्या शिखरावर

 ज्या राष्ट्रांनी महिलांना शिक्षण, कौशल्य आणि समान संधी दिली, ती राष्ट्रे प्रगतीच्या शिखरावर

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' हा संदेश देत महिला शिक्षण आणि सक्षमीकरणाला राष्ट्रीय चळवळीचे स्वरूप दिले. जगातील ज्या राष्ट्रांनी महिलांना शिक्षण, कौशल्य आणि समान संधी दिली, ती राष्ट्रेच प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचली. भारतीय इतिहासातही महिलांचा सन्मान झाला त्या काळात देश समृद्ध झाला. याच विचारातून केंद्र शासनाने मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. 'सुकन्या समृद्धी योजना' ही त्यातील अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी ही योजना प्रभावी ठरत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत एक हजार मुलींच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी २० हजार रुपये जमा करण्यात आले असून पुढील दहा वर्षे दरवर्षी तेवढीच रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : राज्यात आधार प्रमाणीकरणाला वेग; ८.३३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना :

राज्यात आधार प्रमाणीकरणाला वेग; ८.३३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण

 

पुणे, दि. ३१ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०२६) अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अभियान राज्यभर वेगाने सुरू असून, ३१ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत राज्यातील एकूण १६,९६,२०१ लाभार्थींपैकी ८,३३,२२३ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. ही प्रगती ४९.८४ टक्के इतकी आहे.

 

विभागनिहाय आढाव्यानुसार अमरावती विभागात ५४.१५ टक्के, नाशिक विभागात ५४.९३ टक्के, पुणे विभागात ६०.२६ टक्के, कोल्हापूर विभागात ६४.२६ टक्के, नागपूर विभागात ४८.४८ टक्के, कोकण विभागात ४९.१५ टक्के, लातूर विभागात ३९.७७ टक्के, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात ३५.०६ टक्के आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.

 

जिल्हानिहाय प्रगतीमध्ये अहमदनगर (७३.४७ टक्के), भंडारा (६९.८९ टक्के), वाशीम (६७.४८ टक्के), ठाणे (६७.४२ टक्के), सांगली (६७.३४ टक्के), सातारा (६६.५८ टक्के), पुणे (६५.४४ टक्के) आणि नाशिक (६४.८६ टक्के) या जिल्ह्यांनी उल्लेखनीय प्रगती नोंदविली आहे.

 

योजनेचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) तातडीने पूर्ण करावे, तसेच संबंधित यंत्रणांनी प्रलंबित लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून हे काम गतीने पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

स्त्रोत: सहकार आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे