जागतिक महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने हे विधेयक तयार केले आहे. जागतिक महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, महिला शेतकरी आणि विविध भागधारकांशी व्यापक चर्चा करून हे विधेयक अंतिम करण्यात आले.

ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात पुरुषांच्या

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्या, तरी त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळत नव्हती. अनेक शासकीय योजनांमध्ये जमिनीच्या मालकीची अट असल्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिला विविध लाभांपासून वंचित राहत होत्या. ही दरी दूर करून महिलांना सन्मान, अधिकार आणि समान संधी देण्याच्या उद्देशाने हे सर्वसमावेशक विधेयक तयार करण्यात आले आहे.”

महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून सन्मान देणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

 महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून सन्मान देणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

·         महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर

 

मुंबई, दि. २ :  महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक राज्यातील महिलांसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळणार असून, महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ वर विधानसभा सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत अनेक सदस्यांनी सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना व मते मांडली. त्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. याविषयी माहिती देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते.

कोयना जलाशय परिसरात जागतिक दर्जाच्या जलपर्यटन

 कोयना जलाशय परिसरात जागतिक दर्जाच्या जलपर्यटन सुविधा उभारण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या अंतर्गत नौकाविहार, जलक्रीडा, पर्यटक सुविधा केंद्र आणि अन्य पर्यटन सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत.  प्रकल्पासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार हा निधी सुमारे ९२ कोटींपेक्षा अधिक करण्यात आला आहे. विविध विभागांच्या आवश्यक परवानग्यांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पाला गती द्यावी

 मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पाला गती द्यावी

-         पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. २: मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्प हा राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

आज विधानभवनात पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत जलपर्यटन प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.  या प्रकल्पामुळे सातारा जिल्ह्यात पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील जलपर्यटनाला नवी चालना देणे हा प्रमुख उद्देश आहे. तसेच सातारा जिल्हा राज्यातील महत्त्वाचे जलपर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होण्यास मदत होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

यावेळी मुनावळे (शिवसागर जलाशय) परिसराचा जागतिक दर्जाचे जलपर्यटन केंद्र म्हणून विकास करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या भागातील समृद्ध नैसर्गिक संपदा आणि उपलब्ध जलसाठ्यामुळे पर्यटन विकासाला मोठी संधी उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले.

मुनावळे जल पर्यटन प्रकल्पाचा आराखडा, प्रस्तावित मंजुरी, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील विकास आराखड्याचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व प्रशासकीय मान्यता आणि विविध विभागांच्या परवानग्या निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश पर्यटन मंत्री देसाई यांनी दिले. तसेच प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर वेळेचे नियोजन आणि विभागांमधील समन्वय राखण्याचेही निर्देश दिले.

अतिक्रमणमुक्त झालेल्या जागेवर क्रीडा सुविधा, कौशल्य विकास केंद्रे, प्रगत प्रशिक्षण सुविधा तसेच

 अतिक्रमणमुक्त झालेल्या जागेवर क्रीडा सुविधा, कौशल्य विकास केंद्रे, प्रगत प्रशिक्षण सुविधा तसेच विभागाच्या प्रशासकीय इमारती उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. चिल्ड्रन्स एड सोसायटीच्या शताब्दी वर्षानिमित्त हा संपूर्ण परिसर अधिक सक्षम व आधुनिक स्वरूपात विकसित करण्यासाठी शासन आवश्यक पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चिल्ड्रन्स एड सोसायटीच्या ताब्यातील या शासकीय जागेवरील अतिक्रमण प्रकरणी संबंधित विभागांकडून

 चिल्ड्रन्स एड सोसायटीच्या ताब्यातील या शासकीय जागेवरील अतिक्रमण प्रकरणी संबंधित विभागांकडून अहवाल मागविण्यात आला असून चौकशीत कोणताही अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित जागेच्या लीजवाढीसंदर्भातही महसूल विभागाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती मंत्री तटकरे यांनी दिली.