Thursday, 7 May 2026

तंत्रज्ञानाच्या युगात मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य जपणे महत्त्व

 तंत्रज्ञानाच्या युगात मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य जपणे महत्त्व

- योग संस्थेच्या संचालिका हंसाजी योगेंद्र

·         योगरंग’ सत्रात हंसाजी योगेंद्र यांचा आरोग्यदायी जीवनशैलीवर भर

 

मुंबईदि. ६ : आज जग झपाट्याने तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करत असून नवीन कौशल्ये आत्मसात करणे गरजेचे आहे. मात्रही प्रगती साधताना आपले मन आणि शरीर सुदृढ आहे कायाकडे लक्ष देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. केवळ माहिती ऐकणे पुरेसे नसून ती आत्मसात करण्यासाठी मनाची एकाग्रता आणि स्थिरता आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य जपणे अत्यंत महत्त्व असल्याचे योग संस्थेच्या संचालिका हंसाजी योगेंद्र यांनी सांगितले.

 

मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने आयोजित टेक वारी 2.0 – महाराष्ट्र प्रशिक्षण सप्ताह’ अंतर्गत योगरंग – योगा फॉर अ हेल्दी लाइफ’ या सत्रात योग संस्थेच्या संचालिका हंसाजी योगेंद्र बोलत होत्या.

 

योगासाठी वेगळा वेळ काढण्याची गरज नसून तो दैनंदिन जीवनशैलीत रुजवला पाहिजेअसे सांगत संचालिका हंसाजी योगेंद्र यांनी काम करतानाही स्वतःची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. काम महत्त्वाचे आहेपण स्वतःला विसरून काम करू नका. स्वतःची जाणीव ठेवूनच काम कराअसा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित

 शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित


- मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत

मुंबई, दि. ६ : शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी जाहीर केला आहे.

मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूर्वी तत्कालीन मुंबई सरकारने शासकीय पत्रव्यवहार व माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले होते. मात्र, राज्य स्थापन झाल्यानंतर मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळाला असून, १ मे, १९६६ पासून वर्जित प्रयोजनांव्यतिरिक्त सर्वच शासकीय कामकाज मराठीतच करण्यात येत आहे. त्यामुळे, सध्याच्या परिस्थितीत हिंदीचा वापर फारसा होत नसल्याने, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी व अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा सुरू ठेवणे संयुक्तिक ठरत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

यासंदर्भात शासन स्तरावर चर्चा सुरू असून भाषा संचालनालयामार्फत घेण्यात येणारी हिंदी भाषा परीक्षा रद्द करण्याची मागणी मराठी भाषा विभागाकडे करण्यात आली होती. या प्रस्तावावर शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू असून, अंतिम धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे


अंतिम निर्णय होईपर्यंत भाषा संचालनालयामार्फत घेण्यात येणारी हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित करण्यात येत असल्याचे भाषा संचालक अरूण गिते यांनी कळविले आहे.

राज्यातील विज्ञान प्रदर्शनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय

 राज्यातील विज्ञान प्रदर्शनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विज्ञान केंद्रांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम येणाऱ्या एकूण 2148 विद्यार्थ्यांना जवळच्या विज्ञान केंद्रांना भेट देण्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हास्तरावर निवड झालेल्या 180 विद्यार्थ्यांना बंगळुरू येथील इस्रो केंद्राला भेट देण्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

'मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी' उपक्रमाला शासनाची मान्यता विद्यार्थ्यांना इस्रोसह अमेरिकेतील नासा केंद्राला भेटीची मिळणार संधी

  

'मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारीउपक्रमाला शासनाची मान्यता

विद्यार्थ्यांना इस्रोसह अमेरिकेतील नासा केंद्राला भेटीची मिळणार संधी

-         शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. 6 : ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ उपक्रमाअंतर्गत राज्यातील विज्ञान प्रदर्शनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इस्रो आणि अमेरिकेतील नासा केंद्राला भेट देण्याची संधी मिळणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. यासाठी 3.30 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनतर्कशुद्ध विचारसरणी आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांमधील संशोधनवृत्ती आणि नवोपक्रमशीलतेला प्रोत्साहन देऊन त्यांना भविष्यासाठी सक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारीहा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना विज्ञान क्षेत्रातील प्रगत संशोधन संस्थांचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळणार असूनत्यांच्या वैज्ञानिक जिज्ञासेला चालना मिळून भविष्यातील संशोधक घडण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला आहे.

Wednesday, 6 May 2026

इंडिया स्टॅक हा भारत सरकारने विकसित केलेला एक महत्त्वाचा डिजिटल पायाभूत आराखडा असून,

 इंडिया स्टॅक हा भारत सरकारने विकसित केलेला एक महत्त्वाचा डिजिटल पायाभूत आराखडा असूननागरिकांना सुलभजलद आणि सुरक्षित सेवा देण्यासाठी तो तयार करण्यात आला आहे. आधारयुपीआय आणि डिजीलॉकर यांसारख्या घटकांवर आधारित हा प्लॅटफॉर्म ओळख पडताळणीडिजिटल पेमेंट्स आणि कागदपत्र व्यवस्थापन यांना एकत्रित करतो. या प्रणालीमुळे सरकारी व खासगी सेवा ऑनलाइनपेपरलेस आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होतात. आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे होऊन आर्थिक समावेशनालाही चालना मिळते. त्यामुळे इंडिया स्टॅक हा डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा कणा मानला जातो.

इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर’ अंतर्गत इंडिया 1.0 पासून इंडिया 2.0 कडे वाटचाल सुरू आहे. पूर्वी विभागनिहाय स्वतंत्र प्रणाली असताना आता क्रॉस-फंक्शनलइंटरऑपरेबल आणि डेटा-शेअरिंग आधारित प्रणाली विकसित होत आहेत. यामुळे नागरिकांना एकसंध अनुभव मिळत आहे असे रस्तोगी यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांमुळे शासनाच्या सेवा अधिक वेगवान

 पायाभूत सुविधांमुळे शासनाच्या सेवा अधिक वेगवान

                                  -अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी

 

मुंबईदि. 6 : देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे शासनाच्या सेवा अधिक वेगवानपारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित होत आहेत. आधारयूपीआय आणि एपीआय-आधारित प्रणालींवर उभे असलेले हे आर्किटेक्चर देशाच्या डिजिटल परिवर्तनाचा भक्कम पाया ठरत असल्याचे प्रतिपादन वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी केले.

मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागामार्फत आयोजित टेकवारी २.० महा-टेक लर्निंग वीक’ अंतर्गत इंडिया स्टॅक आणि महा-सारथी’ या विषयावरील सत्रात अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र  रस्तोगी आणि विरेंद्र सिंह यांनी डिजिटल गव्हर्नन्सडेटा वापर आणि कौशल्यविकासाच्या संधींवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यापूर्वीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेराज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यापूर्वीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय जळगांवलातूरबारामतीमिरजकोल्हापूरनंदूरबार व गोंदिया या सात जिल्ह्यांमध्ये १०० प्रवेश क्षमतेचे शासकीय बीएस्सी नर्सिंग विद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या वैद्यकीय महाविद्यालयनर्सिंग महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांकरिता तसेच अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध व्हावीयाकरिता स्ट्रेन्थनिंग टर्शरी हेल्थ केअर डिलीव्हरीमेडिकल एज्युकेशन सिस्टीम ॲण्ड नर्सिंग सिस्टीम इन महाराष्ट्र’ हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटींचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पात वर्धापालघररत्नागिरीअहिल्यानगर या नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी तसेच मुंबईतील जीटीसेंट जॉर्जधुळेसोलापूरअंबेजोगाईअकोलाआयजीएमसी नागपूररत्नागिरीपालघरधाराशिव येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे. तर बारामतीसांगली (मिरज)कोल्हापूर येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. याशिवाय अहिल्यानगरभंडारागडचिरोलीहिंगोलीजालनामुंबईनाशिकपरभणीसातारापालघररत्नागिरीवर्धा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. तसेच भारत-जपान शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय व्यवस्थापन व प्रशासन मानवसंसाधन विकास यांच्या क्षमता वृध्दीसाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.

या भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवा अधिक दर्जेदारसुलभ आणि आधुनिक  होईल .त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना उत्तम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे.एकूणचजायका आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील ही प्रस्तावित भागीदारी आरोग्य क्षेत्रातील विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi