Wednesday, 6 May 2026

महाराष्ट्रात वैद्यकीय क्षेत्र बळकट करण्यासाठी नवे पाऊल

  महाराष्ट्रात वैद्यकीय क्षेत्र बळकट करण्यासाठी नवे पाऊल

जायकासह-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•          जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता

मुंबई दि. ६ : महाराष्ट्राच्या विकास प्रवासात विविध क्षेत्रांत मोलाचे योगदान देणाऱ्या (जायका) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेसोबत आता वैद्यकीय क्षेत्रातही सहकार्याची नवी दिशा निर्माण होणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी जायका महाराष्ट्रासोबत भागीदारी करण्यास उत्सुक असून  ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता घेण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की यापूर्वी आसाम आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये यशस्वी प्रकल्प राबविल्यानंतर, जायका आता महाराष्ट्रातही  ¬‘मेडिकल केअर सिस्टम’ मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. विशेषतः राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागासोबत समन्वय साधून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित भागीदारीत खालील महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, सध्याच्या शासकीय वैद्यकीय, पॅरामेडिकल आणि नर्सिंग महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास, आधुनिक निदान (डायग्नोस्टिक) यंत्रणा अधिक सक्षम करणे विशिष्ट आजारांसाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारणे. नवीन नर्सिंग आणि पॅरामेडिकल महाविद्यालयांची स्थापना करून प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे. आरोग्य व्यवस्थापन प्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सहाय्य, राज्य सरकारच्या वतीने या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला असून, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

विकासकांकडून मालमत्तेच्या प्रमाणाची थकीत रक्कमेच्या वसुली संदर्भात

 विकासकांकडून मालमत्तेच्या प्रमाणाची थकीत रक्कमेच्या वसुली संदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रभारी मंत्री मा. शंभूराजे देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मा. अतुल भातखळकर उपस्थित होते. विकासकांकडून थकीत रक्कमेची वसुलीला होत असलेल्या विलंबाचा मुद्द्यावर कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या पाठपुराव्यासाठी ही बैठक प्रभारी मंत्री मा. शंभूराजे देसाई आणि आमदार अतुल भातखळकर यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती.


बैठकीदरम्यान मा. शंभूराजे देसाई यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विकासकांकडील थकीत रक्कमेची वसुली एका महिन्याच्या आत जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विकासकांकडून दंड वसुलीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंतही पोहोचले नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

बैठकीत त्यांनी थकीत रक्कमेच्या वसुली प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी करत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदारीने काम करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. महारेराकडून यासंदर्भात सुधारित निर्देश जारी करण्यात आले असूनही अपेक्षित गतीने वसुली होत नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. यावेळी मा. शंभूराजे देसाई यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, थकीत दंड वसुलीच्या प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
आगामी पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करणार असल्याचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी बैठकीत सांगितले.

राज्यपालांच्या पुढाकाराने मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये ‘टीबी मुक्त भारत’ अभियान राबवणार

 राज्यपालांच्या पुढाकाराने मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये ‘टीबी मुक्त भारत’ अभियान राबवणार

·         अभियानात रेड क्रॉस तसेच विद्यापीठांना सहभागी करणार असल्याची राज्यपालांची माहिती

 

मुंबई, दि.५ : मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये 'टीबी मुक्त भारत' अभियान राबवले जाईल व राज्याचा आरोग्य विभाग, मुंबई महानगर पालिका तसेच रेड क्रॉस सोसायटी व विद्यापीठांना या कार्यात सहभागी केले जाईल, अशी माहिती राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी दिली.

राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी रेड क्रॉस सोसायटीच्या महाराष्ट्र शाखेची बैठक संपन्न झाली तसेच राज्यातील तीन विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची स्वतंत्रपणे बैठक झाली, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. 

पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार देशव्यापी ‘टीबी मुक्त भारत’ अभियान राबवले जात आहे. परंतु लोकसंख्येची घनता अधिक असलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये क्षयरोगाचा प्रसार वेगाने होतो. त्यामुळे मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुंबईतील कुर्ला तसेच इतर भागांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये टीबीमुक्त भारत अभियान राबवले जाईल असे राज्यपालांनी जाहीर केले.

जागतिक दर्जाच्या आरोग्यसेवांकडे आणखी एक पाऊल

 जागतिक दर्जाच्या आरोग्यसेवांकडे आणखी एक पाऊल

या उपक्रमामुळे रुग्णालयातील प्रयोगशाळा व्यवस्थापन आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत होऊन, जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सेवांकडे आणखी एक पाऊल टाकले गेले आहे. सीएसआर च्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक सुविधांची उभारणी केल्याने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मोठी मदत होत आहे. या उपक्रमासाठी इंडियन ऑइल कंपनीने सहकार्य केले आहे त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार व्यक्त केले.

निदान प्रक्रियेत अचूकता, पारदर्शकता

याविषयी मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की "टाटा मेमोरियल रुग्णालयात उभारण्यात आलेल्या या अत्याधुनिक एपीटीएल प्रणालीमुळे निदान प्रक्रियेत अचूकता, पारदर्शकता आणि गती वाढणार आहे. रुग्णांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याची ही दिशा महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद आहे. सीएसआर च्या माध्यमातून आरोग्य क्षेत्रात होणारी ही गुंतवणूक भविष्यात अधिक सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा देण्यासाठी मोलाची ठरेल."

टाटा मेमोरियल रुग्णालयात अत्याधुनिक निदान सुविधांना बळकटी देण्यात येणार

 टाटा मेमोरियल रुग्णालयात अत्याधुनिक निदान सुविधांना बळकटी देण्यात येणार

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

▪ सीएसआर प्रकल्पांतर्गत अत्याधुनिक स्वयंचलित ट्यूब लेबलिंग व बारकोडिंग

(एपीटीएल) प्रणालींची स्थापना

 

मुंबई, दि.5 : देशातील अग्रगण्य कर्करोग उपचार व संशोधन केंद्र असलेल्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल येथे निदान व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत अत्याधुनिक स्वयंचलित ट्यूब लेबलिंग व बारकोडिंग प्रणाली  (एपीटीएल) या तीन प्रगत यंत्रणांची यशस्वी स्थापना करण्यात आली असल्याचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या नव्या प्रणालींमुळे नमुन्यांचे अचूक लेबलिंग आणि बारकोडिंग स्वयंचलित पद्धतीने होणार असून, मानवी त्रुटी कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे. परिणामी, निदान प्रक्रियेत अचूकता वाढणार असून रुग्णांच्या सुरक्षिततेत लक्षणीय सुधारणा होईल. तसेच, रुग्णालयातील क्लिनिकल वर्कफ्लो अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होणार आहे.

विशेषतः कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांमध्ये निदानातील अचूकता आणि वेळेवर उपचार अत्यंत महत्त्वाचे असतात. एपीटीएल प्रणालीमुळे नमुने हाताळण्यातील गोंधळ, विलंब आणि चुकीची ओळख यांसारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. त्यामुळे डॉक्टरांना अधिक विश्वासार्ह अहवाल मिळून उपचार प्रक्रियेत गती येईल.

Saturday, 2 May 2026

मत्स्यसंपदा योजनेमध्ये किनारी गावांचा विकास

 मत्स्यसंपदा योजनेमध्ये किनारी गावांचा विकास करण्यात यावा. मासेमारीसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी.  संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सध्या राहत असलेल्या नागरिकांकरिता मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था करावी.   या सुविधेचा पर्यटकांसाठीसुद्धा लाभ होऊ शकतो, असेही केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यावेळी म्हणाले.

राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कौशल्य विकास केंद्र

 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येत आहे. यामध्ये उत्तर मुंबईमधील शिंपोनी कौशल विकास केंद्र तयार असून ते कार्यान्वित करावे. कांदिवली भागामध्ये क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधांची निर्मिती  पीपीपी तत्त्वावर करण्यात यावी. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या वतीने निर्माण करण्यात येणाऱ्या क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये स्थानिक क्रीडा विभागाच्या प्रशासनाने सक्रिय सहभाग घ्यावा.  या भागातील मैदानांवर क्रीडाविषयक स्पर्धा आयोजित करण्यावर भर देण्यात यावा. केंद्र शासनाने देशाला 31 मार्च 2029 पर्यंत ' ड्रग फ्री इंडिया'  करण्याचा संकल्प केला आहे. या मोहिमेत पोलीस प्रशासनाने आपले योगदान द्यावे.

Featured post

Lakshvedhi