वाघांव्यतिरिक्त बिबटे, रानकुत्रे (ढोले), अस्वल, गवा, विविध हरिण प्रजाती, साप (यामध्ये संकटग्रस्त भारतीय अजगर) आणि १९५ हून अधिक पक्षीप्रजाती येथे आढळतात. त्यामुळे मध्य भारतातील जैवविविधतेसाठी हा परिसर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
मात्र, वाघसंख्येतील वाढ आणि बफर क्षेत्रातील मानवी वस्ती यामुळे मानव वन्यजीव संघर्षाची समस्या वाढत आहे. तसेच विकासामुळे अधिवास तुकड्यात विभागले जाण्याची समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे एकात्मिक आणि समुदायाभिमुख पुनर्संचय उपक्रमांची गरज अधोरेखित झाली आहे.
जैवविविधतेचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील सर्वात जुना आणि सर्वात मोठा व्याघ्र प्रकल्प मानला जातो. सुमारे १,७२७ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या या प्रकल्पात दक्षिण उष्णकटिबंधीय कोरड्या पानझडी जंगलांचे मुख्य आणि बफर क्षेत्र समाविष्ट आहे. येथे वाघांची संख्या लक्षणीय असून राखीव क्षेत्रात ८० हून अधिक वाघ असल्याचा अंदाज आहे. गेल्या दशकात या परिसरात वाघांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या पाठबळामुळे ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील
पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला मिळाली चालना
• वन विभागाचा झिरोधा व ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स’ यांच्यात सामंजस्य करार
मुंबई, दि. ६ : जैवविविधतेने समृद्ध अशा ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील जागेचे पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन (‘रीवाइल्डिंग’) प्रकल्प राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने झिरोधा कंपनी व संवर्धन भागीदार फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट या संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रोत्साहन आणि पाठबळामुळे हा प्रकल्प साकारणार असून दीर्घकालीन पर्यावरण पुनरुज्जीवन आणि हवामान लवचिकतेसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
हा उपक्रम संरक्षित अरण्ये, सामुदायिक जमीन, शेती क्षेत्र, गवताळ प्रदेश आणि जलस्रोत अशा विविध भूप्रकारांचा एकत्रित विचार करणारा राज्यातील पहिलाच सर्वसमावेशक लँडस्केप पुनर्संचय प्रकल्प ठरणार आहे. प्रत्येक भूप्रकारानुसार शास्त्रीय पद्धतीने आखलेल्या उपाययोजना राबवून परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन, जैवविविधतेत वाढ आणि मानव वन्यजीव सहअस्तित्व मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्यस्तरीय समन्वय समिती व दैनिक आढावा
इंधन पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती कार्यरत असून ८ मार्चपासून दररोज आढावा बैठक घेतली जात आहे. जिल्हा प्रशासन आणि तेल कंपन्यांना दररोज दुपारी १ वाजेपर्यंत साठा अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एलपीजी वाहतूक आणि वितरण सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावरील अफवांवर कारवाई करण्यात येणार असून माध्यमांद्वारे नियमित माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नियंत्रण कक्ष व तक्रार निवारण यंत्रणा सक्रियतक्रारींसाठी ९७६९९१९२२१ हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक
राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. एलपीजी पुरवठ्यासंदर्भात तक्रारींसाठी ९७६९९१९२२१ हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे. १७ मार्च ते ६ एप्रिलदरम्यान २,४०९ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक कारवाई
घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यभर दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. १ मार्च ते ६ एप्रिल दरम्यान १४,३२९ तपासण्या/छापे अंतर्गत ३,६२८ सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत.
कारवाईदरम्यान २१ वाहतूक वाहने जप्त करण्यात आली असून २ गॅस कॅप्सूल/टँकर्सही ताब्यात घेण्यात आले. जप्त करण्यात आलेल्या एलपीजी गॅसचे एकूण प्रमाण ७१,५६५.१४ किलो इतके आहे. या प्रकरणांमध्ये ५३ गुन्हे (FIR) नोंदविण्यात आले असून ३६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या संपूर्ण कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या गॅस व वाहनांची एकूण अंदाजे किंमत २ कोटी ३८ लाख ५४ हजार ४९३ रुपये इतकी आहे.
एलपीजी पुरवठा नियंत्रणात; डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन
शिधा नियंत्रक श्री.डांगे यांनी सांगितले की, राज्यातील २३ बॉटलिंग प्लांट्समार्फत सुमारे २,२०० वितरक आणि ३.५ कोटी ग्राहकांना सेवा दिली जाते. घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून दररोज सरासरी ५.८२ लाख रिफिल वितरित केले जात आहेत. वितरण पारदर्शक करण्यासाठी डीएसी (Delivery Authentication Code) सक्तीचा करण्यात आला आहे.
ग्राहकांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारेच बुकिंग करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून सध्या ९५ टक्के बुकिंग ऑनलाईन होत आहेत. न्याय्य वितरणासाठी बुकिंग अंतराल निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
