राज्यस्तरीय समन्वय समिती व दैनिक आढावा
इंधन पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती कार्यरत असून ८ मार्चपासून दररोज आढावा बैठक घेतली जात आहे. जिल्हा प्रशासन आणि तेल कंपन्यांना दररोज दुपारी १ वाजेपर्यंत साठा अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एलपीजी वाहतूक आणि वितरण सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावरील अफवांवर कारवाई करण्यात येणार असून माध्यमांद्वारे नियमित माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
No comments:
Post a Comment