Saturday, 4 April 2026

महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन राज्यातील 54 नदी प्रदूषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार

 महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन

राज्यातील 54 नदी प्रदूषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार

            राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संवर्धन-पुनरूज्जीवन करण्यासाठी नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरूज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतीलतर उपाध्यक्ष पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री असतील. वित्त मंत्रीनगरविकास मंत्रीजलसंपदा मंत्रीउद्योग मंत्रीग्रामविकास व पंचायतीराज मंत्री सदस्य असतील पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव हे सदस्य-सचिव असतील.

            भारतात 10 प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी  नर्मदातापीगोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार देशभरात 296 प्रदूषित नदी-पट्टे असून  त्यापैकी सर्वाधिक प्रदूषित नदी-पट्टे 54 महाराष्ट्रात आहेत. यात मिठीकाळूमुळामुळा-मुठामुठाभीमापवनानागचंद्रभागापंचगंगा अशा नद्यांचे प्रदूषण-पुनरूज्जीवन याबाबत निर्णय घेता येणार आहे.  त्यानुषंगाने नदी पुनरूज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना चालना देणारी प्रमुख संस्था-नोडल एजन्सी म्हणून तसेच सर्वोच्च निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरण

साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी रुपयांची तरतूद

 साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी रुपयांची तरतूद

            अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चिखली (ता.श्रीगोंदा) तालुक्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी 13 लाख रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

             साकळाई उपसा सिंचन योजना घोड धरणाच्या जलाशयावरील म्हसे या गावात उभी केली जाणार आहे. म्हसे गाव येथून चार टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून ते श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यातील 32 गावांसाठी वापरता येणार आहे. यामुळे या अवर्षणग्रस्त गावांना पिण्याच्या पाण्यासह सुमारे 9 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रास सिंचन उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत लाभक्षेत्रात विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण केले जाणार आहेत. त्यामध्ये ल. पा. तलावपाझर तलावसिमेंट नाला बंधारे व गाव तलावांचा वापर केला जाणार आहे. या योजनेमुळे सिंचनासाठी 1.60 टीएमसी व पिण्यासाठी 0.20 टीएमसी असा एकूण 1.80 टीएमसी उपलब्ध होणार आहे.

शहर गॅस वितरण प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या जलदगतीने

 केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार पहिल्या टप्प्यात हॉस्पिटल्सशैक्षणिक व सामाजिक संस्थादुसऱ्या टप्प्यात रेस्टॉरंट्स व अन्न उद्योगतर तिसऱ्या टप्प्यात कामगारप्रधान उद्योगांना एलपीजी पुरवठा करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने उर्वरित उद्योगांची यादी अंतिम करून पुढील एक-दोन दिवसांत पुरवठा सुरळीत करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.डांगे यांनी यावेळी दिली. बैठकीत पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) सुविधेच्या विस्ताराला गती देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत माहिती देण्यात आली. शहर गॅस वितरण प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या जलदगतीने देण्यात येत असून रस्ते खोदकामपाईपलाईन टाकणे आदी कामांना 24 तास परवानगी देण्यात आली आहे. बहुतांश कामे या महिन्यात पूर्ण होतील असे यावेळी सांगण्यात आले.

या बैठकीत उपस्थित परदेशी प्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या पारदर्शक आणि सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत केले. संकटाच्या काळात केंद्र व राज्य शासन एकत्रितपणे काम करत असून पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याबद्दल त्यांनी यावेळी समाधान व्यक्त केले.

 असा विश्वास व्यक्त करुन राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी राज्यातील उद्योग व नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन केले.

00000

उद्योगांना एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी शासन प्रयत्नशील

 उद्योगांना एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी शासन प्रयत्नशील

-राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

मुंबईदि. 2 : महाराष्ट्रात कार्यरत असलेली प्रत्येक विदेशी कंपनी ही राज्याचीच आहेया भूमिकेतून राज्य शासन सर्वतोपरी काळजी घेत आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे एलपीजी गॅसच्या जागतिक तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्वदेशी उद्योगाबरोबर विदेशी गुंतवणुकीच्या उद्योगांना तसेच नागरिकांना गॅसचा पुरवठा सुरळीत व्हावायासाठी राज्य शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून या संकटात कोणत्याही उद्योगाला राज्य शासन अडचण येऊ देणार नाहीअशी ठाम भूमिका राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली.

अभियानाच्या प्रगतीचा जिल्हानिहाय आढावा

 अभियानाच्या प्रगतीचा जिल्हानिहाय आढावा

महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी अभियानाच्या प्रगतीचा जिल्हानिहाय आढावा देखील घेतला. शिबिरांमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक अर्जावर ठराविक वेळेत निर्णय घ्यावा. तसेच नागरिकांना अनावश्यक त्रास होऊ नयेयाची विशेष दक्षता घेण्याचे  निर्देश अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिले. लोकांपर्यंत या शिबिरांची माहिती पोहोचावी यासाठी व्यापक जनजागृती करावी. शिबिरांमध्ये जमिनीच्या नोंदीफेरफारवारस नोंद आणि इतर प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यावर यंत्रणेने विशेष भर द्यावाअसे निर्देश मंत्री श्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

लाखो नागरिकांना तात्काळ दिलासा

 लाखो नागरिकांना तात्काळ दिलासा

गावपातळीवर आयोजित राजस्व शिबिरांमध्ये  एक खिडकी व्यवस्थेअंतर्गत नागरिकांच्या ५७,१५२ अर्जांचा त्वरित निपटारा करण्यात आला. यामध्ये ४४,७७६ फेरफार प्रकरणे निकाली करून जमिनीच्या मालकीच्या नोंदी अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर १७,४१४ सातबारा दुरुस्तीसाठी स्वीकारलेले अर्ज देखील त्वरीत निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यानी समाधान व्यक्त केले.2222

E वाहन चालना राज्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक उपक्रमांनाही या योजनेचा लाभ

 राज्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक उपक्रमांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. बेस्ट (मुंबई)नागपूर महानगरपालिका (NMT), पुणे महानगरपालिका (PMPL), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकानवी मुंबई महानगरपालिका (NMMT) आणि ठाणे महानगरपालिका (TMT) या सहा उपक्रमांना मिळून ₹४.५५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यामुळे शहरांमध्ये सार्वजनिक ई-वाहतूक अधिक सक्षम होणार आहे. ई-वाहनांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. यात बजाज ऑटो लि.महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लि. आणि Euler मोटर्स प्रा. लि. यांना तीन चाकी वाहनांसाठी एकूण ₹२.५१ कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला .

Featured post

Lakshvedhi