गरीब आणि गरजू माणसाला मदत करायची आहे, या भावनेने जनआरोग्य योजना अधिक लोकाभिमुख

 गरीब आणि गरजू माणसाला मदत करायची आहे, या भावनेने जनआरोग्य योजना अधिक लोकाभिमुख कराव्यात, असे सांगून आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, तज्ज्ञ समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात, महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेची राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी, या योजनांची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचल्यास पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत उपचार मिळण्यास मदत होईल, असेही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

बैठकीत शासकीय जनआरोग्य योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि रुग्णकेंद्रित करण्यावर भर देण्यात आला.

भाषाविषयक धोरण स्पष्ट करताना

 भाषाविषयक धोरण स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात मराठी भाषेची सक्ती असेल; मात्र इतर कोणत्याही भारतीय भाषेची सक्ती केली जाणार नाही. इतर भाषा ऐच्छिक असतील. यासंदर्भात अभ्यासासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, तिचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात शालेय शिक्षणात मराठी हीच अनिवार्य भाषा

 राज्यात शालेय शिक्षणात मराठी हीच अनिवार्य भाषा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे साताऱ्यात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन

·         डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अहवालानंतरच इतर ऐच्छिक भाषांबाबत निर्णय

 

सातारा, दि. २ : राज्यात शालेय शिक्षणात मराठी हीच अनिवार्य भाषा राहील. इतर कोणतीही भारतीय भाषा अनिवार्य नसेल, ती ऐच्छिक स्वरूपात राहील. इतर भाषा कोणत्या इयत्तेपासून सुरू करायच्या याबाबतचा निर्णय डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मराठी भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसून ती महाराष्ट्राचा आत्मा आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सातारा येथील शाहू स्टेडियममध्ये आयोजित ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी केले.

भाषाविषयक धोरण स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात मराठी भाषेची सक्ती असेल; मात्र इतर कोणत्याही भारतीय भाषेची सक्ती केली जाणार नाही. इतर भाषा ऐच्छिक असतील. यासंदर्भात अभ्यासासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, तिचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Devotees should experience spiritual fulfilment and inner satisfaction on visiting the pilgrimage site

 Devotees should experience spiritual fulfilment and inner satisfaction on visiting the pilgrimage site

 -Chief Minister Devendra Fadnavis

₹36.35 crore development plan approved for Namokar Tirtha at Malsane in Nashik district

 

 

Mumbai, December 23: A development plan worth ₹36 crore 35 lakh for the Jain pilgrimage site Namokar Tirtha at Malsane (Taluka Chandwad) in Nashik district has been approved at a meeting chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis at Sahyadri Guest House. The Chief Minister directed that all works under the plan be completed in a manner that enables devotees to experience not only spirituality but also a deep sense of inner satisfaction upon visiting the pilgrimage site.

Chief Minister Fadnavis emphasized that all works undertaken at the site must be of high quality, with no compromise on standards, and instructed that the projects be completed within the stipulated timeframe.

An International Panchkalyanak Pratishthan Mahotsav is scheduled to be held at Namokar Tirtha from 6 to 25 February 2026. Of the total approved amount, ₹24.26 crore will be spent on permanent infrastructure works, while ₹12.09 crore will be allocated for arrangements related to the festival. Minister of State for Finance and Planning Adv. Ashish Jaiswal and MLA Rahul Aaher were present at the meeting.

The Chief Minister stated that devotees visiting Namokar Tirtha should not face any inconvenience. Concerned agencies were instructed to ensure that all necessary facilities are made available. As devotees are expected to arrive from across India and abroad, the festival should be organized in such a way that every visitor feels satisfied with their experience. He also directed all government agencies to work in close coordination for the successful organization of the festival.

णमोकार तीर्थ विकास आराखडा

 णमोकार तीर्थ विकास आराखडा

णमोकार तीर्थ हे जैन धर्मस्थळ असून नाशिक - धुळे महामार्गावर मौजे मालसाणे गावाजवळ 40 एकरावर स्थित आहे. आराखडा अंतर्गत णमोकार तीर्थ क्राँकिट रस्ता तयार करणे, संरक्षक भिंत बांधकाम, नौकायन बांधकाम, हेलिपॅड, पार्किंग व्यवस्था, वीज पुरवठा, स्वच्छतेसाठी कामे करण्यात येणार आहे.

या ठिकाणी 6 ते 25 फेब्रुवारी 2026 कालावधीत आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी पाण्याच्या टाक्या बसविणे, 450 युनिट टॉयलेट ब्लॉक उभारणी, विद्युतीकरण, सीसीटीव्ही, नियंत्रण कक्ष, तात्पुरती वैद्यकीय युनिट स्थापना करण्यात येणार आहे.

No Prepaid Meters for Ordinary Consumers; Smart Meters Beneficial for Electricity Bills

 No Prepaid Meters for Ordinary Consumers;

Smart Meters Beneficial for Electricity Bills - Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Nagpur, December 14: The decision to install smart meters in the state has been taken under a Central Government scheme. Prepaid meters will not be installed for ordinary domestic consumers, Chief Minister Devendra Fadnavis informed the Maharashtra Legislative Assembly.

The Chief Minister was responding during Question Hour to queries raised by Assembly Members Bhaskar Jadhav and Rais Shaikh.

Chief Minister Fadnavis stated that initially there was a proposal to install prepaid smart meters for all consumers. However, due to widespread objections, the State Government decided to implement the scheme in a phased manner. In the first phase, feeder meters and distribution meters have been installed. At present, prepaid smart meters have been installed only in government offices and establishments. For ordinary consumers, only postpaid smart meters are being installed.

Consumers who have accepted smart meters are being given a 10 percent rebate on their electricity bills, resulting in tangible benefits to citizens so far. Smart meters provide consumers with hourly electricity consumption details through a mobile application, making it easier to monitor usage. A 24-hour grievance redressal system is also available. So far, less than one percent defects have been reported in smart meters installed by five different companies.

The Chief Minister clarified that smart meters will continue in postpaid mode for the next five years, and there is no decision to make prepaid meters mandatory. He also assured that the suggestions made by Members of the Legislative Assembly would be duly considered.

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सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर नहीं; स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में लाभ

 सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर नहीं;

स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में लाभ — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपुर, 14 दिसंबर : राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय केंद्र सरकार की योजना के तहत लिया गया है। सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे, यह स्पष्ट जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी।

प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव और रईस शेख द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्रारंभ में प्रत्येक उपभोक्ता के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन इस पर बड़े पैमाने पर आपत्तियाँ सामने आने के बाद राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने का निर्णय लिया। पहले चरण में फीडर मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन मीटर लगाए गए हैं। वर्तमान में केवल सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए पोस्टपेड स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं।

स्मार्ट मीटर स्वीकार करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जिससे अब तक नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप पर प्रति घंटे बिजली उपयोग का विवरण उपलब्ध होता है, जिससे खपत की निगरानी करना आसान हो गया है। इसके अलावा 24 घंटे की शिकायत निवारण व्यवस्था भी उपलब्ध है। अब तक विभिन्न पांच कंपनियों द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटरों में एक प्रतिशत से भी कम त्रुटियाँ पाई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगले पांच वर्षों तक स्मार्ट मीटर पोस्टपेड स्वरूप में ही रहेंगे और प्रीपेड मीटर को अनिवार्य करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विधानसभा सदस्यों द्वारा दी गई सुझावों पर विचार किया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया।