'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगाने वाटचाल
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आशियाई पायाभूत सोयी - सुविधा गुंतवणूक बँक बैठक
मुंबई, दि ३१ : भारताने पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात महाराष्ट्राने सिंहाचा वाटा उचलला असून राज्याची अर्थव्यवस्था ' वन ट्रिलियन डॉलर' करण्यासाठी राज्याची वेगवान वाटचाल सुरू असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आशियाई पायाभूत सोयी सुविधा गुंतवणूक बँकेने २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.
आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेच्या इन्व्हेस्टमेंट सोल्युशनचे उपाध्यक्ष अजय कुमार पांडे यांच्या समवेत सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकसित महाराष्ट्राचा आराखडा तीन टप्प्यात तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेत. राज्यात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरु आहेत. अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यात अनेक वित्तीय संस्थांची मदत लागणार आहे. या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँकेसारखी संस्था स्वतःहून महाराष्ट्राच्या पाठीशी असल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आनंदही व्यक्त केला.
राज्यातील नऊ मोठे प्रकल्प नीती आयोग व वित्त मंत्रालयाला सादर करण्यात आले आहेत. राज्यामध्ये नदीजोड प्रकल्पाची मोठ्या प्रमाणात आखणी करण्यात आली आहे, त्यासाठी सुद्धा वित्त सहाय्य लागणार आहे. राज्यात पाच नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या वैनगंगा- नळगंगा - पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाचा लाभ केवळ शेतीलाच होणार नसून उद्योगधंद्यांनाही होणार आहे. यासोबतच दमणगंगा - गोदावरी नदी जोड प्रकल्पामुळे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यातल्या गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पंप स्टोरेज योजनेच्या माध्यमातून एक लाख मेगावॅड ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पंप स्टोरेज क्षेत्रात अनेक खासगी कंपन्या सुद्धा आहेत. त्या कंपन्यांना बँकेशी जोडून देण्यात येईल. यातून विकसित महाराष्ट्र संकल्पनेसाठी मोठी मदत होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी सौरऊर्जेचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यासाठी राज्याला बँकेची मदत लागणार आहे. सौरऊर्जेवर आधारित कृषी पंप योजना युद्ध पातळीवर राबविण्यात येत आहे. ही योजना देशासाठी दिशादर्शक ठरली असून अन्य राज्यांमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक वर्षी सौरऊर्जेवर आधारित तीन ते चार लाख कृषी पंप बसविण्यात येणार आहे. शहरांमध्ये गतिमान दळण वळणसाठी भुयारी व उन्नत मेट्रो, भुयारी मार्ग, सागरी किनारा रस्ता आदी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष अजयकुमार पांडे यांनी बँकेच्या आशिया आणि जगात चालू असलेल्या प्रकल्पांबाबत माहिती दिली. तसेच राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांना व भविष्यातील प्रकल्पांसाठी मदत करण्याची ग्वाही दिली.
बैठकीत ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी प्रास्ताविक कले. त्यांनी यावेळी राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली.
