मुळ रचना ज्याने केली त्याला 100000 सलाम.

👍👍🙏🙏

घरटे उडते वादळात  

बिळा-वारूळात पाणी शिरते 

कोणती मुंगी? कोणतं पाखरू?

म्हणून आत्महत्या करते?

🐜🕊

प्रतिकूल परिस्थितीतही 

वाघ लाचारीने जगत नाही 

शिकार मिळाली नाही म्हणून 

कधीच अनुदान मागत नाही.

🐅

घरकुलासाठी मुंगी

करत नाही अर्ज 

स्वतःच उभारते वारूळ 

कोण देतो गृहकर्ज?

🎭

हात नाहीत सुगरणीला 

फक्त चोच घेऊन जगते 

स्वतःच विणते घरटे छान 

कोणतं पॅकेज मागते?

🕴

कुणीही नाही पाठी 

तरी तक्रार नाही ओठी 

निवेदन घेऊन चिमणी 

फिरते का कोणत्या योजनेसाठी?

घरधन्याच्या संरक्षणाला 

धावून येतो कुत्रा 

लाईफ इन्शुरन्स काढला का? 

असं विचारत नाही मित्रा!

🐕

राब राब राबून बैल 

कमावून धन देतात 

सांगा बरं कुणाकडून 

ते निवृत्तीवेतन घेतात?

🐂

कष्टकऱ्याची जात आपली 

आपणही हे शिकलं पाहिजे 

पिंपळाच्या रोपासारखं 

पाषाणावर टिकलं पाहिजे

🤕

कोण करतो सांगा त्यांना 

पुरस्काराने सन्मानित 

तरीही मोर फुलवतो पिसारा 

अन् कोकिळ गाते मंजुळ गीत

🐧

मधमाशीची दृष्टी ठेव 

फुलांची काही कमी नाही 

मधाच्या पोळ्यासाठी मित्रा 

कोणतीच रोजगार हमी नाही

🐝

घाबरू नको कर्जाला 

भय, चिंता फासावर टांग 

जीव एवढा स्वस्त नाही 

सावकाराला ठणकावूण सांग

😎

काळ्या आईचा लेक कधी 

संकटापुढे झुकला का? 

कितीही तापला सूर्य तरी 

समुद्र कधी सुकला का?

🌊💦

निर्धाराच्या वाटेवर 

टाक निर्भीडपणे पाय 

तू फक्त विश्वास ठेव 

पुन्हा सुगी देईल धरणी माय

🎑

निर्धाराने जिंकू आपण 

पुन्हा यशाचा गड 

आयुष्याची लढाई 

फक्त हिमतीने लढ...

फक्त हिमतीने लढ...!!

👊

आवडली तर इतरांनाही Share करा.

          🌹🙏🙏🙏🌹❣️👍

 

 Don't feel alone there is always someone who silently cares for you.

Good Morning.

 मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी ठरणार वरदान !

मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राज्यातील जलसंवर्धन प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्याच्या उद्देशाने “ मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम ” ही योजना आखण्यात आली. ही योजना नेमकी काय आहे याबाबतचा विशेष लेख ....

उपलब्ध जलसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व विकास आणि तिचे उपयुक्ततापूर्ण व फायदेशीर व्यवस्थापन म्हणजे जलसंधारण होय. पृथ्वीच्या पृष्ठाचा 71 टक्क्यांपेक्षा अधिक भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. पाण्याच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांमुळे प्राणिजीवन, वनस्पतीजीवन, मानवीजीवन आणि आधुनिक संस्कृती यात पाण्याला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण अचल असल्यामुळे वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दरडोईप्रमाण सारखे घटत आहे. पाण्याचा पुरवठा अपुरा वाटत असल्यामुळे जगात शास्त्रशुद्ध पद्धतीनुसार पाण्याच्या व्यवस्थापनाची म्हणजे जलसंधारणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पाऊस व हिम या रूपाने पृथ्वीवर पाणी उपलब्ध झाल्यापासून त्याच्या प्रवाह आणि साठ्यावर नियंत्रण ठेवून त्यापासूनचा धोका कमी करणे व त्या पाण्याचे नियमन करून ते योग्य प्रमाणात आवश्यक तेथे आणि आवश्यक त्या वेळी उपलब्ध करणे हे जलसंधारणाचे मुख्य कार्य असते.जलसंधारणाच्या योजना आखण्यात व त्या पार पाडण्यात स्थापत्य अभियांत्रिकी व कृषी चा विशेष आणि मुख्य भाग असला, तरी इतर अनेक शास्त्रांतील तज्ञांचीही मदत आवश्यक असते.

राज्‍यातील ग्रामीण भागातील हरित ग्रामीण महाराष्‍ट्राची उभारणी करण्याबरोबरच जलसंधारणाची कामे गतीने करण्यावर भर देण्यात येत आहे. हे करीत असताना सामाजिक वनीकरणास प्रोत्‍साहन देणे. मर्यादित साधनसंपत्‍तीच्‍या प्रभावी शास्‍त्रीय व्‍यवस्‍थापनासाठी पाणलोट निहाय मृद व जलसंधारणांच्‍या प्रथांना प्रोत्‍साहन/ चालना देण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण कार्यक्रमांमध्ये लोकसहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम येणाऱ्या काळात आखण्यात येणार आहेत.

गेल्या दोन वर्षात राज्यात जलसंधारणाची अनेक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना, नवीन जलसंधारण योजना, जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती इत्यादी कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यातील जलसंचय वाढीबरोबरच जमीनीची धूप थांबविण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सुमारे 1 लाख प्रकल्पांचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. परंतु किरकोळ दुरुस्ती अभावी अनेक प्रकल्पांची साठवण व सिंचन क्षमता कमी झालेली असल्याने या प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्याच्या उद्देशाने “ मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम ” ही योजना आखण्यात आली. यामध्ये जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा विभाग व सर्व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील प्रकल्पांची विशेष दुरुस्ती जलसंधारण विभागामार्फत करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

प्रथम टप्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या 8000 योजनांच्या दुरुस्तीसाठी रु.1400 कोटींच्या आराखड्याला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे सुमारे 8 लक्ष टीएमसी पाणी साठवण क्षमता व 17 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करुन साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले तर पाणीसाठ्यात वाढ होते. या अडवलेल्या आणि साठवलेल्या पावसाच्या पाण्याच्या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागतो आणि त्यामुळेच भविष्यकालीन उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे.मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेसाठी सन 2021-22 या वर्षासाठी रु.720 कोटी तर 2022-23 या वर्षासाठी रु.700 कोटींची तरतुद केलेली आहे. दि. 31 मार्च 2022 पर्यंत जलसंधारण विभाग व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील 4073 प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून याची किंमत रु.1040 कोटी आहे. यातील जास्तीत जास्त प्रकल्पांची दुरुस्ती मान्सुनपूर्वी करण्याचे नियोजन आहे.  

            प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक स्थिती, जमिनी, सिंचन स्रोत समान नसतात. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार मृद व जल संधारणाचे उपाय अवलंबणे गरजेचे आहे. मृद्‌ व जलसंधारण कामांच्या निर्मितीमध्ये तसेच देखभाल दुरुस्तीमध्ये लोकसहभाग फार महत्त्वाचा असतो. सध्या भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र त्याप्रमाणात भूजलाचे पुनर्भरण होत नाहीपरिणामी, भूजलपातळी खोल जात आहे. पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचे संधारण करणे अतिशय महत्त्वाचे असते. मृदसंधारणासाठी डोंगर उतारावर व पडीक जमिनीवर सलग समतल चर, बांधबंदिस्ती, नालापात्रात माती आणि सिमेंटचे बांध तसेच खोदतळे यासारखे कामे करणे गरजेचे आहे. यामुळे विहिरीतील पाणीपातळीत वाढ होऊन सिंचनक्षेत्रात वाढ होते. परिणामी, पिकांच्या उत्पादकतेतही वाढ होते. जलसंधारणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपायांमध्ये समपातळीवरील बांध, समपातळीरेषेवरील चर, घळ नियंत्रण बांधकाम, नाला बांध, गॅबियन, सिमेंट बंधारे, नाला सरळीकरण, शेततळ्याचा समावेश होतो. शास्त्रीय पद्धतीने या उपाययोजना करण्यावर राज्य शासनामार्फत भर देण्यात येत आहे.

जलसंधारणाच्या दृष्टीने नालाबांध अत्यंत महत्त्वाचा असतो. नाल्यातून वाहून येणारे पाणी पावसाळयानंतर नाल्यात साठून राहते, हे पाणी जमिनीत मुरल्यामुळे बांधाच्या आसपासच्या भागातील विहिरीच्या पाणी पातळीत वाढ होते. त्यामुळे पाणी साठवण क्षमता कायम राहण्यास मदत होते. ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा अधिक होऊ शकेल आणि वाहणाऱ्या पाण्याचे कमी रुंदीचे पात्र लक्षात घेऊन असे बंधारे लोकसहभागातून बांधण्यावर भर देण्यात येणार

जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर 

-- मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडा

      राज्यातील अनेक जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्याने विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. भूजल पातळीत वाढ होण्याबरोबरच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेमधून जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग आणि जिल्हा परिषदांकडील 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सुमारे 16 हजार जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमता असणारे 97 हजारांहून अधिक प्रकल्प बांधण्यात आले आहेत. यामध्ये सिमेंट नाला बांध, माती नाला बांध, कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे, गावतळे, पाझर तलाव, साठवण तलाव, लघुसिंचन योजना कामांचे, बांधकामानंतर किरकोळ दुरुस्तीअभावी अनेक प्रकल्पांची साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता कमी झाली असल्याचे दिसून आल्याने ही योजना महत्त्वाची ठरणार आ

पावसाच्या पाण्याच्या माऱ्याने, पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाने तसेच वाऱ्याच्या झोताने जमिनीतील क्रियाशील सूक्ष्म कण, तसेच माती अनेकदा वाहून नेली जाते. या शेतजमिनीच्या धुप होण्याने मातीची घट थांबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ढाळीचे बांध करुन पावसाचे पाणी अडवले जाऊन जमिनीतील वाहून जाणारे मातीचे कण, तसेच ओलावा जमिनीतच साठवण्याचे काम करण्यास प्राधान्य असणार आहे. पाणलोट क्षेत्रातील डोंगराच्या उताराहून खालील भागात वेगात वाहत येणारे पाणी समपातळी चरामध्ये अडवल्याने पाण्याचा वेग कमी होतो. तसेच पाण्याबरोबर वाहत आलेली माती चरामध्ये साठून राहिल्यामुळे झाडांची वाढ चांगली होते. समपातळी चरामध्ये साठलेली माती ही दर तीन वर्षांनी काढून टाकून चर पुन्हा पूर्वीप्रमाणे होतील याप्रमाणे व्यवस्थापन ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत 

माहिती व जनसंपर्क महासंनचलनलय

 राज्यात ४४२ टॅंकर्सने पाणीपुरवठा

            राज्यात ३० मे २०२२ च्या स्थितीप्रमाणे ५१५ गावे आणि ११८० वाड्यांना ४४२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. यामध्ये कोकण विभागात १८२ गावे आणि ५७२ वाड्यांना १०६ टँकर्सद्वारे, नाशिक विभागात १२६ गावे  आणि २३४ वाड्यांना १०५ टँकर्सद्वारे, पुणे विभागात ७५ गावे आणि ३४२ वाड्यांना ८० टँकर्सद्वारे, औरंगाबाद विभागात ५४ गावे आणि ३२ वाड्यांना ७३ टँकर्सद्वारे, अमरावती विभागात ७५ गावांना ७५ टँकर्सद्वारे, नागपूर विभागात ३ गावांना ३ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे.

राज्यात मोठे, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा २६.२८ टक्के

            राज्यात मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात २ जून २०२२ रोजीच्या आकडेवारीप्रमाणे २६.२८ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यामध्ये अमरावती विभागात ३२.३० टक्के, औरंगाबाद विभागात २९.५८ टक्के, कोकण विभागात ३८.४७ टक्के, नागपूर विभागात २८.५४ टक्के, नाशिक विभागात २४.०९ टक्के, पुणे विभागात २०.४४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.

 मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गतशेततळ्यास अनुदान मर्यादा वाढवली.

- कृषीमंत्री दादाजी भुसे

          मुंबई, दि. 6 : वाढती महागाई व डिझेलच्या दरात झालेली वाढ यासारख्या विपरीत परिस्थितीमुळे शेततळे खोदकाम करून जलसंचय करणे हे शेतकरी बांधवांना खर्चिक ठरत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेततळे अनुदानाची मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

          कृषी मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविकास आघाडी शासनाने शेतकऱ्यांचे हित नजरेसमोर ठेवून अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतले आहेत. राज्यात कोरडवाहू क्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेता, टंचाई परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना पीक जगवणे जिकीरीचे ठरत होते. यापूर्वी शेततळे खोदकामासाठी 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते. आता हे अनुदान 75 हजार रुपये इतके देण्यात येणार आहे. या शेततळे योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा, असे आवाहन कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी केले आहे. प्रतिकूल हवामान परिस्थितीतही शेतकरी बांधवांनी शेततळे व त्यावर आधारित फळबाग लागवड ही शेतीपद्धती आत्मसात करून कृषि निर्यातीत महाराष्ट्राला देशात अग्रस्थानी नेले असल्याचेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.

००००

 

 ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्यादरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारण

            ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात “जल जीवन मिशन” राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या वर्गवारीत बदल करण्यात आला. तथापि यानुषंगाने तयार करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या दरडोई खर्चाचे निकष 2013 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. सुधारणा करण्यात आलेले निकष योजनानिहाय पुढीलप्रमाणे-

            दरडोई खर्चाचे निकष (वस्तू व सेवा कर वगळून) प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (MVS)- ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करुन शुध्द पाणी पुरवठा करणे त्यासाठी दरडोई खर्च 8 हजार 111 रुपये, स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS) ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करून शुध्द पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 5 हजार 821 रुपये, स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS)भूजल (Ground Water) वर पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 4 हजार 390 रुपये असा असेल. यामुळे या योजनांसाठी क्षेत्रीय स्तरावरुन मंजूरीची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने करता येणे शक्य होईल.

-----०------ 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत

भावभिन्नता, विशेष मदत या बाबींचा समावेश

            पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या, पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी विशेष मदत (Special Relief) देण्याची बाब समाविष्ट करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांसाठी आवश्यक अशा (सिमेंट, स्टील इत्यादी) घटकांच्या दरात वाढ झाल्याने वरील दोन बाबींचा निविदा प्रक्रियेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण तसेच नागरी पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी आदी योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भाववाढ कलमाचा समावेश करण्यासाठी, बाबनिहाय दरसूचीमध्ये होणाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व नगरविकास विभागांतर्गत अमृत व नगरोत्थान कार्यक्रमांअंतर्गतच्या योजनांसाठी आता निविदा प्रक्रियांमध्ये भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी परिगणीत विशेष मदत (Special Relief ) देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे.

            या दोन बाबी ज्या योजनांच्या निविदांचा कार्यारंभ आदेश दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० नंतर व दिनांक ३१ जुलै 2022 पर्यंत अथवा या प्रकरणी शासन निर्णय निर्गमित होईल तो दिनांक यापैकी जो अगोदरचा दिनांक असेल तेंव्हापासून लागू होईल.

            जिल्हा परिषद, नगर परिषद यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना असाधारण “भाववाढ” व “भावभिन्नता” या बाबी लागू करण्यासाठी त्याबाबतीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत प्रमाणीत करणे आवश्यक राहील.

-----०-----

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवण्यास मुदतवाढ

            मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमास एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार योजनेस दिनांक 31, मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

            बैठकीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत केलेला एकूण 203.61 कोटी रुपये इतका निधी मुदतवाढीच्या कालावधीत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मुदतवाढीच्या कालावधीत अर्थसंकल्पीत तरतुदी व्यतिरिक्त आवश्यक अशा सुमारे 12.06 कोटी रूपये इतक्या अतिरिक्त निधीसही मान्यता देण्यात आली.

-----०------