संपीडित जैविक वायू प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून १० वर्षांची दरहमी
- गोबरधन योजना, आदर्श राज्य संपीडित जैविक वायू धोरण आणि सॅस्की कार्यशाळेत अधिकाऱ्यांनी केले उद्योजकांच्या शंकांचे निरसन
मुंबई, दि. २२ : संपीडित जैविक वायू (सीबीजी) प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उत्पादित गॅसच्या खरेदीसाठी २० कोटी रुपयांपर्यंतची हमी आणि पुढील १० वर्षांसाठी दरहमी देण्यात येत आहे. याशिवाय पात्र प्रकल्पांना भांडवली खर्च व पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे. या योजनांचा लाभ घेताना उद्योजकांनी प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता, कच्च्या मालाची वर्षभरातील उपलब्धता आणि तंत्रज्ञान भागीदाराची विश्वासार्हता यांची काळजीपूर्वक पडताळणी करावी, असा सल्ला केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला.
केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने मुंबईतील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित गोबरधन योजना, आदर्श राज्य संपीडित जैविक वायू धोरण आणि सॅस्की २०२६-२७ या विषयावरील राज्यस्तरीय कार्यशाळेत झालेल्या प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांच्या शंकांचे निरसन केले. या सत्रात केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे संचालक विकास सिंह, नगरविकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी संचालक जयदीप चौधरी आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी संचालक मोहित धवन यांनी मार्गदर्शन केले.
संपीडित जैविक वायू प्रकल्पांना मिळणाऱ्या आर्थिक सवलतींबाबत योजनेअंतर्गत गॅसच्या खरेदीसाठी २० कोटी रुपयांपर्यंतची हमी उपलब्ध असून, पुढील १० वर्षांसाठी गॅसच्या दराचीही हमी दिली जाते. केंद्रीय आर्थिक सहाय्याच्या तरतुदीनुसार पात्र उत्पादकांना भांडवली खर्चासाठी १.२५ कोटी रुपये आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी ०.७५ कोटी रुपये सहाय्य मिळते. दीर्घकालीन पाठबळ देणाऱ्या या तरतुदींमुळे प्रकल्प उभारणीसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळू शकते, असे यावेळी नमूद करण्यात आले.
No comments:
Post a Comment