चारा बँक स्थापन करण्याची शिफारस ; चाऱ्याचे दर निश्चित
चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जिल्हानिहाय चारा बँका स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. तसेच चारा कापणी आणि गठ्ठे बांधण्यासाठी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडील यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन वाहतूक खर्च वगळता सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये, तर मुरघास प्रतिकिलो कमाल आठ रुपये अशी आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.
चारा साक्षरता अभियान’ राबविणार
पशुपालकांसाठी व्यापक ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात उपलब्ध चाऱ्याची योग्य कापणी व साठवणूक, मुरघास निर्मिती, युरिया व एन्झाइम प्रक्रिया तसेच भाताच्या पेंढीचे मूल्यवर्धन याबाबत प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातील.
पारंपरिक चाऱ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हायड्रोपोनिक्स, अझोला आणि बिनकाटेरी निवडुंग लागवडीसारख्या पर्यायी पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कमी पाणी आणि कमी जागेत अल्पावधीत सकस चारा उपलब्ध होऊ शकत असल्याने या पद्धतींचे प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके पशुपालकांना दिली जाणार आहेत. राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन करण्याचेही नियोजन आहे.
कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास बंदी
चारा टंचाईच्या काळात उपलब्ध चाऱ्याचा वापर केवळ पशुखाद्यासाठीच व्हावा, यासाठी पॅकिंग, बायोफ्युएल आणि वीजनिर्मितीसारख्या अन्य कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील चारा शेजारील राज्यांमध्ये पाठविण्यास कायदेशीर प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. एखाद्या जिल्ह्यात पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध नसल्यास जवळच्या जिल्ह्यातून चारा मिळविण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment