विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आहार वेळेत मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखावे

 विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आहार वेळेत मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि

महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखावे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. ५ :प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत मिळण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर द्यावेत. यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सध्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो, त्याऐवजी दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची आढावा बैठक झाली. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक अभिषेक कृष्णा, एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम आयुक्त माधवी सरदेशमुख आणि इस्कॉनचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. तर, सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.