राज्य-विशिष्ट कायद्यांच्या आढाव्यातून महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ठोस शिफारशी आवश्यक
-राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा विजया रहाटकर
· महिलांच्या मालमत्ता, कृषी जमीन हक्कांसह ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांवर टीस येथे विचारमंथन
मुंबई, दि. 5 : कायद्याने महिलांना दिलेले अधिकार आणि प्रत्यक्षात त्यांना मिळणारा न्याय यातील दरी दूर करण्यासाठी राज्य-विशिष्ट कायद्यांचा सखोल आढावा घेऊन व्यावहारिक आणि कृतिशील शिफारशी तयार करणे आवश्यक आहे, असे मत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस), मुंबईच्या स्कूल ऑफ लॉ, राइट्स अँड कॉन्स्टिट्यूशनल गव्हर्नन्स (एस.एल.आर.सी.जी.) यांच्या संयुक्त विद्यमाने टीस येथील एस. परशुराम सभागृहात ‘राज्य-विशिष्ट कायद्यांच्या आढाव्याबाबत विचारमंथन’ आयोजित करण्यात आले. यावेळी त्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून बोलत होत्या.
यावेळी महिलांचे वारसा व मालमत्ता हक्क, कृषी जमिनीवरील महिलांची मालकी, शेतकरी आत्महत्यांनंतर कुटुंबातील महिलांची परिस्थिती, कार्यस्थळावरील सुरक्षितता, न्यायप्रवेश तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क आणि त्यांच्या संरक्षणाशी संबंधित विविध कायद्यांवर चर्चा करण्यात आली.
No comments:
Post a Comment