दुष्काळग्रस्त व स्थलांतरित तालुक्यांमधील बालसंगोपन केंद्रे, बालगृहे आणि सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृहे यांची क्षमता, अन्नधान्याचा उपलब्ध साठा, पाण्याचा स्रोत व व्यवस्था तसेच इतर मूलभूत सुविधांची माहिती संकलित करावी. काही संस्थांकडे सुमारे ४० दिवसांपर्यंतचा अन्नसाठा उपलब्ध आहे का, याचाही आढावा घेऊन स्वयंसेवी संस्था आणि सीएसआरच्या माध्यमातून आवश्यक मदतीचे नियोजन करावे.
स्थलांतरित कुटुंबांतील बालकांसाठी उपलब्ध बालगृहे व वसतिगृहांचा योग्य वापर करावा. बंद असलेल्या वसतिगृहांची कारणे तसेच संबंधित संस्थांविरुद्धच्या तक्रारींची पडताळणी केल्यानंतरच तेथे बालकांना दाखल करण्याचा निर्णय घ्यावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी निश्चित चेकलिस्टनुसार मूलभूत सुविधांची तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. महिला व बालकांना संरक्षण व मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रयत्न व्हावेत असेही त्या म्हणाल्या.
No comments:
Post a Comment