देशाला लाभलेल्या ११ हजार ९०० किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या किनारपट्टीचा विकासासाठी प्रभावी वापर करण्यावर परिषदेत भर देण्यात आला.
भारताची सागरी परंपरा पाच हजार वर्षांहून अधिक जुनी आहे. गुजरातमधील लोथल येथील प्राचीन गोदीसह भरूच, महाराष्ट्रातील वाडा, ओडिशातील बालासोर, केरळमधील मुझिरिस व कोची, तमिळनाडूतील नागपट्टणम आणि विशाखापट्टणम या सागरी केंद्रांनी भारताला रोम, सियाम आणि दक्षिण आशियाशी जोडले होते. या बंदरांमधून तांदूळ, मोती आणि लाकूड यांचा व्यापार होत होता; तसेच हस्तिदंत, रेशीम आणि तांबे यांची देवाणघेवाण केली जात होती.
राज्यांनी बंदरविषयक आवश्यक नियम पूर्ण करून सागरी मंडळे सक्षम करावीत. बिगर-महाबंदरांतील नियमन आणि मानके स्पष्ट केल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढून भारतीय बंदरांना विश्वासार्ह जागतिक ओळख मिळेल. बंदरविषयक कायद्यांमध्ये एकात्मिक विकास, सुरक्षा, शाश्वतता, जबाबदार वाढ आणि समन्वयाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
मालवाहतुकीतील किनारी नौवहनाचा वाटा वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात किनारी मालवाहतूक प्रोत्साहन योजना आणि नवे महाबंदर उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यांनी बंदरांसाठी मालवाहतूक क्षमता ओळखणे, समर्पित मालवाहतूक मार्गिका विकसित करणे, खुल्या प्रवेशाला चालना देणे तसेच वाहतुकीतील खर्च आणि वेळ कमी करण्यावर भर द्यावा, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यांनी बंदरविषयक आवश्यक नियम पूर्ण करून सागरी मंडळे सक्षम करावीत. बिगर-महाबंदरांतील नियमन आणि मानके स्पष्ट केल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढून भारतीय बंदरांना विश्वासार्ह जागतिक ओळख मिळेल. बंदरविषयक कायद्यांमध्ये एकात्मिक विकास, सुरक्षा, शाश्वतता, जबाबदार वाढ आणि समन्वयाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली
No comments:
Post a Comment