सायबर गुन्हे व किनारपट्टी सुरक्षेवर भरआयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,
सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सर्व अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना FCFRS प्रणाली व I4C केंद्राशी जोडणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी नमूद केले. तसेच, आगामी काळात किनारपट्टीच्या सुरक्षेला अधिक बळ देण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत महिला व बालकांविरोधातील अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या जलद तपास व सुनावणीसाठी विशेष जलदगती न्यायालयांचे प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करणे, आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (ERSS-112), अन्न सुरक्षा मानकांशी संबंधित मुद्दे, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रत्येक गावाच्या निर्धारित कक्षेत प्रत्यक्ष बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे, रेल्वे विकास प्रकल्प व पर्यावरण मंजुरीशी संबंधित मुद्दे यांवर सविस्तर चर्चा झाली. याशिवाय, शहरी विकास नियोजन, वीज पुरवठ्याशी संबंधित समस्या, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) अधिक सक्षम करणे, पोषण अभियानाच्या माध्यमातून बालकांमधील कुपोषण दूर करणे, शालेय विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे, सार्वजनिक रुग्णालयांचा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील सहभाग, तसेच सायबर गुन्हेगारी व डिजिटल पायाभूत सुविधांशी संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली.
No comments:
Post a Comment