महिलांच्या सबलीकरणासाठी प्रादेशिक तफावत दूर करावी

 महिलांच्या सबलीकरणासाठी प्रादेशिक तफावत दूर करावी

-केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

·         बँक अधिकाऱ्यांनी केवळ कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर संवेदनशीलतेने काम करावे

 

 

      मुंबई,दि. ३ : ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांना केवळ शासकीय योजनांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना सक्षम उद्योजक बनवण्यासाठी बँकांनी संवेदनशीलतेने आणि सर्वोत्कृष्ट योगदान देऊन काम करावे, असे आग्रही प्रतिपादन केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केले.

 

मुंबईतील हॉटेल हयात येथे आयोजित 'स्वयं सहाय्यता गट-बँक संलग्नता' या राष्ट्रीय आढावा बैठकीच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. या राष्ट्रीय परिषदेला केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, केंद्रीय ग्रामीण विकास व दळणवळण राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल आणि .

मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ६ कोटी लखपती दीदी घडवण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील प्रशासनाने महिलांच्या अर्जांवर त्वरित कार्यवाही करून 'मिशन मोड'वर काम करावे. देशातील ३ कोटी 'लखपती दीदीं'चा टप्पा गाठणे तुलनेने सोपे होते; मात्र आता ६ कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वर्षाला ३० ते ५० हजार रुपये उत्पन्न असणाऱ्या तळागाळातील महिलांना लखपती बनवावे लागेल .

      अनेकदा आधीच संपन्न असणाऱ्या भागांत बँका सहजासहजी कर्जवाटप करतात. मात्र 'जिथे खरी गरिबी आहे, तिथे बँकांनी अधिक लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. ग्रामीण महिलांना सर्वात जास्त अडचणी बँक पातळीवरच येतात, हे नमूद करत त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि संवेदीकरण करण्यावर भर दिला. तसेच, जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकांना अनेक खासगी बँकांचे प्रतिनिधी दांडी मारतात, अशी तक्रार आल्याचे सांगत त्यांनी खासगी बँकांच्या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त केली