साइबर अपराध और तटीय सुरक्षा पर बल
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी शहरी सहकारी बैंकों को FCFRS प्रणाली और I4C केंद्र से जोड़ा जाना आवश्यक है। साथ ही, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में तटीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे।
इस बैठक में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों की त्वरित जांच एवं सुनवाई हेतु विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS-112), खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित मुद्दे, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रत्येक गांव के निर्धारित दायरे में प्रत्यक्ष बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, रेलवे विकास परियोजनाओं तथा पर्यावरण मंजूरी से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास नियोजन, बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याएं, प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को अधिक सक्षम बनाना, पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण दूर करना, स्कूली विद्यार्थियों की ड्रॉपआउट दर घटाना, सार्वजनिक अस्पतालों की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भागीदारी, तथा साइबर अपराध एवं डिजिटल अवसंरचना से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री एवं परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल पटेल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार तथा संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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