महाराष्ट्रात कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीचा अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि समन्वयित वापर करण्यासाठी ‘महा सीएसआर प्राधिकरण

 ’ निधीच्या वापरासाठी ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ प्रस्तावित

सीएसआर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्रात कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीचा अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि समन्वयित वापर करण्यासाठी ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ स्थापन करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाच्या क्षेत्रातील विविध उपक्रम सध्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आणि स्वतंत्रपणे राबविले जात असल्याने त्यांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या प्राधिकरणाची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले प्रस्तावित ‘महा सीएसआर प्राधिकरणा’मार्फत सीएसआर निधीचे समन्वयन, निरीक्षण आणि योग्य वापर सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात यावा. शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील प्रकल्पांची दर्जेदार प्रकल्प बँक तयार करून ती कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांना उपलब्ध करून द्यावी, सीएसआरसाठी पात्र ठरलेल्या लघु व मध्यम उद्योगांना योग्य प्रकल्प आणि स्वयंसेवी संस्था निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, तसेच राज्यातील उत्कृष्ट सीएसआर उपक्रमांना प्रोत्साहन द्यावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. शासनाच्या प्राधान्याच्या प्रकल्पांना आवश्यक त्या ठिकाणी सीएसआर निधीच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ देण्याचा यामागील  उद्देश असल्याचेही ते म्हणाले.

 

 ‘सीएसआर’मधून उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीवर विशेष भर देण्यात यावा. अनेकदा प्रकल्प उभारल्यानंतर त्याच्या देखभालीसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने काही वर्षांनी ते प्रकल्प निष्क्रिय होतात. ही स्थिती टाळण्यासाठी प्रस्तावित सीएसआर प्राधिकरणामार्फत जुन्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

 

परदेशातील तसेच राज्याबाहेरील महाराष्ट्राशी संबंधित नागरिकांच्या सहभागातून सीएसआर व सामाजिक विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ‘डायस्पोरा कनेक्ट’ संकल्पनेचाही अभ्यास करण्याचीही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

 

या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री  असतील तर गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये वरिष्ठ अधिकारी तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या गव्हर्निंग कौन्सिलचा सदस्य-सचिव तसेच कार्यकारी कौन्सिलचा प्रमुख असेल.