केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी विनियोगात शालेय शिक्षण विभागाची आघाडी कृषी, ग्रामीण विकास आणि महिला-बाल विकास विभागांचीही उल्लेखनीय कामगिरी

 केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी विनियोगात शालेय शिक्षण विभागाची आघाडी

कृषी, ग्रामीण विकास आणि महिला-बाल विकास विभागांचीही उल्लेखनीय कामगिरी

            केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या (सीएसएस) 2025-26 या आर्थिक वर्षातील निधी विनियोगात महाराष्ट्रातील विविध विभागांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. विभागनिहाय कामगिरीचा आढावा घेतला असता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 96 टक्के निधीचा विनियोग करून आघाडी घेतली आहे. या विभागाची अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत निधी उपयोगिता 99.9 टक्के इतकी आहे. तसेच सहकार व पणन, वस्त्रौउद्योग विभाग 99 टक्के, गृह विभाग 99 टक्के, मृद व जलसंधारण 98 टक्के तर कृषी व संलग्न विभागाने 94 टक्के, तर ग्रामविकास विभागाने 86 टक्के निधीचा विनियोग केला आहे. ग्रामीण विकास विभागासाठी 10,283 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असून 9,874 कोटी रुपये वितरित झाले आणि त्यापैकी 8,537 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

 

महिला व बाल विकास विभागाचीही प्रभावी कामगिरी झाली असून वितरित निधीच्या तुलनेत 83 टक्के निधीचा विनियोग झाला आहे. नियोजन विभागाने 111 टक्के निधी उपयोगिता नोंदवली असून, मनरेगा योजनेत वितरित निधीच्या तुलनेत 100 टक्के निधीचा विनियोग करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 75 टक्के निधीचा विनियोग केला असून अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत त्याची उपयोगिता 101 टक्के आहे. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशनमध्ये 111 टक्के निधी उपयोगिता नोंदविण्यात आली आहे.

 

मोठ्या निधीच्या योजनांमध्येही काही विभागांची कामगिरी विशेष ठरली आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी वितरित निधीच्या तुलनेत 82 टक्के, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात 71 टक्के, तर मनरेगामध्ये 100 टक्के निधीचा विनियोग झाला आहे.