जळगाव जिल्ह्यासाठी ‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करावा, अशा सूचना मंत्री डॉ. सामंत यांनी दिल्या. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील उद्योगांना विविध सवलती व प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे. चिंचोली आणि कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्ताराला गती देण्याबरोबर सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा, मूल्यांकनाचा आणि दर निश्चिती करावी, अशा सूचना करत, कोणत्याही शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही तसेच उद्योजकांनाही परवडेल, अशा समन्वयातून भूसंपादनाचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत, असे निर्देश मंत्री डॉ. सामंत यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
एमआयडीसीमध्ये भूखंड घेऊनही अनेक वर्षे उद्योग सुरू न करणाऱ्या तसेच भूखंड परस्पर भाड्याने देणाऱ्या भूखंडधारकांवरही कारवाई करावी. अशा भूखंडधारकांना नोटिसा बजावून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करावी आणि आवश्यकतेनुसार भूखंड ताब्यात घेऊन ते गरजू व नवीन उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असे डॉ. सामंत यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment