संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करीत टोकनायझेशनच्या स्वरूपामध्ये

 संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार असो किंवा बँकांना कर्ज तारण करून देण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करीत टोकनायझेशनच्या स्वरूपामध्ये आणल्यास गतिशीलता येईल. तसेच आपल्या मालमत्तेचे  सुप्त मूल्य ओळखून मोठा लाभ संबंधित मालमत्ता धारकाला होऊ शकेल. याबाबत केंद्र शासनाच्या नियमांचाही अभ्यास करावा. अशा पद्धतीचा कायदा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी नगरविकास, विधि व न्याय विभाग यांनी कार्यवाहीला गती द्यावी.

 

जगामध्ये याबाबत पुढारलेल्या देशांमध्ये आधीच अशा पद्धतीचे प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येत आहे. याबाबत महाराष्ट्र कुठेही कमी पडायला नको, त्यामुळे असा कायदा आणण्याची तयारी करावी. यामधून शासनाचा महसूल देखील वाढणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल,अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (नियोजन) शैला ए. आदी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी बैठकीत सहभाग घेतला. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण महानगर आयुक्त संजय मीना सादरीकरण केले.