अनुदानित शाळांना देखील समग्र शिक्षाचे अनुदान देण्याची मागणी
राज्यातील एकूण शाळांपैकी अनुदानित शाळांचे प्रमाण केवळ २५ टक्के असले, तरी राज्यातील ५० टक्के विद्यार्थी याच शाळांमध्ये शिकत असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली. या शाळांना राज्य शासन स्वतःच्या अर्थसंकल्पातून १०० टक्के वेतन व निवृत्तीवेतन अनुदान देते, तथापि, केंद्राकडून त्यांना पाठ्यपुस्तकांसारखी किमान मदतच मिळते. वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि इमारतींसाठीचे पायाभूत सुविधा अनुदान केवळ शासकीय शाळांपुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी ‘समग्र शिक्षा’ योजनेची पुनर्रचना करताना अनुदानित शाळांचाही पायाभूत सुविधा निधीत समावेश करावा, अशी आग्रही विनंती त्यांनी केली.
No comments:
Post a Comment