सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र.८९३/२०१९ दाखल केले असून उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेला स्टे याचिका क्र.२५३५/२०१२ व २१५३/२०१२ मध्ये पुढे कायम ठेवण्यात आलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाने उक्त विशेष अनुमती याचिके अनुषंगे महाराष्ट्र राज्यातर्फे प्रतिज्ञापत्र माहे नोव्हेंबर २०२४ रोजी दाखल केले असून सन २०११ मध्ये निर्गमित मिथेनॉल या विषारी द्रव्याची विक्री करताना त्यात Colorant व Bitterant टाकण्याबाबतची अधिसूचना कायम ठेवण्याबाबत सादर केलेले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व ९३७ मेथानाँल विक्री परवाने धारकांच्या तपासण्या करण्याची मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील परवाने धारक आस्थापनेला भेट देऊन विषारी द्रव्यांचे व्यवस्थापण, साठा, वितरण, विक्री इ तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत. तपासणीत आढळून येणाऱ्या निरीक्षणानुसार कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
विषारी द्रव्याचे आयात, साठवणूक व विक्री या वरील नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाच्या विषारी द्रव्य अधिनियम, १९१९ कायद्यातील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र विषारी द्रव्ये नियम, १९७२ कायदयाअंतर्गत प्राधिकार व अंमलबजावणीचे अधिकार गृह विभागाकडे देण्यात आले आहेत. ज्या जिल्ह्यात पोलीस आयुक्त पद नसेल तेथे जिल्हा दंडाधिकारी यांना परवाने प्राधिकार देण्यात आले आहेत.
No comments:
Post a Comment