पणन हा राज्य सूचीतील विषय असल्यामुळे परराज्यातील शेतकरी प्रतिनिधींना निवडणुकीद्वारे बाजार समितीवर आणणे शक्य नाही. ही मर्यादा दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय बाजार कायद्यात नामनिर्देशित संचालक मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही मोठ्या बाजारांसाठी तज्ज्ञ, अधिकारी, व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि इतर राज्यांतील सदस्यांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
त्याच अनुषंगाने राष्ट्रीय बाजारांमध्ये निवडणुका न घेता पणन मंत्री अध्यक्ष, पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष, तसेच वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी, पणन संचालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी, अपेडा, शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ नियुक्त केले जाणार आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या बाजारांचे व्यवस्थापन अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी परिणामकारक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील गरजांशी सुसंगत होईल.
No comments:
Post a Comment