राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा इतिहास शंभर वर्षांहून अधिक जुना आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1963 मध्ये अस्तित्वात आला. कोणताही कायदा कायमस्वरूपी अपरिवर्तनीय नसतो. बदलत्या काळानुसार, तंत्रज्ञानानुसार आणि बाजारपेठेच्या गरजेनुसार त्यामध्ये सुधारणा कराव्याच लागतात. कृषी पणन क्षेत्रातील सुधारणांचा प्रवास पारंपरिक बाजार समित्यांपासून खासगी बाजारांपर्यंत झाला आणि आता त्याच सुधारणांचा पुढील टप्पा म्हणजे जागतिक पणन व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर अत्याधुनिक पणन व्यवस्था असलेला 'राष्ट्रीय नामांकित बाजार' ही संकल्पना आहे.
या सुधारणांची बीजे 2024-05 पासून पेरली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्लीतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्वरूपाच्या बाजारपेठा विकसित करण्याची सूचना केली होती. विविध राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर कृषी मालाची आवक होणाऱ्या बाजार समित्यांसाठी स्वतंत्र रचना तयार करण्याचा मसुदाही राज्यांना पाठविण्यात आला होता.
No comments:
Post a Comment